‘प्लास्टिकमुक्ती’चा अवघड प्रवास!

0

सध्या देशातील प्रदूषणाबाबतच्या घटना चिंतेच्या विषय बनल्या आहेत. प्रदूषणामुळेच दिल्लीत उडालेला हाहाकार अद्याप संपलेला नाही. यावरून दिल्ली, हरियाणा, पंजाब आणि केंद्र सरकारमध्ये सुरू असणारी टोलवाटोलवी आपण सर्वजण अनुभवतच आहोत. या पार्श्‍वभूमीवर राज्याचे पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांनी प्लास्टिकबंदीच्या दिशेने एक ठोस पाऊल टाकल्याची बाब लक्षणीय अशीच आहे. राज्यातील प्लास्टिकबंदीचा पहिला टप्पा सुरू झाल्याची महत्त्वपूर्ण घोषणा त्यांनी केली. विशेष म्हणजे हा निर्णय जनतेवर न लादता याच्या पहिल्या टप्प्यात मंत्रालयासह शासकीय कार्यालयांचा समावेश करण्याचे त्यांनी जाहीर केले आहे. यानंतर टप्प्याटप्प्यांनी राज्यात प्लास्टिकबंदी होणार आहे.

रामदास कदम यांनी आधीच 2018च्या गुढीपाडव्यापासून राज्यात पूर्ण प्लास्टिकबंदी होणार असल्याची घोषणा केली आहे. या प्रक्रियेला आता सुरुवात झाल्याचे आपण म्हणू शकतो. कदम यांनी जाहीर केलेला हा निर्णय ऐतिहासिक आणि अर्थातच सर्वांच्या हिताचा आहे. विशेष बाब म्हणजे प्लास्टिकबंदी लादताना त्यांनी दैनंदिन जीवनावर कोणताही विपरीत परिणाम होऊ नये याची तजवीजदेखील केली आहे. या अनुषंगाने प्लास्टिकच्या पिशव्यांना कापडी पिशव्यांचा तर पाण्याच्या प्लास्टिक बॉटल्सला काचेच्या बाटल्यांचा पर्याय सुचवण्यात आला आहे. कागदोपत्री ही बाब तशी आकर्षक आणि अंमलबजावणीसाठी सुलभदेखील वाटते. तथापि, यातील अडचणीदेखील समजून घेण्याची आवश्यकता आहे. खुद्द पर्यावरण मंत्र्यांनीच जाहीर केलेल्या निर्णयाची मंत्रालय तसेच शासकीय कार्यालयांमधून भलेही सक्तीने अंमलबजावणी होऊ शकेल. मात्र, प्रत्यक्षात राज्यातील जनता हा बदल स्वीकारणार का? या प्रश्‍नाचे उत्तरदेखील मिळण्याची आवश्यकता आहे. रामदास कदम यांनी मुंबईत यावर्षी झालेल्या अतिवृष्टीत प्लास्टिक प्रदूषणाचा मोठा वाटा असल्याचे प्रतिपादन केले आहे. ते खरेदेखील आहे. मात्र, याच पद्धतीने 2005 साली मुंबईतील महापुराच्या वेळेसही हाच मुद्दा उपस्थित झाला होता, याकडे आपण दुर्लक्ष करून चालणार नाही. या कारणामुळे तत्कालीन राज्य सरकारने प्लास्टिकबंदीचा निर्णयदेखील जाहीर केला होता. मात्र, अब्जावधी रुपयांच्या प्लास्टिक उद्योग क्षेत्राच्या दबावामुळे याची अंमलबजावणी झाली नाही. तेव्हाच हा निर्णय अमलात आला असता तर आज ही स्थिती उद्भवली नसती. नाही म्हणायला पर्यावरण संवर्धनाच्या नावाखाली पातळ प्लास्टिकच्या पिशव्यांना बंदी घालण्यात आली. मात्र, आजही राज्यातील गल्लीबोळात बंदी घातलेल्या पातळ प्लास्टिकच्या पिशव्या आढळतात. याचाच अर्थ असा की, आधीच्या प्लास्टिक बंदीचे प्रयत्न पूर्णपणे फसलेले आहेत. मात्र, रामदास कदम यांनी अतिशय आत्मविश्‍वासाने प्लास्टिकबंदीच्या घेतलेल्या निर्धाराचे नक्कीच कौतुक केले पाहिजे. आधी प्लास्टिक पिशव्यांच्या नियमाच्या उल्लंघनासाठी दंडाची तरतूद करण्यात आली असली, तरी याचे पालन होत नाही. कधी तरी किरकोळ विक्रेत्यांना दंड ठोठावल्याच्या बातम्या आपण वाचत असतो. मात्र, यासाठी मोठी कारवाई झाल्याचे आपल्या स्मरणातही नसेल. या पार्श्‍वभूमीवर, कदम यांनी आता नियमाचे उल्लंघन करणार्‍यांसाठी फौजदारी कारवाईची तरतूद होणार असल्याची दिलेली माहिती त्यातल्या त्यात दिलासादायक मानावी लागणार आहे. मात्र, येथेही प्रश्‍न अंमलबजावणी आणि अर्थात इच्छाशक्तीचाच येतो.

प्लास्टिकच्या भयंकर परिणामाबाबत आता काही नव्याने सांगण्यासारखे नाहीच. आपण ते प्रत्यक्ष अनुभवत आहोत. प्लास्टिकच्या शोधाला जवळपास एक शतकांपेक्षा जास्त कालखंड झाला असला, तरी याच्या जगभरातील वापराला फार तर सहा दशके झाली आहेत. मात्र, या अल्प कालखंडातही पृथ्वीवरील प्रदूषणाला सर्वात जास्त कारणीभूत ठरणारा हा पदार्थ आज मानवी जातीसमोर एक भयंकर आव्हान बनून उभा ठाकला आहे. प्लास्टिक आज जीवनाच्या जवळपास प्रत्येक क्षेत्रात वापरले जात आहे. मात्र, याचे नैसर्गिकरीत्या विघटन जवळपास अशक्यप्राय असल्याची मोठी अडचण आहे. यामुळे फार तर एका फॉर्मेटमधील प्लास्टिक हे दुसर्‍या प्रकारात वापरले जाऊ शकते. मात्र, याला पूर्णपणे विघटित करता येत नसल्यामुळे ते पृथ्वीवर साचले आहे. नदी, नाले, तलाव, महासागरांसारखे जलसाठे प्लास्टिकने तुडुंब भरले आहेत. भूमी, जल आणि वायू या तिन्ही प्रकारांमधील प्रदूषणात सर्वात जास्त हातभारदेखील प्लास्टिकचाच आहे. यामुळे प्लास्टिकच्या निर्मूलनावर जगभरात अत्यंत गांभीर्याने विचार केला जात आहे. म्हणजेच रामदास कदम यांनी जाहीर केलेल्या प्लास्टिकबंदीचे मुख्य उद्दिष्ट हे प्लास्टिकमुक्तीच्या दिशेने जावे, हे अपेक्षित आहे. मात्र, प्रत्यक्षात तसे होण्यात अनंत अडचणी आहेत. यामुळे प्लास्टिकच्या पिशव्यांना कापडी पर्याय शोधण्यात येत आहेत. मात्र, पाण्याच्या बॉटल्ससाठी काचेच्या बॉटल्सचा पर्याय हा अव्यवहार्य ठरण्याची शक्यता आहे. मुळातच मिनरल वॉटर आणि शीतपेयांची लॉबी किती प्रबळ आहे, हे आपणा सर्वांना ज्ञात आहे. हीच लॉबी प्लास्टिकच्या अतिशय सुलभ आणि कमी पैशात तयार होणार्‍या बाटल्यांऐवजी काचेच्या बाटल्यांचा पर्याय स्वीकारणार का? हा लाखमोलाचा प्रश्‍न आता उपस्थित झाला आहे. 2005च्या प्लास्टिकबंदीचा फियास्को हा राज्यातील प्लास्टिक उद्योग क्षेत्राच्या दबावामुळे झाला होता. यामुळे आताच्या प्लास्टिकबंदीतील हवा काढण्यासाठी येनकेनप्रकारे विविधांगी प्रयत्न करण्यात येतील, असे स्पष्ट दिसून येत आहे. विशेषत: आधीच्या प्लास्टिकबंदीला ज्या पद्धतीने कमकुवत करण्यात आले त्याच पद्धतीचे प्रयत्न आता होण्याची शक्यता आहे. म्हणजेच प्लास्टिक बंदीचा प्रवास हा प्लास्टिकमुक्तीकडे होण्याऐवजी फक्त प्लास्टिकच्या पिशव्यांवरील बंदीपर्यंत मर्यादित होण्याचा धोका आहे. हे हाणून पाडण्याचे आव्हान राज्य सरकारसमोर आहे आणि जबाबदार नागरिक म्हणून आपलेदेखील ते कर्तव्य आहेच.