पुण्यातील जैविक कचर्‍याचा प्रश्न गंभीर; 1470 टन कचर्‍याची दरवर्षी निर्मिती!
पुणे (सोनिया नागरे) : पुणे व पिंपरी-चिंचवडमध्ये जैविक कचर्‍याची विल्हेवाट लावण्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला असून, या कचर्‍यामध्ये गत काही वर्षात तब्बल 336 टक्क्यांनी वाढ झाली झाली असल्याची माहिती हाती आली आहे. वर्ष 2016-17मध्ये तब्बल 4 हजार 994 रुग्णालये या दोन शहरात असल्याची माहिती असून, त्याद्वारे 1470 टन जैविक कचरा निर्माण होतो. या कचर्‍याची विल्हेवाट लावण्यासाठी खासगी कंपनीला जबाबदारी देण्यात आली आहे. त्यापोटी रुग्णालयांना प्रतिदिवशी प्रती बेड 5.77 रुपये शुल्क आकारले जाते. परंतु, हे शुल्क टाळण्यासाठी शहरातील बहुतांश रुग्णालयांनी आपली नोंदणीच या खासगी कंपनीकडे केली नसल्याची बाबही चव्हाट्यावर आलेली आहे. गोळा झालेला वैद्यकीय व जैविक कचरा हा पुणे, पिंपरी-चिंचवड, तळेगाव आणि बारामती येथील खास प्रकल्पांत नेऊन तेथे त्याची शास्त्रशुद्ध विल्हेवाट लावली जाते. तथापि, पैसे वाचविण्यासाठी जैविक कचर्‍याची अन्यत्र विल्हेवाट लावण्याच्या पळवाटेमुळे शहरात प्रदूषणाची समस्याही गंभीर झाली असून, त्यामुळेच केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने राज्य मंडळाला रुग्णालयांचा सर्व्हे करण्याचे आदेश दिले आहेत. हे सर्वेक्षण लवकरच सुरु होणार असल्याची माहितीही महापालिका आरोग्य विभागाच्या वरिष्ठस्तरीय सूत्राने दिली.
शास्त्रशुद्ध विल्हेवाट कायदेशीररित्या बंधनकारक
शहरातील रुग्णालयांमधून वैद्यकीय व जैविक कचरा गोळा करून त्याची शास्त्रशुद्ध विल्हेवाट लावण्याचे काम करणारी पास्को कंपनीचे संचालक सुनील दंडवते यांनी सांगितले, की जैविक कचर्‍याची विल्हेवाट लावण्यासाठी पुणे जिल्ह्यात चार ठिकाणी प्रकल्प आहेत. पुणे, पिंपरी-चिंचवड, तळेगाव आणि बारामती. या प्रकल्पांत दररोज या कचर्‍याची शास्त्रशुद्ध विल्हेवाट लावली जाते. अन्यथा, अशा प्रकारच्या कचर्‍यापासून मानवी आरोग्य व पर्यावरणाच मोठा धोका असतो. हा कचरा रुग्णालयातून उचलणे व त्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी रुग्णालयांना प्रतिदिवशी प्रतिबेड 5 रुपये 77 पैसे इतके शुल्क आकारले जाते. वास्तविक जैविक घनकचरा निमूर्लन व्यवस्थापन कायद्यानुसार सर्व दवाखाने व रुग्णालयांना अशा प्रकारेच या कचर्‍याची विल्हेवाट लावणे बंधनकारक आहे. तसेच, कचरा विल्हेवाटीसाठी तशाप्रकारची नोंदणीही करावी लागते. गत आठवड्यातच केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने अशा प्रकारे नोंदणी न केलेल्या व जैविक कचर्‍याची शास्त्रशुद्ध विल्हेवाट न लावणार्‍या रुग्णालयांचा सर्व्हे करण्याचे आदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला दिले आहेत. त्यानुसार, मंडळातर्फे सर्वेक्षण हाती घेतले जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.
जैविक कचरानिर्मितीत झपाट्याने वाढ
गेल्या दशकभरात पुणे व पिंपरी-चिंचवडमधील रुग्णालयांची संख्या ही तब्बल 115 टक्क्यांनी वाढली आहे. तसेच, 2009-10 मध्ये या दोन शहरात 337 टनच जैविक कचरा निर्माण होत होता. तो आता या वर्षात तब्बल 1470 टनांवर पोहोचला आहे. सात वर्षांपूर्वी या दोन शहरात दवाखाने, रुग्णालये यांची संख्या ही 2 हजार 87 इतकी होती. ती आता साडेचार हजारांच्या घरात पोहोचली आहे. त्यामुळे जैविक कचरा निर्माण होण्याचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. पुणे महापालिकेच्या सहाय्याने दोन्हीही शहरातील सर्व दवाखाने व रुग्णालये यांनी जैविक कचरा विल्हेवाटीसाठी डिस्पोझल यंत्रणेकडेच आपली नोंदणी करावी, यासाठी पुढाकार घेण्यात आला असल्याची माहितीही राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे विभागीय अधिकारी जे. एस. साळुंखे यांनी दिली. महापालिकेच्या अधिकार्‍यांकडे ज्या रुग्णालयांनी याबाबत अद्याप नोंदणी केली नाही, त्यांची यादी मागितली असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
हा जैविक कचरा असतो घातक…
रुग्णालयातील इंजेक्शन, सुई, बॅण्डेज, रक्त पुसलेला कापूस, सलाईनच्या नळ्या, शरीराचे विविध अवयव आणि इतर जैविक कचरा हा पर्यावरणासाठी घातक असतो. त्याची योग्य आणि शास्त्रशुद्ध विल्हेवाट लावावी लागते. तशी यंत्रणाही निर्माण करण्यात आलेली आहे. परंतु, त्यापोटी रुग्णालयांना शुल्क मोजावे लागत असल्याने काही रुग्णालये अन्यत्र विल्हेवाट लावण्याचा प्रयत्न करतात. शहरातील बहुतांश रुग्णालये प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या नियमावलीचे पालन करतात. जैविक कचरा हा पर्यावरण व मानवी आरोग्य यास घातक असल्याने त्याची शास्त्रशुद्धच विल्हेवाट लागायला हवी, अशी अपेक्षा पुणे इंडियन मेडिकल असोसिएशनचे डॉ. संजय पाटील यांनी व्यक्त केली आहे.