पोलिस संरक्षण मिळाल्यानेच अवैध धंद्यांना जिल्ह्यात ऊत

जळगाव । जिल्ह्यात ठिकठिकाणी राजरोज खुलेआम सुरू असलेले पोलिस संरक्षणाखालील अवैध धंदे अवैध दारू, सट्टा, जुगार यामुळे जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्था संपूर्णपणे ढासळलेली असून पोलिस अधिकारी हे स्वतःचा आर्थिक फायदा करून घेण्यासाठी अवैध धंदे करणार्‍यांसोबत राहून त्या धंद्यात भागीदारी टाकून धंदेवाल्यांना कायदेशीर संरक्षण देवून त्यापोटी दरमहा लाखो रूपयांची कमाई करीत आहे. याबाबतचे निवेदन दलित सामाजिक सेवाभावी संघटनेतर्फे शाम साळुंखे व सहकार्‍यांनी जिल्हाधिकारी यांना दिले. याबाबतची मुख्य तक्रार राज्याचे प्रमुख महासंचालक सतीश माथुर यांच्या नावे देवूनही पोलिस कारवाई झाली नाही. मुख्यमंत्री हे सर्व सामान्यांच्या तक्रारीकडे दुर्लक्ष करून सर्वसामान्य गोरगरीब जनतेच्या जिवाशी खेळ खेळून त्यांच्या संसाराची राख रांगोळी करीत आहे व भ्रष्टाचारापोटी करोडो रूपये लाचखोर पोलिस अधिकार्‍यांमार्फत घेत आहेत. सुशिक्षित बेरोजगार तरूण यांच्या हाताला काम नसल्यामुळे ते व्यसनाधिन होवून त्यांचे संसार व त्यांचे भावी जीवन अंधकारमय केल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. दरम्यान, राज्यात कायदा नावाची गोष्ट शिल्लक राहीलेली नाही. पोलिसांची हुकूमशाही सुरू आहे, असा आरोप पाळधी, ता. धरणगाव येथील दलित, सामाजिक, सेवाभावी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांच्या जिल्हा मेळाव्यात मार्गदर्शन करतांना शाम साळुंखे यांनी केला.

गुंडांना राजकीय संरक्षण देणार्‍यांना जेरबंद करा
जिल्ह्यात सुरू असलेल्या अवैध धंद्यामुळे बेकारीमुळे शहरासह जिल्हाभरात चोर्‍या चपाट्या, घरफोड्या, हाणामार्‍या, लुटमार, खुनखराबा, जातीय दंगली, बलात्कार, विनयभंगाच्या घटना दिवसेंदिवस वाढतच आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यात दहशतीचे व भयमय वातावरण निर्माण झाले आहे. प्रभारी पोलिस अधिकारी, ज्या ठिकाणी काम करत आहे. त्या ठिकाणचे डिवायएसपी व पीआय यांचे अवैध धंद्देवाल्यांना संरक्षण दिले जात आहे. अवैध धंदे सुरू असल्यामुळे जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्था अबाधीत ठेवण्यासाठी अवैध धंद्यावर व अवैध धंद्यावाल्यांसोबत काम करणारे पोलिस अधिकारी यांचा शोध घेवून त्यांच्या नावे तक्रारी केलेल्या पोलिस अधिकार्‍यांवर कारवाई करणे गरजेचे झालेले आहे. ज्या राजकीय नेत्यांचा अवैध धंदेवाल्यांवर व पोलिसांच्या डोक्यावर मदतीचा हात आहे. अशा राजकीय स्थानिक प्रतिनिधी गुंडाना एमपीडी कायदा अंतर्गत व राष्ट्रीय सुरक्षा अंतर्गत कारवाई करून जेरबंद करावे अशी मागणी संघटनेच्यावतीने करण्यात आली आहे.