… पुन्हा चौकशीचा फार्स!
बारामती । राज्यात गाजत असलेल्या बारामती ग्रामीण ग्रामपंचायत या अदृश्य व बनावट ग्रामपंचायतीचा पर्दाफाश झाल्याने बारामतीतल्या ग्रामपंचायतीची वाड्यावस्त्यांवर चर्चा सुरू आहे. परंतु अद्यापही संबंधीत अधिकार्‍यांवर कोणत्याही स्वरूपाची कारवाई झालेली नाही. पुन्हा पुन्हा चौकशीचा फार्स केला जात आहे. त्यामुळे आता हा लढा जनतेच्या दरबारात नेण्याचा निर्णय समितीने घेतला आहे. याचाच एक भाग म्हणून धुळे व औरंगाबाद या ठिकाणी समितीने या प्रकरणाची सविस्तर माहिती दिली. या संबंधीचे अनेक महत्त्वपूर्ण पुरावे लोकांसमोर तसेच माध्यमांसमोर सादर केले आहेत, अशी माहिती माहितीअधिकार कार्यकर्ते पोपटराव धवडे, वसंत घुले, संपतराव टकले, बापूराव सोलनकर, विजय थिटे यांनी दिली आहे.
13 ग्रामपंचायतींचे लेखापरिक्षण नाही
राज्यातील 35 जिल्ह्यातून याची जाणीव जागृती केली जाणार आहे. स्थानिक पंचायतराज संस्थांमधून गावाच्या विकासाच्यादृष्टीने ग्रामपंचायत संस्थेकडे पाहिले जाते. मात्र, सध्या ही संस्था वादग्रस्त बनत आहे. बारामती तालुक्यातील जवळपास 13 ग्रामपंचायतीचे लेखापरिक्षण न झाल्याचे आढळून आले आहे. यावरून राज्यभरात काय परिस्थिती असेल याचा अंदाज येतो. राज्यभरातील ग्रामस्थांनी मोठ्या प्रमाणात ग्रामपंचयातीची माहिती व तक्रारी केल्याचे दिसून येत आहे, असेही या कार्यकर्त्यांनी यावेळी सांगितले.
चौकशीत हलगर्जीपणा
कोर्‍हाळे खु., पणदरे, पिंपळी लिमटेक या ग्रामपंचायतीची चौकशी सुरू आहे. मात्र, या चौकशीत वेळ काढूपणा केला जात आहे. मात्र, याप्रकरणी गटविकास अधिकारी चौकशीच्या आदल्यादिवशी पत्र देत आहेत व चौकशी जाणीवपूर्वक जिल्हापरिषदेच्या पुण्यातील कार्यालयात ठेवली जात आहे. म्हणजेच याचा अर्थ असा की, तक्रारकर्त्यांना तथा माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांना जाणीवपूर्वक त्रास दिला जातो आहे, अशी तक्रारही या कार्यकर्त्यांनी केली आहे.
राज्यकर्त्यांचे मौन
या प्रकरणाची सीबीआय चौकशी व्हावी, त्याचप्रमाणे बांधकाम ग्रामपंचायत महसूल समाजकल्याण विभागाच्या अधिकार्‍यांवर गुन्हे दाखल करावेत. तसेच या प्रकरणात झालेला 350 कोटींच्या अपहाराची वसुली व्हावी, अशा मागण्या आम्ही सरकारकडे करीत आहोत. मात्र, लोकप्रतिनिधी व राज्यकर्ते मौन बाळगून आहेत. हे धक्कादायक आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील लोकांसमोर हा अनागोंदी कारभार मांडणार आहोत. यापुढील टप्प्यात कोल्हापूर, सातारा, सांगली जिल्ह्यात या प्रकरणाची सविस्तर माहिती दिली जाणार आहे. विशेष म्हणजे ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे यांना पुन्हा एकदा नव्याने सविस्तर निवेदन दिले असून कारवाईची मागणी केलेली आहे. मात्र, अद्यापही कोणताही प्रतिसाद मिळालेला नाही. हे न समजण्याजोगे कोडे आहे. या गंभीर प्रकरणाविषयी लवकरच पुस्तकही प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे, असेही या कार्यकर्त्यांनी सांगितले.