विधानसभेत मुख्यमंत्र्यांच्या बॅटिंगपुढे विरोधक सपाट!

विधानसभेच्या कामकाजाच्या दुसऱ्या दिवशीच काँग्रेसने सिडको भूखंड घोटाळ्यावरून भाजपला आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली तर माजी मुख्यमंत्री आणि काँग्रेस नेते  पृथ्वीराज चव्हाण यांनी या संपूर्ण प्रकरणाच्या  न्यायालयीन चौकशीची मागणी केली.यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणावर जोरदार बॅटिंग करत विरोधकांना शांतच बसविले.

फडणवीस यांनी काँग्रेसला त्यांनी बदलेल्या नियमांची आठवणही करून दिली. २००१ मध्ये काँग्रेस आघाडी सरकारने नवीन अधिसूचना काढली. या अधिसूचनेनुसार प्रकल्पग्रस्तांनी दाखवलेल्या क्षेत्रात त्यांना जमीन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या जमिनीच्या वाटपाचा अधिकारही अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आला. आघाडीच्या काळात ५० हजार कोटींचा ६०६ हेक्टरचा भूखंड विकण्यात आला. त्यालाही भ्रष्टाचार म्हणायचे का? , असा सवालही फडणवीस यांनी केला. पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री असताना २० जुलै २०१२ रोजी आदेश काढून प्रकल्पग्रस्तांना वर्ग-एकच्या जमिनी द्यायचा निर्णय घेण्यात आला. त्यांना वर्ग-२चा जमिनी द्यायच्या नाहीत असाही निर्णय घेण्यात आला. या नियमानुसार वर्ग-१च्या जमिनी विकता येतात आणि विकत घेता येतात. त्यानुसारच काँग्रेसच्या १५ वर्षाच्या सत्ता काळात आणि पृथ्वीराज चव्हाणच्या काळात या जमिनी विकण्यात आल्या. या ६०६ हेक्टरच्या जमिनीची विक्री झाली. मग बाबा त्याची फाईल तुमच्याकडे आली होती का? हे भूखंड विकण्याला तुमचा वरदहस्त होता का?, असा सवाल करतानाच कायद्याने जमिनीचे सर्व अधिकार अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आलेले आहेत. त्यामुळे मुख्यमंत्री, नगरविकास खाते आणि महसूल व पुनर्वसन मंत्र्यांचा त्याच्याशी संबंध येत नाही, असेही फडणवीस म्हणाले.

माझ्याकडे २०० सातबारा आहेत. हे सर्व सातबारा काँग्रेसच्या काळातले आहेत. या जमिनी वर्ग-एकच्या केल्याने त्या कोयना प्रकल्पग्रस्तांनी विकल्या. कायद्यानुसार त्या विकण्याचा त्यांना अधिकार काँग्रेसच्या काळातच देण्यात आल्याने जिल्हाधिकाऱ्यानेही या विक्रीला मंजुरी दिली. त्यामुळे तुम्ही कुणाकुणाचे राजीनामे मागणार? या जमिनी विकल्या म्हणून पृथ्वीराज चव्हाण, अशोक चव्हाण, विलासराव देशमुख आणि अशोक चव्हाण या पैकी कुणाकुणाचे राजीनामे मागणार आहात? असा सवाल करतानाच तरीही या प्रकरणात कोणताही संशय राहू नये म्हणून या कथित घोटाळ्यासह आधीच्या जमीन विक्रीच्या २०० प्रकरणाची निश्चितच न्यायालयीन चौकशी करण्यात येईल, असे फडणवीस यांनी जाहीर केलं. शिवाय प्रकल्पग्रस्तांना जमीन वाटप करण्याचं कोणतंही धोरण नसल्याने हे धोरण ठरवण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केलं.

यावेळी फडणवीस यांनी लोणावळ्यातील एका भूखंडाबाबतची माहिती दिली. चव्हाण यांच्या काळात लोणावळ्यात वॅक्स म्युझियम जवळच्या एका भूखंडाचे रहिवाशी क्षेत्रात रुपांतर करण्यात आले. त्यानंतर रातोरात ही जमीन बिल्डर भतीजाने विकत घेतल्याचा गौप्यस्फोट फडणवीस यांनी करून चव्हाण यांची कोंडी केली. सज्जन माणसाने शेजाऱ्याचे ऐकून आरोप करू नये, असा चिमटाही त्यांनी काढला. तर काचेच्या घरात राहणाऱ्यांनी दुसऱ्याच्या घरावर दगडफेकू नये, असा टोला त्यांनी विखे-पाटील यांना लगावला.