प्लास्टिक कॅरिबॅग व थर्माकोल वापरावर घातलेल्या बंदीला झाले 3 महिने

पिंपरी-चिंचवड महापालिका राज्य सरकारला देणार त्रैमासिक अहवाल
प्लास्टिक वापरणार्‍यांवर होणार तीव्र कारवाई

पिंपरी-  पर्यावरण रक्षणासाठी प्लास्टिक कॅरिबॅग व थर्माकोल वापरावर राज्य सरकारने 23 मार्चपासून बंदी घातली आहे. येत्या शनिवारी (ता. 23) हा निर्णय लागू होण्यास तीन महिने पूर्ण होणार आहे. या कालावधीत केलेल्या कारवाईचा व राबविलेल्या धोरणाचा त्रैमासिक अहवाल राज्य सरकारला महापालिकेतर्फे पाठविण्यात येणार आहे. त्यानंतर म्हणजे रविवारपासून (ता. 24) प्लास्टिक व थर्माकोल वापरणार्‍यांवर तीव्र कारवाई केली जाणार आहे. प्लास्टिक वापर व विल्हेवाटीमुळे जलचर प्राणी, वन्य जीव व मानवी आरोग्यावर विपरित परिणाम होत आहे. त्यामुळे सरकारने प्लॅस्टिक, थर्माकोल व अविघटनशील वस्तूंवर बंदी घातली आहे. त्यानुसार कोणतीही व्यक्ती, संस्था, कार्यालये, हॉटेल, दुकाने, मॉल्स, विक्रेते, वाहतुकदारांवर कारवाई केली जात आहे.

एप्रिलमध्ये राबविली जनजागृती मोहिम
महापालिकेने शहरात जनजागृती केली आहे. तसेच 19 ते 21 एप्रिल या कालावधीत प्लास्टिक व थर्माकोल संकलन मोहीम राबविली आहे. त्यासाठी शहरात वेगवेगळ्या ठिकाणी 38 संकलन केंद्र निश्‍चित केली होती. त्यानंतर थेट कारवाई सुरू केली. त्याअंतर्गत बंदी घातलेल्या सर्व प्रकारच्या प्लॅस्टिक पिशव्या, थर्माकोलच्या वस्तू, ताट, कप्स, प्लेट्स, ग्लास, वाटी, चमचे, भांडे, हॉटेलमधील अन्नपदार्थ पॅकेजिंगसाठी वापरले जाणारे पाऊच आदी जप्त करून त्यांची विल्हेवाट लावण्याची मोहीम सुरू केली. तसेच अशा वस्तू वापरणार्‍यांवर गुन्हे दाखल केले. त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई केली. सरकारच्या आदेशानुसार पहिला गुन्हा दाखल झालेल्यांकडून पाच हजार रुपये दंड वसूल केला आहे.

आतापर्यंतची कारवाई
महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त दिलीप गावडे म्हणाले की, गेल्या तीन महिन्यांमध्ये शहरातील आठ क्षेत्रीय कार्यालयांमार्फत जनजागृती केली. नागरिक व व्यापार्‍यांचे प्रबोधन केले. त्यासाठी आठ क्षेत्रीय अधिकारी व सहायक आरोग्य अधिकार्‍यांच्या नेतृत्वाखाली पथके तैनात केली होती. त्याअंतर्गत आतापर्यंत 50 जणांवर कारवाई केली असून त्यांच्याकडून प्रत्येकी पाच हजार रुपयांप्रमाणे अडीच लाख रुपये दंड वसूल केला आहे.

असा असेल अहवाल
प्लॅस्टिक व थर्माकोल बंदीबाबतचा 23 मार्च ते 23 जून या तीन महिन्यांचा अहवाल राज्य सरकारला सादर करावा लागणार आहे. त्यामध्ये आपापसांत मिटविलेली प्रकरणे, पहिला गुन्हा, दुसरा गुन्हा, तिसरा गुन्हा, न्यायालयात दाखल प्रकरणे, दंडाची रक्कम, जनजागृतीविषयक कार्यक्रम आदी माहिती नमूद केली जाणार आहे.