फुटिरतावाद्यांशी चर्चा नाही!
नवी दिल्ली : काश्मीर खोरे शांत करण्यासाठी अधिकृत राजकीय पक्षाशी चर्चा करण्याची केंद्र सरकारची तयारी आहे. घटनेच्या चौकटीत कोणाशीही चर्चा करण्यास केंद्र सरकार व राज्य सरकार तयार आहे. परंतु, फुटिरतावाद्यांशी कदापि चर्चा केली जाणार नाही, अशी रोखठोक भूमिका केंद्र सरकारने गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात व्यक्त केली. काश्मीरमधील हिंसाचारप्रश्‍नी जम्मू-काश्मीर हायकोर्ट बार असोसिएशनने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सरन्यायाधीश जे. एस. खेहर, न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या न्यायपीठापुढे सुनावणी झाली. याप्रसंगी महाधिवक्ता मुकुल रोहतगी यांनी केंद्र सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. पॅलेट गनचा वापर तेव्हाच थांबविला जाईल, जेव्हा हिंसक जमाव लष्करी जवानांवरील दगडफेक थांबवतील, असेही केंद्राने याचिकाकर्त्यांना ठणकावून सांगितले.
खोरे शांत करण्यासाठी उपाययोजना घेऊन या!
काश्मीर खोर्‍यातील हिंसाचारप्रश्‍नी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व जम्मू-काश्मीरच्या मुख्यमंत्री मेहबुबा मुफ्ती यांनी अधिकृत राजकीय पक्षांशी चर्चा केली होती. तसेच, हिंसाचार रोखण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजनांबाबत विचारविनिमयदेखील केला होता. घटनेच्या चौकटीत प्रत्येकाशी चर्चा करण्यास केंद्र व राज्य सरकार तयार आहे. परंतु, फुटिरतावाद्यांशी किंवा काश्मीरचे स्वातंत्र्य मागणार्‍यांशी केंद्र सरकार कदापि चर्चा करण्यास तयार नाही. लष्करी जवानांवर हिंसक हल्ले होत आहेत. तसेच, दररोज दगडफेक होत आहे. त्यामुळे जोपर्यंत हल्ले व दगडफेक थांबणार नाही तोपर्यंत पॅलेट गनचा वापर थांबविणे अशक्य आहे, असेही रोहतगी यांनी न्यायपीठास सांगितले. त्यावर न्यायपीठाने याचिकाकर्त्यांना या प्रश्‍नावर तोडगा काढण्यासाठी तुमच्याकडे काय उपाय आहे ते सूचवा, अशी सूचना केली. काश्मीर खोर्‍यातील रस्त्यांवर सुरु असलेला हिंसाचार थांबविण्यासाठी व शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी उपाययोजना घेऊन न्यायालयापुढे या, अशी सूचनाही न्यायपीठाने बार असोसिएशनला केली.
यापूर्वी फेटाळली होती याचिका
काश्मीर युवकांविरुद्ध पॅलेट गनचा वापर थांबविण्यात यावा, अशी मागणी करणारी याचिका जम्मू-काश्मीर बार असोसिएशनने उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. तथापि, 22 सप्टेंबर 2016 रोजी ही याचिका फेटाळून लावण्यात आली होती. याचिका फेटाळताना पॅलेट गनऐवजी दुसरे काही आयुध वापरता येईल का? अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला केली होती. त्यावर केंद्राने तज्ज्ञांची एक कमिटी गठीत करून त्यांनी पर्यायी आयुध सूचविण्याबाबत सूचना केलेली आहे. या कमिटीचा अहवाल अद्याप आलेला नाही.