पिंपरी-चिंचवड : शहरातील पवना जलवाहिनी, बीआरटी, मेट्रो, स्मार्ट सिटी, झोपडपट्टी पुनर्वसन असे अनेक प्रकल्प प्रलंबित आहेत. डॅशिंग अधिकारी म्हणून ओळख असलेले श्रवण हर्डीकर यांची महापालिकेच्या आयुक्तपदी नियुक्ती झाली असून, ते शहरातील प्रलंबित असलेले प्रश्न मार्गी लावणार का, याबाबत उत्सुकता आहे. मावळते आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी 3 मे 2016 रोजी पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या आयुक्तपदाचा पदभार स्वीकारला होता. वाघमारे यांनी फक्त अकरा महिने 20 दिवस महापालिकेत काम केले. एका वर्षाच्या आतच त्यांची राज्य सरकारने मंत्रालयात समाज कल्याण विभागात सचिवपदावर पदोन्नतीवर बदली केली आहे. त्यांच्या जागी नागपूरचे आयुक्त श्रवण हर्डीकर यांची नियुक्ती झाली आहे. मावळते आयुक्त वाघमारे यांनी विकासाचे कोणतेही ठोस धोरण राबविले नव्हते. गेल्या वर्षभरात त्यांनी एकही भरीव काम केले नाही. प्रशासनावर त्यांची कसलीच पकड दिसून आली नव्हती. त्यांच्या कार्यकाळात एकही मोठा प्रकल्प शहरात मार्गी लागला नाही. त्यामुळे आता नव्याने आयुक्तपदाचा पदभार स्वीकारणारे श्रवण हर्डीकर यांच्याकडून शहरवासीयांना मोठ्या अपेक्षा आहेत.
डॉ. श्रीकर परदेशींची कारकिर्द गाजली
तत्कालीन आयुक्त डॉ. श्रीकर परदेशी यांनी कोणत्याही राजकीय दबावाला बळी न पडता काम केले होते. बेशिस्त महापालिकेच्या अधिकारी व कर्मचार्यांना त्यांनी सुतासारखे सरळ केले होते. कर्मचार्यांना शिस्त लावली होती. ‘सारथी’ सारखी योजना सुरू केली. त्या योजनेचा देशपातळीवरदेखील गौरव झाला. त्यांच्यानंतर श्रवण हर्डीकर यांच्या रुपाने महापालिकेला डॅशिंग अधिकारी मिळणार आहेत. त्यामुळे मेट्रो, स्मार्ट सिटी, गुड गव्हर्नन्स, अमृत योजना, चोवीस तास पाणीपुरवठा अशा विविध महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांना गती मिळणार का, याबाबत उत्सुकता आहे.
डॅशिंग अधिकारी हर्डीकर!
श्रवण हर्डीकर यांची डॅशिंग अधिकारी अशी ओळख आहे. यवतमाळ येथे असताना त्यांनी राजकीय हस्तक्षेप खपवून घेतला नव्हता. पिंपरी-चिंचवड शहरातील पवना जलवाहिनी, बीआरटी, झोपडपट्टी पुनर्वसन असे अनेक प्रकल्प प्रलंबित आहेत. तसेच शहराच्या विविध भागांत मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकामे सुरू आहेत. याबाबत प्रशासनाला कडक पाऊले उचलावी लागणार आहेत. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत भाजपची एकहाती सत्ता आहे. आयुक्त हर्डीकर हे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे निकटवर्तीय असल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे हर्डीकर यांना शहरातील विविध प्रलंबित प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी अडचण येणार नसल्याचे बोलले जात आहे.