फुटीरतावाद्यांशी चर्चा करणार नाही

नवी दिल्ली । अशांत असलेल्या काश्मीरमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी, या प्रदेशाला भारतापासून वेगळे करण्यासाठी प्रयत्न करणार्‍या फुटीरतावाद्यांशी चर्चा करणार नसल्याचे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात स्पष्ट केले. सुरक्षा दलांच्या जवानांवर दगडफेक करणार्‍या काश्मीरी युवकांच्या विरोधात पॅलेट गनचा वापर केल्याप्रकरणी जम्मू काश्मीर बार कॉन्सीलने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर मुख्य न्यायामुर्ती जे एस खेचर यांच्या खंडपीठाकडे सुनावणी झाली.

केंद्र सरकारने हुरियत कॉन्फरसच्या नेत्यांशी यांसदर्भात चर्चा करण्याची मागणी या याचिकेत करण्यात आली होती. मात्र,ज्यांना काश्मीर भारतापासून तोडून शांतता हवी आहे अशा नेत्यांशी चर्चा करणार नाही. ज्यांना घटनात्मकदृष्ट्या बोलण्याचा आणि चर्चा करण्याचा अधिकार असल्यांशीच संवाद साधू, असे केंद्र सरकारने न्यायालयात स्पष्ट केले. केंद्र सरकारची भूमिका जाणून घेतल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने तशा नेत्यांची यादी तयार करण्याचे आदेश बार कौन्सिलला दिले. मोठ्या संख्येने असलेल्या जमावाकडून होणारी जोरदार दगडफेक रोखण्यासाठीच शेवटचा पर्याय म्हणून पॅलेट गन्सचा वापर करत असल्याचे केंद्र सरकारने न्यायालयात सांगितले.