पुणे परिक्षेत्रात रोजगार घटला, बेरोजगारांचे ताफे वाढले!

आर्थिक पाहणी अहवालातील तथ्य

पुणे : पुणे परिक्षेत्रातील सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम (एमएसएमई) स्वरूपाच्या उद्योगांमध्ये 2014-15 या आार्थक वर्षाच्या तुलनेत 2016-17 या वर्षात रोजगार गमावणार्‍यांची संख्या वाढली आहे. नुकत्याच करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18तून ही बाब समोर आली. या आर्थिक सर्वेक्षणानुसार पुणे परिक्षेत्रामध्ये सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम स्वरूपाच्या उद्योगांमध्ये मागील वर्षी 7.23 लाख रोजगार होते. तर 2014-15मध्ये हेच प्रमाण 10.05 लाख एवढे होते. 2014 मध्ये 69,704 सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग होते. या उद्योगांची संख्याही मागील वर्षात 29,233 इतकी घटली आहे.

नागपूरमध्ये चांगली स्थिती
एकीकडे पुण्यातील औद्योगिक क्षेत्र हे राज्याला गती देणारे आहे, असे म्हटले जात असले तरी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी प्रतिनिधीत्व करत असलेल्या नागपूरमधील चित्र मात्र सकारात्मक आहे. येथे 2014 मध्ये 26,714 सूक्ष्म, लघु व मध्यम स्वरूपाच्या उत्पादन व सेवा उद्योगांमध्ये 2.55 लाख लोक काम करत होते. नागपूरने या स्थितीमध्ये सुधारणा केली असून, आता 1.4 लाख एमएसएमई उद्योगांनी 2.93 लाख लोकांना रोजगार मिळवून दिला आहे, अशी माहिती अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी आर्थिक पाहणी अहवालात दिली होती.

नोटाबंदी, जीएसटीने कंबरडे मोडले
महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रिज आणि अ‍ॅग्रीकल्चरचे उपाध्यक्ष दीपक करंदीकर यांनी मंदीमुळे सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम स्वरूपाच्या उद्योगांमधील रोजगार घटल्याचे म्हटले आहे. तर सनदी लेखापाल (सीए) सी. व्ही. चितळे यांनी सांगितले, की नोटाबंदी आणि जीएसटीमुळे कामगारांच्या मजुरीत वाढ झाली आहे, तसेच पायाभूत सुविधाही महागल्या आहेत. याचा परिणाम एमएसएमई उद्योगांवर झाला आहे. तसेच मोठ्या कंपन्यांच्या धोरणांचाही यावर परिणाम झाला असून, सध्या मोठ्या कंपन्या दहा छोट्या विके्रत्यांसाठी एक मोठा विके्रता नेमतात. या धोरणाचा फटका छोट्या उद्योगांना बसत आहे.

केंद्राच्या नव्या धोरणांमुळे चित्र पालटण्याची शक्यता
नोटांबदीचा मोठा फटका लघु उद्योगांना बसला असल्याचे तज्ज्ञांकडून सांगितले जात असले तरी केंद्राच्या नव्या धोरणामुळे सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना भविष्यात चांगले दिवस येऊ शकतील, अशी आशा आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी एमएसएमई उद्योगांसाठी विविध तरतुदी जाहीर केल्या होत्या. यामध्ये प्रामुख्याने वार्षिक 250 कोटीपर्यंत उत्पन्न असणार्‍या कंपन्यांचा कॉर्पोरेट कराचा दर 25 टक्के खाली आणला आहे. अर्थसंकल्पात मुद्रा योजनेंतर्गत 3 लाख कोटी रूपयांची तरतूदही करण्यात आली आहे. तसेच जेटली यांनी सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना चालना देण्यासाठी 3,794 कोटी रूपयांची तरतूदही केली आहे.