पुन्हा मुख्यमंत्रीच!
लोकसभा निवडणुकीच्या तयारीला भारतीय जनता पक्ष सज्ज होऊ लागलाय, अशा बातम्या प्रसिद्ध होत आहेत. पुण्यात बलशाली असलेल्या भाजपला याहीकरीता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे धाव घ्यावी लागली आहे.काँग्रेसचे नेते पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री होते तेव्हा त्यांनाच पुण्यात लक्ष घालावे लागत होते. माजी खासदार सुरेश कलमाडी यांना पक्षातून निलंबित केल्यानंतर काँग्रेस पक्षात नेतृत्वाची पोकळी निर्माण झाली होती. शहराचे अनेक प्रश्‍न प्रलंबित असताना तेव्हाच्या सत्ताधारी पक्षाला नेतृत्वाची पोकळी परवडणारी नव्हती. याकारणाने असेल पण पृथ्वीराज चव्हाण यांना पुण्यात अडकून रहावे लागले. त्यांनीही यथाशक्ती पक्षाला बळ दिले.
भाजपत नेमकी उलटी परिस्थिती आहे. येथे नेते बहुसंख्य झाले आहेत. तीन खासदार, आठ आमदार, 98 नगरसेवक एवढी राजकीय ताकद आहे. प्रकाश जावडेकर केंद्रीय मंत्री आहेत, गिरीश बापट पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री आहेत, दिलीप कांबळे समाजकल्याण राज्यमंत्री आहेत. एवढे नेते आणि त्यांच्यात समन्वय राखण्याची कसरत फडणवीस यांनाच पार पाडावी लागत आहे. पक्षात वेगवेगळ्या कारणाने मतभेद निर्माण होत आहेत. खासदार संजय काकडे यांची भाजप गोतावळ्यात एंट्री झाली तेव्हा आमदारमंडळी बिथरली होती. तेव्हा वातावरण शांत करण्यासाठी फडणवीस यांनाच लक्ष घालावे लागले. मग काकडे आणि पक्षाचे जुने म्हणविणारे नेते यांच्यात कुरबुरी होऊ लागल्या, पत्रकबाजी झाली. उणीदुणी काढण्यात आली.
अलिकडे पक्षातील संघर्षाला लोकसभेचे परिमाण लाभले आहे. पालकमंत्री बापट यांनी दोन महिन्यापूर्वी एक स्नेहमेळावा घेतला आणि लोकसभेसाठी इच्छुक असल्याचे जवळजवळ घोषित केले. बापट रिंगणात उतरले तेव्हा विद्यमान खासदार अनिल शिरोळे शांत होते. बापट यांनी गाठीभेटींचा सपाटा लावला. तशी शिरोळे आणि काकडे यांच्यातील समझोत्याच्या बातम्या सोशल मीडियावर येत आहेत. मध्यंतरी भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे पुण्यात आले होते. बापट आणि काकडे यांच्यातील समझोता दानवे यांनी घडवून आणला अशा बातम्या आल्या. पण दोनच दिवसात पुन्हा कुरघोड्या सुरू झाल्या. सत्ताधारी पक्षात संघटना प्रमुखाला फार महत्व नसते याचा अनुभव दानवे यांना यानिमित्ताने आला. मुख्यमंत्र्यांना याचीही जाणीव असावी म्हणून ते स्वत: पुणेरी वाद मिटवायला उतरले आहेत. सध्या मुख्यमंत्र्यांपुढे सामाजिक आणि आर्थिक प्रश्‍न आ वासून उभे राहिले आहेत. राज्याचा विकासाचा वेग त्यांना साधायचा आहे आणि त्याचवेळी पुण्यासारख्या महत्त्वाच्या शहरातील पक्षातील वादही मिटवायचे आहेत. लोकांना भाजप सरकारकडून रिझल्ट हवे आहेत. याचे नेमके भान सुदैवाने फडणवीस यांना आहे. त्यामुळे ते कठोर निर्णय घेतील, कोणाचीही भीडभाड ठेवणार नाहीत, असा अंदाज आहे. पुण्यातील कायदा सुव्यवस्था याचाही विचार त्यांना करावा लागणार आहे. केडर पार्टी म्हणविणार्‍या भाजपला फडणवीस यांच्यावर अवलंबून रहावे लागते आहे.
लोकसभा आणि त्यापाठोपाठ विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. दोन्हीची व्यूहरचना एकत्र करायची की स्वतंत्रपणे करायची हा पेच सर्व पक्षांपुढे आहे. उदाहरणार्थ शिवसेनेने गेल्यावेळी विधानसभा निवडणुकात युती तोडली. यावेळी लोकसभेला सामोरे जाताना पुन्हा युती करायची का? आणि केली तर दोन्ही निवडणुकासाठी करायची का? याचा निर्णय पक्षनेतृत्वाला घ्यावा लागणार आहे. काकडे यांच्या अंदाजानुसार पुण्यातील विधानसभेच्या 8 पैकी 2 मतदारसंघात भाजपला धोका आहे. लोकसभेची आखणी करताना या दोन मतदारसंघांचे काय करायचे हे आता ठरवता येईल का? पुन्हा 100 टक्के यश मिळवण्यासाठी भाजपला शर्थ करावी लागेल. सावरलेल्या काँग्रेसचाही विचार भाजपला करावा लागेल. आता शिवसेनेला जमेत धरायचे की नाही हा कळीचा प्रश्‍न भाजपपुढे आहे. आम आदमी पार्टी रिंगणात येईल. त्याचा परिणाम भाजपवर होईल.
– राजेंद्र पंढरपुरे
9623442517