पुणे । जगातील सात आश्चर्यांपैकी एक असलेल्या आग्रा येथील ताज महालच्या मालकी हक्काच्या हस्तांतरसंबंधीचा ऐतिहासिक दस्ताऐवज पुण्यामध्ये उपलब्ध झाला आहे. यामध्ये ताजचे मालकी हक्क सैन्य दलाकडे, की नागरी प्रशासनाकडे असावे संदर्भात पत्र व्यवहार झालेले आहेत. कॅन्टोन्मेंट बोर्डाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. डी. एन. यादव यांच्या प्रयत्नातून ही प्रत उपलब्ध झाली आहे. खडकी येथे संरक्षण दलातर्फे नव्याने उभारण्यात आलेल्या जतन आणि संशोधन केंद्रात (ए.यु.अॅन्ड आर.सी.) या प्रती ठेवण्यात येणार आहेत.
‘एएसआय’कडे जबाबदारी
मुघल साम्राज्याच्या अस्तानंतर ताज महालचा मालकी हक्क ईस्ट इंडिया कंपनीला मिळाला होता. 250 वर्षे ताजमहाल या कंपनीच्या अखत्यारित होता. स्वातंत्र्यानंतर ताज महालचा मालकीहक्क भारत सरकारकडे हस्तांतरित करण्यात आला. दरम्यान, ताजमहाल हा सैन्याच्या ताब्यात असावा, की नगरी प्रशासनाकडे यासंदर्भात कंपनीचे अधिकारी कर्नल क्लेअर यांनी प्रशासनाकडे पत्र लिहिले होते. ब्रिटिशांकडून मालकी हक्क मिळाल्यानंतर ताज महालचे जतन करण्याची जबाबदारी भारत सरकारतर्फे आर्किओलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडियाकडे सुपूर्द करण्यात आली.
मूळ प्रत दिल्ली येथील कार्यालयात
याबाबत डॉ. यादव म्हणाले, आग्रा येथे काम करत असताना ताजमहाल संदर्भातील कागदपत्रांची जबाबदारी माझ्याकडे होती. ऐतिहासिक वारसा या विषयाबाबत विशेष रुची असल्याने ताजमहाल संदर्भातील या कागदपत्राची एक प्रत माझ्याजवळ ठेवावी असे मनापासून वाटत होते. विभागाकडून त्यानुसार परवानगीदेखील घेतली. या कागदपत्राची मूळ प्रत ही दिल्ली येथील कार्यालयात आहे. पुण्यातील केंद्रातही या कागदपत्राचे जतन व्हावे, असे मनापासून वाटत होते, त्यामुळेच हे कागदपत्र जतन केंद्राकडे सोपविले. या पत्रव्यवहारांमधून ब्रिटिश अधिकारी हे ऐतिहासिक वारसा स्थळांबाबत किती जागरूक होते हे दिसून येते.