फडणवीसांच्या नेतृत्वात ४ वर्षांत राज्य आर्थिक दिवाळखोरीकडे-जयंत पाटील

मुंबई: पुढील २ दिवस पंधरावा वित्त आयोग राज्याच्या भेटीवर येत असून, या भेटीपूर्वीच वित्त आयोगाने आर्थिक बेशिस्तीबद्दल राज्य सरकारवर कडक ताशेरे ओढले आहेत. आघाडी सरकारच्या काळात  राज्याचे जे महसूली उत्पन्न १७.३%  होते ते महसूली उत्पन्न आज भाजपा सरकारच्या काळात ११.५% इतक्या मोठ्या प्रमाणावर कमी झाल्याचे वित्त आयोगाने नमूद केले आहे. वित्त आयोगाच्या निरीक्षणांतून देवेंद्र फडणवीस सरकार शहरी विकास, आर्थिक शिस्त, दलित आणि आदिवासी समाजांचा विकास यात सपशेल अपयशी ठरल्याचे स्पष्ट झाले आहे. केवळ ४ वर्षांच्या देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य आर्थिक दिवाळखोरीकडे निघाल्याचे स्पष्ट होत आहे, असा आरोप राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी केला आहे.

पंधराव्या वित्त आयोगाच्या राज्य भेटी बद्दल व वित्त आयोगाने राज्य सरकारवर ओढलेल्या ताशेऱ्यांवर प्रतिक्रिया देताना जयंत पाटील यांनी म्हटले की, राज्यातील १६ जिल्ह्यांचे दरडोई उत्पन्न देशाच्या दरडोई उत्पन्नापेक्षा कमी झाल्याचे निदर्शनास आले असून, अत्यंत गंभीर बाब म्हणजे संपूर्ण देशात अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींमध्ये सर्वाधिक गरिबी महाराष्ट्रात असल्याचे वित्त आयोगाने सांगितले आहे. महाराष्ट्रासारख्या देशातील पुरोगामी राज्यात आमचे दलित बांधव सर्वाधिक गरीब असणे, ही अत्यंत वेदनादायक बाब आहे, भाजपा सरकारने हि वेळ आमच्या दलित बांधवांवर आणली आहे.

पाटील म्हणाले की, 2009 ते 2014 या काळात राज्यात कररूपाने येणाऱ्या पैशाची वाढ 17.3 टक्क्यांनी होत होती, आता ती घसरून 11.5 टक्के झाली.  याचा अर्थ काय लावायचा? राज्याचे उत्पन्न घटले. का घटले? कारण इथला रोजगार घटला. इथली गुंतवणूक कमी झाली. इथला उद्योगधंदा मंदावला. म्हणून उत्पन्न कमी झाले. आणि तरीही म्हणतात मुख्यमंत्री की राज्य प्रगतीपथावर आहे. ज्या राज्यात रोजगार घटतो, ज्या राज्यात गुंतवणूक मंदावते आणि त्यातून येणारा कर कमी होतो ते राज्य फक्त जाहिरातीत प्रगतीवर असते, असा टोला त्यांनी लगावला.

ते पुढे म्हणाले की, शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठ्याच्या पद्धतीतही अपेक्षित सुधारणा झाल्या नसल्याचेही वित्त आयोगाने नमूद केले आहे. एकंदरित राज्य सरकारचे ढिसाळ नियोजन व वित्त आयोगाच्या शिफारसींकडे केलेले दुर्लक्ष यामुळे आज राज्याची आर्थिक स्थिती गंभीर झाली असून, राज्याची विकासात पिछेहाट होत आहे. मी स्वतः वेळोवेळी विधानसभेत व बाहेरही राज्य सरकार आर्थिक बेशिस्तीत वागत असून, त्याचे गंभीर परिणाम राज्यावर होतील असे वारंवार सांगत होतो, वित्त आयोगाच्या निरीक्षणांतून त्यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे, असा आरोप पाटील यांनी केला.