प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश नाहीत

जळगाव। अंजली दमानिया यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर उच्च न्यायालयात 7 ऑगस्टपासून सुनावणी होणार असून यात राज्य सरकारला कोणतेही प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश देण्यात आली नसल्याची माहिती भाजपचे दीपक फालक यांनी एका पत्रकान्वये दिली आहे. यात दमानियांकडून न्यायालयीन माहितीचा विपर्यास करण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

काय आहे प्रकरण
मुंबई उच्च न्यायालयात दमानिया यांनी महाराष्ट्र शासन व एकनाथराव खडसे कुटुंबीय यांच्या विरोधात जनहित याचिका क्र.3/17 दाखल करण्यात आलेली आहे. याबाबत खडसे यांनी उच्च न्यायालयासमोर दिलेल्या अर्जावर दि.14/7/2017 रोजी उच्च न्यायालयासमोर सुनावणी पार पडली. संबंधीत याचिका दि. 07/08/2017 पासूनच्या साप्ताहिक यादीमध्ये समाविष्ट करावी असे आदेशात नमूद केले. मात्र दमानिया यांनी प्रसारमाध्यमांना ‘खडसे यांच्या बेहिशेबी मालमत्ता प्रकरणी न्यायालयाने प्रतिज्ञापत्र सादर करावे’ असे निदेश दिल्याची माहिती दिली. असे निर्देश देण्यात आलेले नाहीत असे दीपक फालक यांनी सांगितले.

चुकीची माहिती
या प्रकरणी याचिकाकर्त्याने जाणीवपूर्वक काही माहीती न्यायालयापासून दडवून ठेवली आहे. तसेच याचिकाकर्त्याच्या स्वतःच्या व्यक्तिगत हेतूपरस्पर व मा.न्यायालयाच्या नियमाचे उलंघन करून सदर जनहित याचिका दाखल केलेली असल्याने ती नाकारण्यात यावी असा विनंती अर्ज न्यायालयासमोर केलेला आहे. त्यामुळे प्रथम खडसे त्यांच्या अर्जावर सुनावणी होणे अपेक्षित असल्याचे या पत्रकात दीपक फालक यांनी नमूद केले आहे.