प्रादेशिक परिवहन कार्यालयांमध्ये ‘स्मार्ट आरसी’

पुणे । राज्यातील प्रादेशिक परिवहन कार्यालयांमध्ये (आरटीओ) 27 नोव्हेंबरपासून ‘स्मार्ट आरसी’ सुरू होणार आहे. त्यासाठी प्रत्येक अर्जदाराकडून दोनशे रुपये शुल्क आकारले जाणार आहेत. राज्य सरकारने संबंधित कंपनीशी करार केल्यानंतर प्रसिद्ध केलेल्या निर्णयात ‘स्मार्ट आरसी’साठी 54 रुपये शुल्क निश्चित करण्यात आले होते. मात्र, आता दोनशे रुपये आकारण्यात येणार आहेत. त्यामुळे ‘जीआर’ 54 रुपयांचा आणि आकारणी दोनशेची कशासाठी असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
‘रोझ मार्टा’ कंपनीकडून आरटीओत नोंदणी होणार्‍या वाहनांचे ‘आरसी’ दिले जात होते. मात्र, परिवहन विभागाने ‘रोझ मार्टा’ कंपनीशी केलेला करार संपुष्टात आल्यानंतर डिसेंबर 2014 पासून वाहनधारकांना ‘पेपर आरसी’ देण्यात येत होती.
परिवहन विभागाकडून स्वतः ‘पेपर आरसी’ची छपाई केली जात होती. मध्यंतरी ‘आरसी’ छपाईसाठी लागणारा कागद उपलब्ध होत नव्हता. त्यानंतर साध्या कागदावर ‘आरसी’ची छपाई करण्यास सुरुवात झाली. या पार्श्वभूमीवर राज्याच्या परिवहन विभागाने एप्रिल 2017 मध्ये ‘रोझ मार्टा’ कडे ‘स्मार्ट आरसी’चे कंत्राट दिले.

जादा रक्कम कशासाठी?
वाहनधारकांकडून आकारण्यात येणार्‍या दोनशे रुपयांमधून 54 रुपये 72 पैसे रोझमार्टाला दिले जाणार आहेत. उर्वरित रक्कम सरकारच्या महसुलात जमा होणार आहे, अशी माहिती प्रादेशिक परिवहन अधिकारी बाबासाहेब आजरी यांनी दिली. वास्तविक, कागदावर ‘आरसी’ छपाई होत असताना, वाहनधारकांकडून अतिरिक्त शुल्क घेतले जात नव्हते. मग, आता ‘स्मार्ट आरसी’साठी संबंधित कंपनीला देण्याव्यतिरिक्त जास्त रक्कम कशासाठी, असा प्रश्न उपस्थित होत अहे.