मोबदला, निधीचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी
पुणे : पुरंदर येथील आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी नेमलेल्या दोन्ही सल्लागार कंपनीकडून अहवाल प्राप्त झाल्यामुळे महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीने (एमएडीसी) भूसंपादनासाठीच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. भूसंपादनाच्या मोबदल्यात शेतकर्यांना द्यावयाचे पॅकेज आणि त्यासाठी लागणारा निधीचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठविला आहे, अशी माहिती एमएडीसीच्या सूत्रांनी दिली.
विमानतळासाठी एमएडीसीला विशेष नियोजन समिती म्हणून आणि 2,832 हेक्टर जागा ताब्यात घेण्यास राज्य सरकारने नुकतीच मान्यता दिली आहे. विमानतळासाठी पुरंदर तालुक्यातील सात गावांतील जागा निश्चित केली आहे. दरम्यान महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीकडून यापूर्वीच विमानतळाच्या तांत्रिक आणि आर्थिक व्यवहार्य अहवाल तयार करण्याचे काम जर्मन येथील डार्स या कंपनीला दिले आहेत. या कंपनीकडून त्या संदर्भातील अहवाल तयार करण्याचे काम गेल्या काही महिन्यांपासून सुरू आहे. तसेच विमानतळाचा मास्टर प्लॅन तयार करण्याचे काम सिंगापूर येथील चांगी एअरपोर्ट या कंपनीला देण्यात आले आहे. या दोन्ही कंपन्यांकडून त्यांचे अहवाल एमएडीसीकडे सादर झाले आहेत.
दोन्ही अहवालांचा अभ्यास करून बनविणार प्रस्ताव
विमानतळ उभारल्यानंतर ते आर्थिकदृष्ट्या परवडणारे होण्यासाठी पूरक असलेल्या बाबींचा समावेश या आराखड्यामध्ये करण्यात आला आहे. कार्गो हब, लॉजिस्टिक पार्क आदी गोष्टींबरोबरच विमानतळापर्यंत येण्यासाठी मेट्रोचा देखील त्यामध्ये विचार करण्यात आला आहे. हे दोन्ही अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर नक्की किती जागा भूसंपादीत करावी लागणार हे देखील स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे या दोन्ही अहवालावर अभ्यास करून भूसंपादनापोटी शेतकर्यांना द्यावा लागणारा मोबदला आणि त्यासाठी लागणारा निधी याचा प्रस्ताव तयार करून राज्य सरकारच्या नागरी उड्डाण विभागाकडे मंजुरीसाठी पाठविला आहे. लवकरच त्यास मान्यता मिळेल, अशी अपेक्षा कंपनीकडून व्यक्त करण्यात आली आहे.