फायदा कुणाचा, तोटा कुणाला!

2019च्या सार्वत्रिक निवडणुकांवर डोळ्यासमोर ठेवून अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी अर्थसंकल्पाची मांडणी केली. अर्थमंत्र्यांनी शेतकरी आणि ग्रामीण भागासाठी भरीव तरतूद करतानाच नोकर्‍या खासगी गुंतवणकीला चालना देण्याचा प्रयत्न अर्थसंकल्पात केला आहे. या अर्थसंकल्पातून देशातील शेतकरी, ग्रामीण भागातील रहिवाशी तसेच शेतीशी निगडीत कंपन्या यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न सरकारने केला आहे. तर बाँडमध्ये गुंतवणूक करणार्‍यांना या अर्थसंकल्पातून काहीही मिळालेले नाही. त्यांच्या पदरी निराशा आली आहे.

यांचा होणार फायदा

शेतकरी
विविध मागण्यांसाठी देशभरात आंदोलन करणार्‍या शेतकर्‍यांना खुष करण्याचा प्रयत्न या अर्थसंकल्पात करण्यात आला आहे. अर्थसंकल्पात ग्रामीण क्षेत्रावर सर्वात जास्त लक्ष दिले आहे. शेती आणि ग्रामीण क्षेत्रासाठी अनेक योजना जाहीर करताना घसघशीत तरतूदही केली आहे. ग्रामीण भागात जास्तीतजास्त उदरनिर्वाह, रोजगार निर्मिती करण्यासाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात 14.34 लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. खरीप पिकांचा जो उत्पादन खर्च आहे त्यापेक्षा दीडपट जास्त आधारभूत किंमत दिली जाईल, असे जेटलींनी जाहीर केले. सिंचन आणि मत्स्य प्रकल्पांसाठी तरतूद करण्यात आली असून सौरपंपाच्या वापरासाठी शेतकर्‍यांनी निर्माण केलेली जादा वीज राज्य सरकार विकत घेणार आहे. कृषी क्षेत्रातील कंपन्या जसे की शक्ती पंम्प इंडिया लिमिटीटेड, जैन इरिगेशन सिस्टम लि., केएसबी पंम्प, किर्लोस्कर ब्रदर्स, अवंती फिडस, वॉटरबेस, जेके अ‍ॅग्री जनेटीक्स, पीआय इंडस्ट्रिज या कंपन्यांना फायदा होणार आहे.

आरोग्य क्षेत्र
सरकारने राष्ट्रीय आरोग्य विमा योजना जाहीर केली असून त्याचा लाभ 10 कोटी गरीब कुटुंबांना मिळणार आहे. या योजनेतंर्गत सरकारने आरोग्य सुरक्षा कवच प्रदान केले आहे. या गरीब कुटुंबांना रुग्णालय खर्चापोटी वर्षाला 5 लाख रुपये मिळतील. 50 कोटी लोकांना त्याचा फायदा होईल. आरोग्य विमा क्षेत्रातील अपोलो हॉस्पिटल एंटरप्रायझेस, फोर्टीस हॉस्पिटल अशा आरोग्य सेवा देणार्‍या कंपन्यांना याचा फायदा होणार आहे.

वाहतूक कंपन्या
अर्थमंत्री जेटली यांनी रस्ते, रेल्वेमार्ग, बांधकाम, अभियांत्रिकी संस्था तसेच रेल्वे वॅगन निर्मिती यासाठी तरतूद केली आहे. या क्षेत्रात काम करणार्‍या लार्सन अँड ट्यब्रो, हिंदूस्तान कंस्ट्रक्शन, एनसीसी, आयआरबी इंन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपर्स, दीलिप बिल्डकॉन, टीटागढ वॅगन्स आणि सिमको या कंपन्यांना फायदा होणार आहे.

ग्राहक कंपन्या
वाहतूक क्षेत्रासाठी मोठी तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आल्याने माल वाहतूकदार कंपन्यां हिंदूस्थान युनिलिव्हर, ब्रिटानिया इंडस्ट्रिज आणि मारिको या कंपन्यांना काम मिळणार आहे. ग्रामीण क्षेत्रातील अन्य कंपन्या हिरो मोटोकॉर्प, महिंद्रा अ‍ॅन्ड महिंद्रा, लार्सन अ‍ॅन्ड ट्यब्रो या कंपन्यांचाही फायदा होणार आहे.

ज्वेलर्स
कृषी क्षेत्रावर लक्ष केंद्रीत करण्यात आले असून यामुळे ग्रामीण भागाच्या अर्थकारणाला गती येणार आहे. ग्रामीण भागातून सोने खरेदीची 60 टक्के मागणी असते त्यामुळे या क्षेत्रातील टीटॅन कॉ., त्रिभूवनदास भिमी झवेरी, पीसी ज्वेलर्स या प्रमुख कंपन्यांना भविष्यात लाभ होऊ शकतो.

विमानतळ
प्रादेशिक विमानतळ उभारणीला आणि विस्तारीकरणाला प्राधान्य दिले असून या क्षेत्रात काम करणार्‍या जीएमआर इन्फ्रास्ट्रक्चर, जीव्हीके पॉवर अ‍ॅन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर या कंपन्यांना फायदा होऊ शकतो.

यांचा होणार तोटा

अ‍ॅप्पल, सॅमसंग
अर्थसंकल्पात मोबाइल फोनवरील कस्टम ड्यूटी वाढवण्याची घोषणा सरकारकडून करण्यात आली आहे. पुन्हा एकदा कस्टम ड्यूटीमध्ये वाढ करून 20 टक्के करण्यात आली आहे. अ‍ॅपल आणि सॅमसंग या दोन कंपन्यांना भारत ही मोठी बाजारपेठ आहे. या कंपन्यांच्या विक्रिवर सुद्धा परिणाम होणार आहे. विक्रि कमी झाल्याने या कंपन्यांना तोटा होऊ शकतो. किंवा या कंपन्यांना स्थानिक कंपन्यांची निर्मिती करावी लागणार आहे.

बाँड गुंतवणूकदार
बाँडमध्ये गुंतवणूक करणार्‍यांना अर्थसंकल्पातून फटका बसला असून त्याच्या परिणाम काही सरकारी बँकासह एचडीएफसी बँक लि., आयसीआयसीआय बँक लि., अ‍ॅक्सिस बँक लि., स्टेट बँक ऑफ इंडिया, बँक ऑफ बडोदा आणि पंजाब नॅशनल बँक यांच्या समभागांवर होऊ शकतो.

आर्थिकक्षेत्र
दीर्घ मुदतीच्या गुंतवणूकीवरील करात वाढ केल्याने आयडीएफसी लि., रिलायन्स कॅपिटल लि., आदित्य बिर्ला कॅपिटल लि., आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल लाइफ यांच्यासह म्युच्युअल फंडातील वित्तीय सेवा देणार्‍या कंपन्या लाइफ इन्शुरन्स यामध्ये गुंतवणूक करणार्‍यांची संख्या कमी होऊॅ शकते. एचडीएफसी स्टँडर्ड लाइफ इन्शुरन्स कंपनी लि., जनरल इन्शुरन्स कॉर्प ऑफ इंडिया या कंपन्यांवरही परिणाम होणार आहे.

संरक्षणक्षेत्र
जेटली यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना संरक्षण क्षेत्रातील उत्पादनासंदर्भात औद्योगिक धोरण जाहिर केले. मात्र तरतूतीचे स्पष्ट संकेत न दिल्याने भारत फोर्ज लिमिटेड सारख्या कंपन्यांना यातून काही हाती लागलेले नाही.

भारत लवकरच पाचवी अर्थव्यवस्था बनणार : जेटली
यंदाचा अर्थसंकल्प हा कृषिक्षेत्राला व ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना देणारा असणार आहे, असे केंद्रीय अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना सुरुवातीलाच स्पष्ट केले. चार वर्षांपूर्वी आम्ही देशाला एक प्रामाणिक, स्वच्छ व पारदर्शी सरकार देण्याचे आश्‍वासन दिले होते, ते आश्‍वासन आम्ही पूरेपूर पाळले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वात सरकारने मूलभूत संरचनात्मक सुधारणा केल्या आहेत. सरकारच्या पहिल्या तीन वर्षांत भारताचा विकासदर सरासरी 7.5 टक्के इतका राहिला तर भारताची अर्थव्यवस्था आता 2.5 ट्रिलियन डॉलर इतकी झालेली आहे. भारत जगातील सातवी सर्वांत मोठी अर्थव्यवस्था बनला असून, लवकरच भारत जगातील पाचवी सर्वांत मोठी अर्थव्यवस्था बनेल, असा विश्‍वास जेटली यांनी यावेळी व्यक्त केला.

संरक्षण क्षेत्रासाठी 2 लाख 95 हजार 511 कोटी
अर्थसंकल्पात संरक्षण क्षेत्रासाठी केलेल्या तरतुदीचे आकडे जाहीर झाले आहेत. मागच्यावर्षीच्या तुलनेत यंदा संरक्षण क्षेत्रासाठीची तरतूद फक्त 7.81 टक्क्यांनी वाढवण्यात आली आहे. यंदा संरक्षण क्षेत्रासाठी 2 लाख 95 हजार 511 कोटी रुपये प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. मागच्यावर्षी 2 लाख 74 हजार 114 कोटी रुपये देण्यात आले होते. चीन आणि पाकिस्तानला लागून असणार्‍या सीमांवर तणाव आहे. त्यामुळे सैन्यदलांच्या आधुनिकीकरणावर अर्थसंकल्पात भर देण्यात येईल असे वाटत असताना तशा भरीव तरतूदी केलेल्या नाहीत. संरक्षण अर्थसंकल्प 7.81 टक्क्यांनी वाढवला आहे. पण ही तरतूद एकूण जीडीपीच्या फक्त 1.58 टक्के आहे. 1962 साली चीन बरोबर झालेल्या युद्धानंतर प्रथमच इतका कमी निधी संरक्षण क्षेत्राला देण्यात आला आहे. चीन आणि पाकिस्तानकडून दुहेरी धोका असल्यामुळे संरक्षण बजेट 2.5 टक्क्यांपेक्षा जास्त असायला हवे होते असे संरक्षणतज्ञांचे मत आहे. 99,563.86 कोटी रुपये नव्या शस्त्रास्त्रांच्या खरेदीसाठी तर 1लाख 95 हजार 947.55 कोटी रुपये दैनंदिन खर्चासाठी त्यामध्ये पगार,भत्त्यांचा समावेश आहे. सैन्यदलातील निवृत्ती वेतनासाठी 1 लाख 8 हजार 853 कोटी रुपयांची स्वतंत्र तरतूद असून त्याचा डिफेन्स बजेटमध्ये समावेश केलेला नाही.

70 लाख युवकांना नोकर्‍या देणार
केंद्रातील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकराचा अगदी शेवटचा अर्थसंकल्प केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी संसदेत सादर केला. त्यात वैयक्तिक कररचनेत बदल करून हे सरकार नोकरदार व मध्यमवर्गीयांना दिलासा देईल, अशी आशा होती. ही आशा जेटली यांनी फोल ठरवली आहे. वैयक्तिक कररचनेतील टप्पे जैसे थेच असून, पूर्वीप्रमाणेच अडिच लाखापर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त राहणार आहे. तर अडिच ते पाच लाखापर्यंतच्या उत्पन्नावर 5 टक्के, पाच ते दहा लाखापर्यंतच्या उत्पन्नावर 20 टक्के आणि 10 लाखापुढील उत्पन्नावर 30 टक्के कर भरावा लागणार आहे. ज्येष्ठ नागरिकांना काहीअंशी दिलासा मिळाला आहे. या वयोवृद्ध नागरिकांसाठी ठेवीवरील 50 हजार रुपयांपर्यंतचे व्याज करमुक्त राहणार आहे. या वर्षात 8.27 कोटी लोकांनी कर भरला, गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 19 लाख करदाते वाढले, अशी माहितीही जेटली यांनी दिली आहे. या अर्थसंकल्पात सरकारने युवकांना नोकर्‍या देण्याचे आश्‍वासन दिले आहे. नवीन अर्थवर्षात 70 लाख युवकांना नोकर्‍या देण्याची महत्वपूर्ण घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली. यासह नोकरदारांना दिलासा देत भविष्य निर्वाह निधी (इपीएफ)च्या खात्यात 12 टक्के योगदान देण्यात येणार असल्याचेही जेटलींनी सांगितले.

कृषी, आरोग्य, शिक्षण व रोजगारावर भर!
स्वतंत्र भारताचा 88 वा अर्थसंकल्प मांडण्याचा बहुमान अर्थमंत्री अरुण जेटली यांना मिळाला, तर मोदी सरकारचे हे शेवटचे बजेट ठरले आहे. लोकसभेत हे आर्थिक अंदाजपत्रक मांडण्यापूर्वी अर्थमंत्री जेटली हे राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या भेटीसाठी राष्ट्रपती भवनात गेले होते. त्यानंतर केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा अर्थसंकल्प मांडण्यात आला, त्याला मंत्रिमंडळाने बहुमताने मंजुरी दिल्यानंतर ते लोकसभेत सादर करण्यात आले. शेतकी, आरोग्य, शिक्षण व रोजगारावर प्रामुख्याने भर देण्यात आलेला आहे. 2022 पर्यंत शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट केले जाईल, अशी ग्वाही जेटली यांनी दिली.

सर्व घटकांना न्याय : फडणवीस
मुंबई । केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी आज सादर केलेला अर्थसंकल्प हा अभूतपूर्व आणि ऐतिहासिक आहे. या अर्थसंकल्पाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांची सबका साथ-सबका विकास ही संकल्पना आणखी विस्तारित झाली आहे. सर्वसमावेशक असलेल्या या अर्थसंकल्पातून नवभारताच्या निर्मितीचा संकल्प करण्यात आला असून शेतकरी, गरीब, महिला, युवक, मागासवर्गीय आणि ज्येष्ठ नागरिक अशा विविध घटकांना त्यातून न्याय देण्यात आला आहे, अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केली आहे. मुख्यमंत्री म्हणाले, किमान आधारभूत किंमतीसंदर्भातील (एमएसपी) शेतकर्‍यांची सुमारे दोन दशकांची मागणी आज पूर्ण झाल्याने हा एक ऐतिहासिक क्षण आहे. यामुळे शेतकर्‍यांना उत्पादनखर्चाच्या दीडपट एमएसपी प्राप्त होणार आहे. याशिवाय, शेतकर्‍यांसाठी जास्तीच्या बाजारपेठा उपलब्ध करण्यासह शेतीक्षेत्रात पायाभूत सुविधा निर्मिती, अन्नप्रक्रिया उद्योग आणि फलोत्पादनास चालना देण्यासाठी भरीव तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.

अवघ्या महाराष्ट्रासाठी आनंददायी
50 कोटी नागरिकांसाठी जगातील सर्वांत मोठी आरोग्य योजना जाहीर करण्यात आली आहे. या योजनेतून 5 लाख रूपयांपर्यंतचे आरोग्यकवच उपलब्ध होणार आहे. मुंबईची लाईफलाईन असलेल्या लोकल रेल्वे वाहतुकीला अधिक भक्कम करण्यासाठी 40 हजार कोटींची भरीव तरतूद ही मुंबईसह अवघ्या महाराष्ट्रासाठी आनंददायी आहे. आजवर इतका मोठा निधी कधीही मुंबईला प्राप्त झालेला नव्हता. मुद्रा योजनेच्या माध्यमातून 10 कोटी लोकांना रोजगार देण्याचा प्रयत्न झाला आहे. यात 7 कोटी महिला आणि 5 कोटी अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्गीय आहेत. त्यात आणखी 3 कोटी अतिरिक्त रोजगारनिर्मितीचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे.

पुणे :रेल्वे प्रवाशांच्या पदरी निराशाच
रेल्वेमंत्री पियूष गोयल यांनी पुणे-पिंपरी चिंचवड तसेच लोणावळा दरम्याने प्रवास करणार्‍या कामगार, महीला, व्यावसायीक, विद्यार्थ्यांच्या अपेक्षांना चूना लावाला आहे. अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी अर्थसंकल्पात गरीब हा सरकारच्या योजनाचा केंद्र बिंदू म्हंटले. तर पंतप्रधान नरेद्र मोदी यांनी गरीब मध्यमवर्गीयांची चिंता दूर करणारे अंदाजपत्रक असे म्हणत प्रवाशांची खिल्ली उडविली आहे. चिंचवड प्रवासी सघाने रेल्वेमंत्री पियूष गोयल, रेल्वे बोर्ड अध्यक्षा अश्‍वनी लोहाणी व मध्य रेल्वेच्या पुणे विभागीय व्यवस्थापकांना रजिस्टर पत्राद्वारे पुणे, लोणावळा दरम्यान 30 मिनिटांनी लोकल सुरु व्हावी. पुणे-लोणावळा दरम्यान चौपदरी रेल्वे मार्गाचे काम तातडीने सुरु करावे, अशा मागण्या केल्या होत्या. लोकलने दिवसभरात 1 लाख 15 हजार प्रवासी प्रवास करतात. दररोज फक्त 38 लोकल गाड्या ये-जा करतात. सध्या चारच लोकल धावत आहेत. 1987 सालापासून 30 वर्षात एकही जादा लोकल सुरु केलेली नाही. ही गरीब, प्रवाशांची घोर निराशा आहे.
-गुलामअली भालदार
अध्यक्ष, चिंचवड प्रवासी संघ

ठोस कार्यक्रमाची अपेक्षा होती
नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर झालेले नुकसान भरून काढण्यासाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात भरघोस तरतूद करण्यात आली आहे. लघुउद्योजकांसाठी 3 हजार 700 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून नव्या कर्मचार्‍यांच्या पीएफमध्ये 12 टक्के रक्कम सरकार भरणार आहे. लघु आणि मध्यम उद्योगांना चालना देण्यासाठी मागच्या तुलनेत जास्त निधी उपलब्ध करून दिला आहे. सरकार म्हणते आहे की, 70 लाख नवीन रोजगार निर्माण करणार आहे. तसेच या नोकरदारांच्या पीएफ मध्ये 12 टक्के रक्कम सरकार भरणार आहे. सध्याच्या नोकरदारांसाठी पीएफमध्ये सरकारचा वाटा 8.33 टक्के इतका आहे. पण याबाबत ठोस कार्यक्रमाची अपेक्षा आम्हा उद्योजकांना अपेक्षित आहे.
-संजय दिवेकर
उद्योजक कॉम्पॅक प्रा. लि., सणसवाडी

अर्थसंकल्प पुढच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून मांडला. नव्या जुमलेबाजीने भरलेला अर्थसंकल्प आहे. मूठभर धनदांडग्या लोकांसाठीच चांगला अर्थसंकल्प. नोकरदार, शेतकरी यामध्ये वार्‍यावर दिसताहेत. रब्बी हंगामापासून दीडपट हमीभाव वाढवून दिली ही शुद्ध फसवणूक आहे.
– राधाकृष्ण विखे पाटील
विरोधी पक्ष नेते

यंदाचा अर्थसंकल्प हा भ्रमसंकल्प आहे. सामान्यांशी संबंधित अनेक गोष्टींना या अर्थसंकल्पात बगल देण्यात आली आहे. या अर्थसंकल्पात बड्यांच्या कर्जवसुलीसाठी कोणतीही तरतूद करण्यात आलेली नाही.
-सुप्रिया सुळे
खासदार, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष

शेती, शिक्षण, पायाभूत सुविधा आणि आरोग्य या चार प्रमुख मुद्द्यांवर अर्थसंकल्पात भर देण्यात आला आहे. उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमी भावाने शेतकर्‍यांचे उत्पन्न वाढणार आहे.
–अनिल शिरोळे, खासदार

मध्यमवर्गीय लोकांच्या जीवावर सरकार आलं त्या लोकांनाही काही मिळालेले नाही. शेतकरी, शेतमजूर, तरुण, महिला आणि कुठल्याही घटकांसाठी ठोस तरतुदी या बजेटमध्ये नाहीत. अनेक योजना घोषित केल्यात मात्र प्रत्यक्षात फलश्रुती काय?
-सुनील तटकरे, प्रदेशाध्यक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस

सर्वसामान्यांच्या आकांक्षा पूर्ण करणारा हा ऐतिहासिक अर्थसंकल्प असून त्यामध्ये शेती, ग्रामविकास, आरोग्य, शिक्षण आणि रोजगार निर्मिती यावर भर दिला आहे.
-रावसाहेब दानवे
भाजप, प्रदेशाध्यक्ष

काँग्रेस च्या सत्ताकाळात विस्कटलेली देशाची आर्थिक घडी कायमस्वरूपी सुस्थितीत आणणारे यंदाचे बजेट आहे. शेतकरी शेतमजूर कामगार कष्टकरी मागासवर्गीयांसह सर्व गरिबांना आर्थिक न्याय देणारा क्रांतिकारक अर्थसंकल्प आहे.
– रामदास आठवले
केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री

जीएसटी लागू केल्यानंतर प्रत्यक्ष करात कपात करण्याचे आश्‍वासन अर्थमंत्र्यांनी दिले होते, बजेटमध्ये मात्र प्रत्यक्ष करात वाढ करून व आयकरात कपात न करण्याचे धोरण ठेवुन अगोदरच वाढलेल्या महागाईला आमंत्रण दिले असल्याने सर्वच स्तरातील जनतेची निराशा झाली आहे.
– धनंजय मुंडे
विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते

देशात आणीबाणीसारखी परिस्थिती आणणा-या मोदी सरकारचा खिसा पूर्णपणे फाटला आहे. मात्र ते बाता हजारो कोटींच्या मारत आहेत. जनतेला मूर्खात काढण्याचे दिवस आता संपले असून येत्या निवडणुकीत भाजपा सरकारचा पराभव अटळ आहे.
-राज ठाकरे
अध्यक्ष, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना

स्वामीनाथन समितीचा अहवाल अमंलात आणण्राचे वचन दिले होते. शेतकर्‍रांच्रा उत्पादनाला दीडपट भाव मिळाला पाहिजे हे महत्वाचे तत्व होते. उत्पादन खर्चावर आधारीत दीडपट भाव मिळणे, हे तत्व भाजपने मान्र केले होते. त्राची घोषणा देखील केली होती. त्राला तीन वर्ष उलटून गेली तरी शेतकर्‍रांना न्रार देता आला नाही.
– सुभाष देसाई, उद्योगमंत्री

सर्वांसाठी घरे यासह उज्ज्वला योजनेच्या माध्यमातून 8 कोटी घरगुती गॅस जोडणीतून सर्वसामान्य माणसाचे हित साधण्याचा प्रयत्न केला आहे. मध्यमवर्गीयांना सुद्धा मोठा दिलासा मिळाला आहे.
– डॉ. सुभाष भामरे, केंद्रीय सरंक्षण राज्यमंत्री

शेतकर्‍यांची सुमारे दोन दशकांची मागणी आज पूर्ण झाल्याने हा एक ऐतिहासिक क्षण आहे. यामुळे शेतकर्‍यांना उत्पादनखर्चाच्या दीडपट एमएसपी प्राप्त होणार आहे. याशिवाय, शेतकर्‍यांसाठी जास्तीच्या बाजारपेठा उपलब्ध करण्यासह शेतीक्षेत्रात पायाभूत सुविधा निर्मिती, अन्नप्रक्रिया उद्योग आणि फलोत्पादनास चालना देण्यासाठी भरीव तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.
-जयकुमार रावल, राहयो मंत्री

जास्तीत जास्त लोक कराच्या कक्षेत येत आहेत हे सकारात्मक चित्र असून राष्ट्रीय आरोग्य विमा योजनाही स्वागतार्ह आहे. मात्र, मागील तीन वर्षांपासून आपण पाहात आहोत की मोठमोठ्या योजना जाहिर केल्या जात आहेत, परंतु, त्यांची अंमलबजावणी करण्यात अपयश येत आहे. शिक्षण आणि आरोग्यवरील पायाभुत सुविधांवरील खर्च सध्या खुपच कमी आहे. नोकरदारांची या अर्थसंकल्पातून पुन्हा एकदा निराशाच झाली आहे.
-वंदना चव्हाण, खासदार,
राष्ट्रवादी काँग्रेस

अर्थसंकल्पातील निर्णय समाधानकारक व स्वागतार्ह आहे. कृषी क्षेत्रात उत्पादन खर्चाच्या आधारित हमीभाव द्यावा ही जूनी मागणी आहे. मोदी यांनी भाव दुपटीने देण्याचा प्रयत्न करू असे सांगितले होते. पण आता भाव दीडपटीने देऊ असे सांगितले. मेडीकल हबच्या माध्यमातून कुटूंबाला वार्षीक 5 लाखाचे विम्याच्या माध्यमातून मिळणार आहेत. मागच्या अर्थसंकल्पाच्या तुलनेत रस्ते, पायाभूत सुविधा, आरोग्य, शेती या सुविधा जनतेपर्यंत पोहचतील. त्यामुळे यंदा अर्थसंकल्प जनतेसाठी समाधानकारक आहे.
– एकनाथराव खडसे,
आमदार, मुक्ताईनगर

जीएसटी आणि नोटाबंदीनंतर असलेला अर्थसंकल्प व्यावसायिकदृष्ट्या महत्त्वाचा आहे. या अर्थसंकल्पात शेती आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यावर भर देण्यात आला आहे. कृषी विकासाच्या दृष्टीने चांगले निर्णय घेण्यात आले आहेत. कृषी उत्पादन तयार करणार्‍या व ज्यांचे उत्पन्न 100 कोटी पर्यंत असणार्‍या कंपन्यांना पहिल्या पाच वर्षांसाठी टॅक्समध्ये 100 टक्के सवलत देण्यात आल्याने कृषीपूरक उद्योगांना चालना मिळणार आहे. शेती, शेतकरी हे केंद्रबिंदू ठेवुन त्यांचे जीवनमान उंचाविण्यासाठी विविध योजना राबवणार असल्याने ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी येणार आहे. यासह 10 हजार कोटी डॉलरचा शेतमाल सध्या निर्यात केला जात असल्याने त्याला अधिक चालना मिळावी यासाठी देशभरात फूडपार्कला सक्षम करण्यासाठी चालना देण्यात येणार आहे. तसेच नोटाबंदीनंतर लघुउद्योगांचे नुकसान भरून काढण्यासाठी 3700 कोटींची तरतुद लघुउद्योगांना चालना देणारीच ठरेल. एकुणच हा अर्थसंकल्प कृषिपूरक उद्योग व लघुउद्योगांना नवसंजीवनी देणारा म्हणता येईल.
-अशोक जैन, अध्यक्ष जैन इरिगेशन सिस्टिम्स