प्राधिकरणाच्या ‘आशिर्वादा’नेच वाल्हेकरवाडी परिसरातील बांधकामे

27 वर्षांपूर्वीच्या 1991 प्रसिद्धीकरण पत्रामुळे बाब उघड
माहिती अधिकारात घर बचाव संघर्ष समितीने केला भांडाफोड

पिंपरी-चिंचवड : सध्या पिंपरी चिंचवड शहरात अनधिकृत बांधकाम प्रश्‍न ऐरणीवर आहे. 1 लाख 20 हजारांपेक्षा जास्त अनधिकृत बांधकामे शहरात उभी आहेत. त्यामध्ये 40 हजारपेक्षा जास्त बांधकामे नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या हद्दीतील आहे. परंतु सदरची बांधकामे एका रात्रीत किंवा एका वर्षात उभी राहिलेली नाहीत. त्यास मुकसंमती पहिल्यापासून प्राधिकरण प्रशासनाची आहे आता हे स्पष्ट झाले आहे. घर बचाव संघर्ष समितीचे मुख्य समन्वयक विजय पाटील यांनी माहिती अधिकार 2005 अन्वये सदर महत्वाची बाब उघड केलेली आहे.

22 वर्षात योजना सुधारीत नाही
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियमानुसार मंजूर विकास योजना 10 वर्षात एकदा सुधारीत करावी लागते, असे स्पष्ट मत प्राधिकरण नगररचनाकार पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण यांनी लेखी प्रसिद्धीकरण महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना अधिनियम 1966 च्या कलम 26 अन्वये जानेवारी 1991 मध्ये प्रसिद्ध केलेले आहे. त्यानुसार बरोबर 1985 नंतर 1995 मध्ये शहर विकास आराखडा बनवला गेला. तदनंतर 2005 आणि 2015 मध्ये मंजूर विकास योजना सुधारित करणे आवश्यक होते. परंतु 1966 च्या महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना अधिनियम कायद्यास शासनकर्ते आणि राज्यकर्ते यांनी धाब्यावर बसविले. गेल्या 22 वर्षामध्ये मंजूर विकास योजना एकदासुद्धा सुधारित केली नाही. याला जबाबदार असणार्‍या पालिका आणि प्राधिकरण नगररचना अधिकार्‍यांचीं चौकशी होणे आवश्यक आहे. प्राधिकरण हद्दीत मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत रहिवाशी घरे होण्यास सदरची बाब सुद्धा महत्वाची आहे.

प्रसिद्धीकरण पत्राकडे दुर्लक्ष
या संदर्भात 1991 च्या प्रसिद्धीकरण पत्रामध्ये तत्कालीन नगररचनाकार श्री. गो. कुलकर्णी यांनी स्पष्टपणे अनधिकृत बांधकामांचा मुद्दा अधोरेखित केलेला आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, अनधिकृत बांधकांमांची समस्या अन्य शहराप्रमाणे येथेही लक्षणीय आहे. मात्र, त्याचा विचार करताना सर्वसाधारपणे एकूणच शासनाच्या धोरणाप्रमाणे व नगरविकास विभागाच्या सचिवांनी पाहणी केल्याप्रमाणे विद्यमान परिस्थिती लक्षात घेतली आहे. तसेच त्याप्रमाणे ही बांधकामे कायद्याच्या चौकटीत राहून व जेथे शासनाचे शिथिलीकरनाचे प्रस्ताव पाहिजे आहेत ते प्रस्तावित करून बांधकामे नियमित करण्याबाबत शक्यता अजमावून पाहिलेली आहे.

कायदेशीर व्यवहार्यता तपासावी
नवनगराच्या 1977 च्या मंजूर विकास आराखड्यात काळेवाडी, रहाटणी, वाल्हेकरवाडी या हरित पट्ट्यात समाविष्ट असलेल्या जमिनीवर मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकामे झाल्यामुळे अनिवार्य बाब म्हणून सदरहू जमीनीपैकी बराचसा भाग निवासी क्षेत्रात अंतर्भूत केलेला आहे. सदरहू प्रस्तावित रहिवास विभागात नव्याने बांधकाम बांधकामासाठी विकास परवानगी मागणार्‍या विकसकास / जमीन मालकास रितसर बांधकाम परवानगी देता यावी यासाठी महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम कलम 37 खालील गौण फेरफराची कार्यवाही अग्रक्रमाने हाती घेऊन परिपूर्ण प्रस्ताव शासनास मंजुरीसाठी सादर करण्याबाबत सुचविण्यात येत आहे. म्हणजे सुधारित विकास योजनेतील भू वापर प्रस्तावानुसार विकास अनुज्ञेय होईल. उक्त योजना मंजूर होईपर्यंत बांधकाम परवानगीचे काम खोळंबून राहणार नाही. तसेच सुनियोजित विकास होण्यास मदत होईल. या सुचनेची कायदेशीर व्यवहार्यता तपासून निर्णय व्हावा असे वाटते.

अशा पद्धतीने 27 वर्षांपूर्वी मंजूर विकास योजनेच्या प्रसिद्धीपत्रामध्ये तत्कालीन नगररचनाकार श्री. गो. कुलकर्णी यांनी स्पष्ट केले आहे की, अनधिकृत बांधकामे 1991 साली सुद्धा मोठ्या प्रमाणात काळेवाडी, रहाटणी, वाल्हेकरवाडी परिसरात होती. त्यानंतरही 2017 पर्यंत ती वाढतच होती. असे होत असताना उपाययोजना न करता त्या बांधकामांना आशिर्वाद देण्याचे काम प्राधिकरण प्रशासनाने केलेले आहे. त्यामुळेच आज या परिसरात 40 हजारपेक्षा जास्त रहिवासी बांधकामे उभी राहिली. हे आता ह्या पत्रामुळे उघड झाले आहे.प्राधिकरण प्रशासनाने चूक कबूल करावी आणि घरे अधिकृत करण्यासाठी व नियमित करण्यासाठी प्रयत्न करावा.
-विजय पाटील, मुख्य समन्वयक, घर बचाव संघर्ष समिती