प्रवाशी व मालवाहतूकदार संघटनेतर्फे धरणे आंदोलन

जळगाव । 29 डिसेंबर रोजी केंद्र सरकार अंतर्गत असलेल्या परीवहन खात्याने मोटार वाहन नियम नुसार मोटार वाहन विषयक विविध शुल्क वाढीचा निर्णय घेतला. या निर्णयात वाहन विषयक विविध शुल्कात मोठ्या प्रमाणावर वाढ केल्याचा निषेध व्यक्त शुल्क वाढ निर्णय तात्काळ मागे घेवून बेसुमार व भरमसाठ शुल्क रद्द करण्यासाठी आज 31 जानेवारी रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासामोर रिक्षा, टॅक्सी, ट्रक, टँकर, टेम्पो, स्कुल व्हॅन, लक्झरी बस, मालवाहतुक करणार्‍या सर्व प्रकारची वाहनांच्या चालक व मालक यांच्या प्रवाशी व मालवाहतुकदार संघटना संयुक्त कृती समितीतर्फे निषेध व्यक्त करत जिल्हा भरात चक्का जाम व धरणे आंदोलन करत जिल्हाधिकारी यांनी निवेदन दिले.

आंदोलन तिव्र करण्याचा इशारा
शासनाने केलेली या अन्यायकारक शुल्क वाढ तातडीने मागे न घेतल्यास प्रवासी व मालवाहतूकदार संघटनातर्फे मोर्चे, जेलभरो आंदोलन, निदर्शने इत्यादी लोकशाही व सनदशीर मार्गाने आंदोलन तिव्र करण्याचा इशारा देण्यात आला. या निवेदन देतांना जिल्हाध्यक्ष दिलीप सपकाळे, पप्पूशेट बग्गा, मुकुंद सपकाळे, रज्जाक खान, मुकेश बेदमुथा, चंदू शर्मा, राजू करे, नंदू पाटील, विलास ठाकूर, भरत वाघ, मुन्नाभाई, राधेश्याम व्यास, भानूदास गायकवाड, शांताराम अहिरे, पोपट ढोबळे, प्रल्हाद सोनवणे, राजेंद्र पाटील, गौतम सपकाळे, अनिस खान, रविंद्र मराठे, शशिकांत जाधव, विनोद कुमावत, संजय पाटील, कन्हैय्य शेट, गोपाल सपकाळे, प्रकाश पाटील, सुभाष पाटील, राजू पाटील यांची उपस्थिती होती.

लाखो नागरीक होणार बेरोजगार
परीवहन विभागाने या बेसुमार शुल्क वाढीच्या निर्णयामुळे लाखो नागरीकांवर बेरोजगाराची वेळ येणार असून त्यांचे संसारच उध्वस्त होणार असून त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ येवून ठेपली आहे. तीन ते पाच पटीने केलेली वाढ न परवडणारी असून नागरीकांवर अन्याय करणारी आहे. या शुल्क वाढीचा परीणाम सर्वसामान्य गरीब, कष्टकरी जनतेच्या जीवनमानावर होणार असून सर्व सामन्य माणसांवर खिशातून ही शुल्कवाढ वसुल केली जाणार आहे. शासनाने घेतलेल्या या निर्णय त्वरीत मागे घेवून शुल्क वाढ रद्द करावी अशी मागणीचे निवेदन प्रवाशी व मालवाहतूकदार संघटनेने जिल्हाधिकारी यांना निवेदन दिले.

प्रवाशी व मालवाहतूक यांच्या या आहेत मागण्या
केंद्र शासनाच्या परीवहन विभागाने मोटार वाहन संदर्भात अनेक शुल्क वाढ करण्यात आली. त्यात नवीन वाहन नोंदणी, योग्यता प्रमाणपत्र, योग्यता प्रमाणपत्र नुतनीकरण, वाहन हस्तांतरण, दुय्यम वाहन नोंदणी पुस्तीका, परवाना नुतनीकरण, परवाना उतरवणे, पत्त्यात बदल करणे, वाहन विधीग्राह्यता, वाहनावर बोझा बसवणे, परवाना उतरवून खासगी संवर्गात वाहन नोंदणी करणे इत्यादी विविध स्वरूपाच्या वाहन विषयक शुल्कात बेसुमार व भरमसाठ वाढ केलेली आहे. परीवहन मंत्रालयाने एक प्रकारे “जिझीया”करच लादला आहे. या भरमसाठी व बेसुमार शुल्क कर वाढीचा प्रवासी व मालवाहतुक संघना संयुक्त कृती समिती यांच्यातर्फे जिल्हाभरात चक्का जाम व धरणे आंदोलन करून केंद्र व सरकारचा तिव्र निषेध करण्यात आला.