मुंबई : मागील सरकारच्या काळातील सिंचन घोटाळ्याने पुन्हा डोकेवर काढले आहे. विदर्भ व कोकणातील सिंचन प्रकल्पांमध्ये झालेल्या गैरव्यवहारास संबंधित खात्याचे मंत्री म्हणून तत्कालीन जलसंपदामंत्री अजित पवार जबाबदार ठरतात, असे प्रतिज्ञापत्र लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात काल सादर केले आहे. यावर बोलतांना माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी न्यायव्यवस्थेवर आपला पूर्ण विश्वास असल्याचे सांगितले आहे. याबाबत आताच अधिक बोलणे बरोबर नाही असेही त्यांनी सांगितले.
सिंचन घोटाळा प्रकरण सध्या न्यायप्रविष्ट आहे. मी आत्ता त्यावर काही बोलू शकत नाही. न्यायव्यवस्थेवर माझा विश्वास आहे. याप्रकरणाच्या चौकशीला सहकार्य करत राहीन. विरोधकांकडून जाणीवपूर्वक आरोप करण्यात येत आहेत.
या प्रतिज्ञापत्रामुळे पवार गोत्यात येऊ शकतात. सिंचन घोटाळ्यात आजवर फक्त अधिकारी व कंत्राटदारांवर कारवाई झाली आहे. त्यामुळे सरकार पवार यांच्याबाबत कोणते पाऊल उचलते, याकडे सर्वांचे लक्ष असेल. ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर काही कारवाई झाल्यास अथवा न्यायालयाचा निर्णय आल्यास तो मोठा राजकीय भूकंप असेल, असे मानले जात आहे.
सिंचन प्रकल्पांना तांत्रिक मंजुरी मिळण्यापूर्वीच निविदा मागवणे, अपात्र कंत्राटदार व संयुक्त उपक्रम कंपन्यांना निविदा जारी करणे, खोटे प्रमाणपत्र सादर करणाऱ्या कंत्राटदारांना कंत्राट वाटप करणे, निर्धारित प्रक्रियेचे उल्लंघन करणे, सरकारच्या हिताविरुद्ध निर्णय घेणे, निवडक कंत्राटदारांना आर्थिक व विविध प्रकारचा फायदा करून देणे, दर्जाहीन कामे स्वीकारणे अशा प्रकारे सिंचन प्रकल्पांमध्ये अनियमितता झाल्याची माहितीही प्रतिज्ञापत्रात दिली आहे.