पुण्यासाठी ‘टाटा’चे पाणी घेणार!
जलसंपदा राज्यमंत्री शिवतारे यांची विधानसभेत ग्वाही
समुद्रात जाणारे 42 टीएमसी पाणी पुण्याकडे वळविणार
मुंबई । भामा आसखेड धरणाच्या पाण्यावरून शहर आणि ग्रामीण असा जो वाद निर्माण झाला आहे, त्यावर तोडगा काढण्यासाठी टाटांच्या वीजनिर्मिती धरण प्रकल्पातील पाणी वळवता येते का त्यासाठी राज्य सरकार पुढाकार घेणार आहे, अशी ग्वाही जलसंपदा राज्यमंत्री विजयबापू शिवतारे यांनी विधानसभेत बुधवारी दिली. याबाबत राखून ठेवलेल्या लक्षवेधीवर उत्तर देताना हे आश्‍वासन त्यांनी दिले. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे गटनेते अजित पवार यांनी या प्रस्तवाबाबत विचार करणार का असा उपप्रश्‍न विचारला होता. मावळ-मुळशीत असलेल्या टाटाच्या प्रकल्पातील 42 टीएमसी पाणी थेट समुद्रात जाते ते पुण्याकडे वळवले तर नैसर्गिक उताराने ते नेता येऊ शकते, मी जलसंपदामंत्री असताना राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखाली मध्यस्थी करून निर्णय घेतला होता. आताही ते होऊ शकते, असा सल्ला अजित पवारांनी राज्य सरकारला दिला होता.
राज्य सरकारने कायदा करावा : अजित पवार
पुणे शहराला 16 टीएमसी इतके जास्त पाणी पुरवठा होत असल्याने शेतकर्‍यांच्या शेतीवर अन्याय होत आहे. 10 हजार हेक्टर शेतीचे क्षेत्र भिजवण्याची क्षमतेइतके पाणी पुणे शहराला वापरासाठी लागते. पाणी गळतीमुळे 5 टीएमसीवरून हा आकडा 16 टीएमसी इतका वाढला. शहराच्या पिण्याच्या पाण्यासाठी आमची काही तक्रार नाही; परंतु शेतकर्‍यांवरही अन्याय करू नका, असे अजित पवार यावेळी म्हणाले. यातील मध्यम मार्ग म्हणून मावळ-मुळशीत असलेल्या टाटाच्या प्रकल्पातील 42 टीएमसी पाणी थेट समुद्रात जाते ते पुण्याकडे वळवले तर नैसर्गिक ग्राव्हिटीने ते नेता येऊ शकते, आपण जलसंपदामंत्री असताना शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखाली मध्यस्थी करून निर्णय घेतला होता. आताही ते होऊ शकते. किंवा सरकारने तसा कायदा करावा, आम्ही सर्व आमदार पाठिंबा देऊ असेही अजित पवारांनी सांगितले. त्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे जलसंपदामंत्री आणि नगरविकास विभागाची एकत्र बैठक घेऊन तोडगा काढला जाईल, असे शिवतारे यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्र्यांकडे 15 दिवसांत बैठक
या प्रकल्पातील बाधित शेतकर्‍याचे पुनर्वसनासाठी आणि भरपाई रकमेसाठी 15 दिवसांच्याआत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे बैठक घेतली जाईल आणि मार्ग काढला जाईन, असे आश्‍वासन ना. शिवतारे यांनी दिले. पुणे जिल्ह्यातील आमदार दत्ता भरणे, राहुल कुल, संग्राम थोपटे आणि जयकुमार गोरे यांनी याबाबत उपप्रश्‍न उपस्थित केले होते. 2615 कोटी रुपये खर्च करून 26 किलोमीटरची जलवाहिनी बदलली. ती जमिनीखालून आहे. त्यामुळे जमीन अधिग्रहणाचा प्रश्‍न कमी झाला आहे आणि पाणी गळतीचे प्रमाण 60 टक्क्यांवरून 15 टक्के इतकी कमी प्रमाणावर आली आहे, अशी माहितीही राज्यमंत्री शिवतारे यांनी दिली.
माजी आमदारांच्या मागणीचा विचार आता नाही!
आम्हाला प्रकल्प नको आणि पाणीही नको असे पत्र माजी आमदारांनी दिले होते. नऊ गावांच्या ग्रामपंचायतींचे ठरावही करण्यात आले होते. त्यावर आमदार राहुल कुल यांनी आक्षेप नोंदवला. त्यावर आता विचार केला जाणार नाही. त्यामुळे गुंजवणी धरण प्रकल्प आणि भामा आसखेड या दोन्ही प्रकल्पाच्या सर्व उर्वरित प्रश्‍नांवर मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे होणार्‍या बैठकीत चर्चा करून मार्ग काढला जाईल, असे आश्‍वासन शिवतारे यांनी दिले. विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा बुधवारचा अखेरचा दिवस असल्याने सकाळी 9 वाजता सभागृहाची विशेष बैठक आयोजित करण्यात आली होती. एकदा ही लक्षवेधी रोखण्यात आली तर एकदा पुढे ढकलण्यात आली होती. त्याला आज न्याय मिळवण्यात सदस्यांना यश आले.