पुणे, पिंपरी-चिंचवडचे प्रश्न अधिवेशनात मांडणार
शिवसेना आमदार डॉ. नीलम गोर्‍हे यांची माहिती
पुणे : पुणे महापालिका आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिका आयुक्तांनी शिवसेना आमदार डॉ. नीलम गोर्‍हे यांची डिसेंबर 2017 महिन्यात भेट घेतली होती. याबैठकीत पुण्यातील 24 तासपाणी पुरवठा योजनेच्या कामात येणारे अडथळे याबाबत चर्चा केली होती. तसेच पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका परिसरातील बांधकामे नियमित करण्याबाबत देखील बैठक घेण्यात आली होती. त्यामुळे येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात हे प्रश्न उपस्थित करणार असल्याचे गोर्‍हे यांनी सांगितले. महाराष्ट्र राज्यात सामाजिक बहिष्कार व्यक्तींचे संरक्षण कायदा लागू आहे. तरी देखील पिंपरी येथील कंजारभाट समाजात अजूनही अनिष्ट प्रथा सुरू आहेत. त्याविरोधातही येत्या अधिवेशनात आवाज उठविणार असल्याचे डॉ. गोर्‍हे यांनी सांगितले.
पुणे शहराचा स्मार्ट सिटीमध्ये समावेश झाल्यानंतर या अंतर्गत करण्यात येत असलेले विविध प्रकल्प कागदावरच राहिले असून निविदा प्रक्रियेतील घोळ याबाबत ही विविध आयुधांच्या माध्यमातून चर्चा करणार आहेत. येत्या अधिवेशन काळात कोणकोणत्या प्रश्न सभागृहात उपस्तिथ करणार याबाबत गोर्‍हे यांनी माहिती दिली आहे. पुणे जिल्ह्यातील बारामती तालुक्यात 1985 ते 2012 वर्षापर्यंत 28 ग्रामपंचायत बारामती ग्रामीण या बनावट नावाने करण्यात आलेली असणे, औंध भागात एका तरुणाने ऑनलाईन पद्धतीने श्वान विक्रीस आमिषाने देशभरातील 30 ते 40 लोकांची फसवणूक करणे, मानवी तस्करी रोखून देहविक्रीच्या जाळ्यात अडकलेल्या पीडितांच्या पुर्नवसनासाठी राज्य सरकारने ठोस योजना आखण्यात यावी विषयक प्रश्न, त्यांच्या मूल्यमापन आदी विषयांवर सरकारकडून शेतकर्‍यांना व अत्याचार पीडितांना न्याय मिळवून देण्यासाठी अधिवेशनात सरकारकडे विषय प्राधान्याने मांडणार, असल्याचे त्यांनी सांगितले.
धर्मा पाटील सारख्या अनेक शेतकर्‍यांना महाराष्ट्रात जमीन भूसंपादन लादले जात आहे. याबाबत सरकारला लक्षवेधीच्या माध्यमातून सरकारकडे पाठपुरावा करणार आहेत. महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांना विविध क्षेत्रात होत असलेल्या आर्थिक व मानसिक पिळवणूकबाबत विधिमंडळात प्रश्न मांडतील, यात पुणे जिल्ह्यातील भिगवण परिसरातील खते विक्री करणार्‍या काही दुकानदारांकडून युरियाबाबत शेतकर्‍यांची अडवणूक, राज्यात गुलाबी बोंड अळीमुळे कापूस उत्पादक शेतकर्‍यांचे झालेले नुकसान, कृषी विभागात 8367 पदे रिक्त असणे, राज्यात साखर कारखान्याकडून ऊसाच्या वजनात काटा मारण्याचे प्रकार वाढल्याप्रकारणी यातून शेतकर्‍यांची होत असलेले मरण आदी विषयांवर सरकारकडून सकारात्मक कारवाई होण्याच्या दृष्टीने विधिमंडळात लक्षवेधीचा माध्यमातून आवाज उठविणार आहेत.