पुणे, पिंपरी-चिंचवडकरांची पाणीकपात टळली!

पिंपरी-चिंचवड/पुणे : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेला ठरवून दिलेल्या पाणी कोट्यापेक्षा अतिरिक्त पाणी पवना धरणातून काही दिवस उचलण्यास राज्य सरकारने होकार दर्शवला असून, महापालिका काही दिवस पवना धरणातून जास्त पाणी उपसा करु शकते. तसेच, महापालिकेने पाणी गळती रोखण्यासाठी प्रयत्न करावेत, अशा सूचना जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी दिल्या आहेत. कालवा समितीची बैठक शुक्रवारी मुंबईत पार पडली. यावेळी पुण्याचे पालकमंत्री गिरीश बापट, महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर, पाणीपुरवठा विभागाचे शहर अभियंता रवींद्र दुधेकर तसेच, कालवा समितीचे सदस्य उपस्थित होते. दुसरीकडे, जलसंपदा विभागाचे मुख्य अभियंता टी. एन. मुंडे यांनी पुणे महापालिकेने पाण्यात साडेसहा टीएमसी पाणीकपात करावी, असे आदेश दिलेले आहेत. या आदेशाचा सर्वपक्षीयांनी विरोध केला होता. या पार्श्वभूमीवर मंत्री महाजन यांनी बैठकीत फेब्रुवारी 2018 पर्यंत पुणेकरांच्या पाण्यात कोणतीही कपात न करण्याचा आदेश दिला आहे. त्यामुळे पुणेकरांना दिलासा मिळाला आहे. मात्र या बैठकीला पुण्यातील सर्व खासदार आणि आमदारांनी दांडी मारल्याचे दिसून आले.

सरकारने घातली होती मर्यादा
पिंपरी-चिंचवड शहराला पवना धरणातून पाणीपुरवठा केला जातो. महापालिका गेल्या अनेक वर्षांपासून शहरासाठी दैनंदिन 470 एमएलडी पाणी उचलते. मात्र, हे पाणी अपुरे पडू लागले आहे. त्यामुळे गेल्या काही दिवसांपासून पालिकेकडून दिवसाला 500 एमएलडी पाणी उचलले जात होते. परंतु, राज्य सरकारने जेवढे पाणी निश्चित केले आहे. तेवढेच उचला असे आदेश दिले होते. त्यामुळे शहराचा पाणीपुरवठा विस्कळीत झाला होता. शहराच्या अनेक भागात कमी दाबाने पाणीपुरवठा होता होता. या पार्श्वभूमीवर शुक्रवारी झालेल्या कालवा समितीच्या बैठकीत पवना धरणातील पाणी उपशावर चर्चा झाली. पवना धरणातून काही दिवस वाढीव पाणी उचलण्यास राज्य सरकारने पालिकेला होकार दर्शवला आहे. त्यामुळे शहराचा पाणीपुरवठा सुरळीत होऊ शकतो, अशी आशा निर्माण झाली आहे.

शेतकर्‍यांनी केली होती तक्रार
पुणे शहरात पाणीपुरवठा करण्यासाठी महापालिकेला साडेअकरा टीएमसी पाणी मंजूर झाले आहे. परंतु, महापालिका 2012 पासून त्यापेक्षा अधिक पाण्याचा वापर करीत आहे. जलसंपदा विभागाकडे काही शेतकर्‍यांनी पुण्यात जास्त पाणी वापरले जात असल्यामुळे शेतीला पाणी कमी मिळते, अशी तक्रार केली होती. तक्रारीच्या सुनावणीनंतर जलसंपदा विभागाचे मुख्य अभियंता टी. एन. मुंडे यांनी महापालिकेने पाण्यात साडेसहा टीएमसी पाणीकपात करावी, असे आदेश दिले. शिवाय, साडेअकरा टीएमसीपेक्षा जास्त पाणी वापरले म्हणून जलसंपदा विभागाने 2012-13 ते 2016-17 या कालावधीचे 354 कोटी रुपयांचे बिल पाठविले. या आदेशाचा सर्वपक्षीयांनी विरोध केला होता. शिवसेनेतर्फे या निर्णयाच्या विरोधात महापालिकेच्या प्रवेशद्वारासमोर हंडा आंदोलन केले होते. या पार्श्वभूमीवर जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी कालवा समितीची बैठक बोलावली होती. या बैठकीत फेब्रुवारी 2018 पर्यंत पुणेकरांच्या पाण्यात कोणतीही कपात न करण्याचा निर्णय झाला आहे.

पुणे शहराला सध्या होणारा पाणीपुरवठा कायम राहणार असून, सद्या महापालिका जलसंपदा विभागाकडून 15 टीएमसी पाणी घेते. तर शहरासाठी 18 टीएमसी पाण्याची मागणी आहे. वाढीव तीन टीएमसीच्या मागणीचा फेब्रुवारीमध्ये विचार होणार असल्याचा जलसंपदामंत्र्यांच्या मुंबईतील बैठकीत निर्णय झाला आहे.
– मुक्ता टिळक, महापौर, पुणे