प्रकल्प दहा वर्ष रखडल्याच्या मुद्द्यावरून सहशहर अभियंता राजन पाटील यांची पळवाट

378 सदनिकांचे त्वरीत हस्तांतरण

चिखली घरकुल प्रकल्पाबाबत अधिकार्‍यांचे लेखी आश्‍वासन

पिंपरी चिंचवड : चिखली येथील घरकुल प्रकल्पातील सदनिका बांधून तयार असूनही, लाभार्थ्यांना वाटप करण्यास दिरंगाई करणार्‍या पिंपरी-चिंचवड महापालिका प्रशासनाला रिपब्लिकन युवा मार्चाच्या पदाधिकार्‍यांनी मंगळवारी (दि. 4) ताळ्यावर आणले. या आंदोलकांनी सदनिका वाटपाला विलंब का होतोय? याचा जाब विचारला. त्यामुळे घाबरलेल्या अधिकार्‍यांनी 9 इमारतीतील 378 सदनिका लाभार्थ्यांना हस्तांतरासाठी त्वरित कार्यवाही सुरू करण्याचे लेखी आश्‍वासन आंदोलकांना दिले. दहा वर्षांपासून या प्रकल्पाचे काम पूर्ण करत नसलेल्या ठेकेदाराला काळ्या यादीत टाकण्याची मागणी अजिज शेख यांनी केली. परंतु, सहशहर अभियंता राजन पाटील यांनी कार्यकारी अभियंता प्रदीप पुजारी यांच्यामार्फत आंदोलकांना घरकुल प्रकल्पाच्या कामाला 31 मार्च 2019 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आल्याचे लेखी उत्तर देऊन पळवाट शोधली.
2008 पासूनची योजना अद्याप अपूर्णच.

केंद्र सरकारच्या बीएसयुपी योजनेअंतर्गत चिखली येथे घरकुल योजना राबविली जात आहे. 2008 पासून सुरू असलेली ही योजना अद्यापही पूर्ण करण्यात आलेली नाही. दहा वर्षांत काही लाभार्थ्यांना घरांचे वाटप करण्यात आलेले आहे. परंतु, अनेक लाभार्थी अजूनही हक्काचे घर कधी मिळणार याकडे गेल्या दहा वर्षांपासून टक लावून पाहत आहेत. या योजनेसाठी पात्र ठरलेले लाभार्थींनी महापालिकेच्या झोपडपट्टी निर्मुलन व पुनर्वसन कार्यालयात तसेच कर्ज प्रकरणे मंजुरीसाठी वेगवेगळ्या बँकेत, तहसिल कार्यालय यांसह इतर अनेक शासकीय कार्यालयात चकरा मारल्या आहेत. तरीही या पात्र लाभार्थींना गेल्या दहा वर्षांपासून त्यांच्या स्वप्नाचे घर काही मिळत नाही. पात्र लाभार्थ्यांनी बँकेचे घेतलेले कर्ज महापालिकेला जमाही झाले आहे. मात्र घर नसूनही हे लाभार्थी बँकांचे कर्जाचे हप्ते फेडत आहेत.

आयुक्त हर्डीकर यांच्या कक्षात झाली चर्चा..

या प्रकल्पांतर्गत काही सदनिका बांधून तयार असूनही त्याचे लाभार्थ्यांना वाटप करण्यासाठी प्रशासनाकडून दिरंगाई होत आहे. त्यामुळे सामाजिक कार्यकर्ते अजिज शेख यांनी लाभार्थ्यांना सदनिकांचे त्वरित वाटप सुरू न केल्यास आंदोलन करण्याचा इशारा दिला होता. याबाबत त्यांनी आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांना निवेदन दिले होते. त्यानुसार रिपब्लिक युवा मोर्चाच्या पदाधिकार्‍यांनी प्रवेशद्वारासमोर मंगळवारी (दि. 4) दुपारी 12 वाजता आंदोलन केले. सहशहर अभियंता राजन पाटील यांनी आंदोलकांना दुपारी साडेतीन वाजता चर्चेसाठी बोलावले. आयुक्त हर्डीकर यांच्या कक्षात ही चर्चा झाली. यावेळी नगरसेविका आशा धायगुडे-शेंडगे, झोपडपट्टी निर्मूलन व पुनर्वसन विभागाचे सहाय्यक आयुक्त चंद्रकांत इंदलकर, स्थापत्य विभागाचे कार्यकारी अभियंता प्रदीप पुजारी व इतर अधिकारी उपस्थित होते.

31 मार्च 2019 पर्यंत कामाला मुदतवाढ…

सदनिका बांधून तयार असताना त्या वाटप का केल्या जात नाहीत?, असा सवाल यावेळी उपस्थित करण्यात आला. सदनिका वाटपासाठी स्थापत्य आणि झोपडपट्टी निर्मूलन व पुनर्वसन विभागाचे अधिकारी एकमेकाकडे बोट दाखवत असल्याचा आरोपही यावेळी करण्यात आला. तसेच सदनिका वाटपाचे लेखी आश्‍वासन मिळत नाही तोपर्यंत आंदोलन मागे न घेण्याचा इशारा यावेळी देण्यात आला. त्यामुळे कार्यकारी अभियंता प्रदीप पुजारी यांनी प्रकल्पाच्या 9 इमारतीतील 378 सदनिका तयार असून त्या लाभार्थ्यांना हस्तांतर करण्यासाठी त्वरित कार्यवाही करण्याचे लेखी आश्‍वासन आंदोलकांना दिले. शेख यांनी प्रकल्पाचे काम पूर्ण न करणार्‍या मे. पवार-पाटकर या ठेकेदार कंपनीला ब्लॅक लिस्ट करण्याची मागणी केली. परंतु, राजन पाटील यांनी कार्यकारी अभियंता प्रदीप पुजारी यांच्यामार्फत आंदोलकांना घरकुल प्रकल्पाच्या कामाला 31 मार्च 2019 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आल्याचे लेखी उत्तर देऊन पळवाट शोधली.