प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगासाठी अर्ज सादर करण्याचे आवाहन

धुळे, दि. 20 (जिमाका वृत्तसेवा) : केंद्र शासन सहाय्यित प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजनेंतर्गत
(PMFME) वैयक्तिक तसेच गटांनी अर्ज सादर करावेत, असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी विठ्ठल जोशी यांनी प्रसिध्दीस दिलेल्या शासकीय पत्रकान्वये केले आहे. केंद्र शासन सहाय्यित 2020-21 ते 2024-25 या पाच वर्षाच्या कालावधीत एक जिल्हा एक उत्पादन
(ODOP-One District One Product) या आधारावर राबविली जात आहे. ही योजना असंघटित क्षेत्रातील अन्न प्रक्रिया उद्योगांसाठी राबविली जात आहे. उद्देश : सध्या कार्यरत असलेले सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग तसेच शेतकरी उत्पादक, स्वयं सहाय्यता गट व सहकारी उत्पादकांची पतमर्यादा वाढविणे, उत्पादनांचे ब्रँडिंग व विपणन अधिक बळकट करुन त्यांना संघटित अशा पुरवठा साखळीशी जोडणे, देशातील सध्या कार्यरत असलेल्या दोन लाख उद्योगांना औपाचारिक रचनेमध्ये आणण्यासाठी साहाय्य करणे, सामाईक सेवा जसे की सामाईक प्रक्रिया सुविधा, प्रयोगशाळा, साठवणूक, पॅकेजिंग, विपणन तसेच उद्योग वाढीसाठीच्या सर्वंकष सेवांचा सूक्ष्म उद्योगांना अधिक लाभ मिळवून देणे, अन्न प्रक्रिया
क्षेत्रातील संशोधन व प्रशिक्षण संस्थांचे बळकटीकरणावर भर देणे, सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगांनी व्यावसायिक व तांत्रिक साहाय्याचा अधिकाधिक लाभ घ्यावा यासाठी प्रयत्न करणे, पात्र लाभार्थी : नाशवंत शेतीमाल जसे फळे व भाजीवाला, तृणधान्ये, कडधान्ये, तेलबिया, मत्स्योत्पादन, मसाला पिके, दुग्ध व पशुउत्पादन, किरकोळ वन उत्पादने इ. मध्ये सद्य:स्थितीत कार्यरत किंवा नवीन सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया मध्ये कार्यरत किंवा नव्याने लाभ घेवू इच्छिणारे वैयक्तिक लाभार्थी बेरोजगार युवक, महिला, शेतकरी गट / कंपनी/ संस्था, स्वयंसहाय्यता गट, उत्पादक सहकारी संस्था इ. पात्र असतील. पात्र प्रकल्प : या योजनेंतर्गत ‘एक जिल्हा- एक उत्पादन’अंतर्गत धुळे जिल्ह्यासाठी केळी हे पीक निवडलेले आहे.

सद्य:स्थितीत कार्यरत (ODOP /Non ODOP) उत्पादनांमध्ये कार्यरत सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया प्रकल्पांचे
विस्तारीकरण, आधुनिकीकरण, स्तरवृध्दी या लाभासाठी पात्र असतील, नवीन स्थापित होणारे सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग केवळ (ODOP) पिकांमध्ये असावेत. आर्थिक मापदंड : वैयक्तिक सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगांना बँक कर्जाशी निगडित एकूण पात्र प्रकल्प खर्चाच्या 35 टक्के, जास्तीत जास्त 10 लाखांच्या मर्यादेत अनुदान दिले जाणार आहे. त्यासाठी www.pmfme.mofpi.gov.in या संकेतस्थळावरील PMFME MIS PORTAL वर Online अर्ज सादर करावा. अन्न प्रक्रिया उद्योगांमध्ये कार्यरत स्वय सहाय्यता गटातील सदस्यांना खेळते भांडवल व यंत्रसामग्री घेण्याकरीता प्रति सदस्य 40 हजार रुपये बीज भांडवल रक्कम देण्यात येईल. तसेच स्वयंसहाय्यता गटाच्या वैयक्तिक सभासदास पात्र प्रकल्प किमतीच्या 35 टक्के व कमाल 10 लाख रुपयांच्या मर्यादेत बँक कर्जाशी निगडित अनुदान दिले जाईल. या घटकाची ग्रामीण भागात अंमलबजावणी महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवन्नोती अभियान (MSRLM), नवी मुंबई यांच्यामार्फत तर शहरी भागात NULM मार्फत अंमलबजावणी केली जाते. ग्रामीण भागातील लाभासाठी www.msrlm.gov.in तर शहरी भागासाठी www.nrlm.gov.in या संकेतस्थळावरील
MSRLM/NRLM PORTAL वर Online अर्ज सादर करावेत. ब्रँडिंग व मार्केटिंग सहाय्यता आदींसाठी बँक कर्जाशी निगडित एकूण पात्र प्रकल्प खर्चाच्या 50 टक्के अनुदान दिले जाणार आहे. याकरीता कमाल आर्थिक मर्यादा केंद्र शासनाकडून विहीत करण्यात येईल. अर्जदार व इच्छुक लाभार्थ्यांना प्रशिक्षणाकरीता 100 टक्के अनुदान देय आहे. योजनेंतर्गत इन्क्युबेशन सेंटर या घटकासाठी शासकीय संस्थांना 100 टक्के, खासगी संस्थांना 50 टक्के, अनुसूचित जाती व जमाती संस्थांना 60 टक्के अनुदान देय
आहे. योजनेच्या अधिक माहितीसाठी नजीकच्या कृषी विभागाच्या कार्यालयाशी तसेच जिल्हा संसाधन व्यक्ती अर्थात DRP यांचेशी संवर्क करावा. www.mofpi.gov.in या केंद्र सरकारच्या किंवा
www.krishi.maharashtra.gov.in या राज्य सरकारच्या वेबसाइटवरुनही या योजनेची सगळी माहिती मिळवू शकतात. कृषी विभागाच्या https: //www.youtube.com/c/AgricultureDepartmentGoM या You TubeChannel वर योजनेसंबंधी माहिती, अर्जप्रक्रिया, प्रक्रिया उद्योगाच्या चित्रफिती समावेशित केल्या आहेत. त्याचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.