प्रस्तावच न आल्याने मंजुरीला विलंब

पुणे । जिल्ह्यातील ऑक्टोबर ते डिसेंबर दरम्यानचा टंचाई आराखड्याचा प्रस्ताव जिल्हा परिषद प्रशासनाने अद्याप जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे पाठविलेलाच नाही. प्रस्ताव पाठविण्यासंदर्भात जिल्हाधिकारी कार्यालयांकडून प्रशासनाला वारंवार विचारणा केली जाते. तरीही प्रशासनाकडून अद्याप प्रस्ताव पाठविण्यात आलेला नाही. या आराखड्याला नोव्हेंबर महिन्यात मंजुरी मिळणे अपेक्षीत होते. मात्र, प्रस्तावच न पाठविल्यामुळे मंजुरीला विलंब झाला आहे.

ऑक्टोबर ते डिसेंबर महिन्यात जिल्ह्यातील विविध कामाची टंचाईची कामे करण्यासाठी टंचाई आराखडा तयार करण्यात येतो. टंचाई आराखडा हा सुमारे 35 कोटी रुपयांचा असून त्यामध्ये जिल्ह्यातील सदस्यांनी विविध कामे सुचविलेली असतात. त्यात पाणी योजनांची दुरुस्ती, नवीन विंधन विहिरी, विहिरीतील गाळ काढणे, तात्पुरती पूरक नळ पाणी पुरवठा योजना यासारख्या विविध योजनांचा टंचाई आराखड्यात समावेश आहे. तयार करण्यात आलेला आराखडा जिल्हा परिषद प्रशासनाकडून जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे मंजुरीसाठी जातो. त्यांच्या सुचनेसह आराखड्याला मान्यता देण्यात येते. त्यानंतर जिल्ह्यातील विविध ठिकाणी कामे सुरू करण्यात येतात. ऑक्टोबर ते डिसेंबर दरम्यानच्या टंचाई आराखड्यास नोव्हेंबर महिन्यात मंजुरी मिळणे अपेक्षित असते. त्यानंतर जानेवारी ते मार्च आणि एप्रिल ते मे दरम्यानचे वेगळे आराखडे तयार करण्याच्या कामास सुरुवात केली जाते. परंतु, पुणे जिल्हा परिषदेने अद्याप ऑक्टोबर ते डिसेंबर या दरम्यानचा टंचाई आराखडा जिल्हाधिकारी कार्यालयास सादर केला नसल्याने त्याला अद्याप मंजुरी मिळालीच नसल्याचे उघडकीस आले आहे.