फेसबुकची हेरगिरी आणि विश्‍वासाची ऐशीतैशी!
सध्याच्या काळात आर्थिक, सामाजिक तसेच राजकीय अशा सर्वच क्षेत्रांत सामाजिक संकेतस्थळांचा मोठ्या प्रमाणावर प्रभाव पडत असल्याचे चित्र आहे. सामाजिक संकेतस्थळांमुळे प्रसारित होणार्‍या ‘पोस्ट’मुळे समाजमन मोठ्या प्रमाणात प्रभावित होऊन भल्याभल्या राष्ट्रांमध्ये सत्तापालटसुद्धा झाले आहेत. भारतासह अनेक राष्ट्रांत होणार्‍या लहान-मोठ्या दंगलीची वाढती तीव्रता दर्शवणार्‍या घटना हेही सामाजिक प्रसारमाध्यमांतून वेगाने होणार्‍या प्रचाराचेच उदाहरण म्हणावे लागेल. अमेरिकेत 2016 मध्ये झालेल्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत फेसबुकवरून खोट्या बातम्या प्रसारित करून जनमत प्रभावित केल्याचे वृत्त काही दिवसांपूर्वी आले होते.
2014 च्या निवडणुकीत सामाजिक प्रसारमाध्यमांतून प्रचाराची राळ उठवणार्‍या मोदी शासनाने या प्रकाराची गंभीर नोंद घेतली असून, केंद्रीय दूरसंचारमंत्र्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन फेसबुक आणि त्याचे संस्थापक असलेल्या मार्क झुकरबर्ग यांना सज्जड दम भरला आहे, कारण याच माहितीचा उपयोग करून पुढील वर्षी होणार्‍या मोठ्या राज्यांच्या आणि केंद्रातील लोकसभा निवडणुकांमध्ये काँग्रेस जनमत प्रभावित करेल, याची केंद्र सरकारला धास्ती वाटत आहे. भारतात थोडेथोडके नव्हे, तर 25 कोटींहून अधिक लोक सामाजिक प्रसारमाध्यमांचा वापर करतात; म्हणजेच इतक्या मोठ्या लोकसंख्येने त्यांची वैयक्तिक माहिती, आवडीनिवडी फेसबुकसारख्या संकेतस्थळावर नोंदवल्या आहेत. वापरकर्त्यांनी फेसबुकवर नोंदवलेली ही माहिती वापरून निवडणूक सल्लागार आस्थापन राजकीय पक्षांना निवडणूक प्रचार कसा करायचा त्याचा आराखडा आणि मुद्दे तयार करून देत असतात. साहजिकच अशा प्रकारे केलेल्या प्रचारातून जनमत मोठ्या प्रमाणात प्रभावित होत असते. ‘अशा प्रकारे फेसबुक वापरकर्त्यांची माहिती त्यांच्या संमतीविना इतर आस्थापनांना देणे आणि त्याचा वापर निवडणूक प्रचारात करणे, ही फसवणूक आहे’, असे केंद्रीय कायदामंत्र्यांनी सांगितले आहे. सद्य:स्थितीत सरकारने अशा आस्थापनांना देशात व्यवसाय करताना काही अटी घालून देणे आणि त्यांचे नियमन करणे आवश्यक आहे. जसे की, ‘टर्मस् अ‍ॅन्ड अ‍ॅग्रिमेंट’ची लांबलचक यादी आणि किचकटपणा कमी करण्यास कंपन्यांना बाध्य करणे, त्यात पारदर्शता आणणे, अशी पावले उचलणे आवश्यक आहे.
नागरिकांना या स्वरूपाच्या समस्येतील धोके सांगणे, असे पर्याय सरकारसमोर आहेत. त्यांची तत्परतेने कार्यवाही करून जनतेला आश्‍वस्त करणे शासनाला शक्य आहे. अन्यथा नागरिकांच्या वैयक्तिक माहितीचा दुरुपयोग होणे, त्यांची गोपनीयता संपुष्टात येणे, राष्ट्राची निवडणूक प्रक्रिया प्रभावित होणे, यामुळे देशात सामाजिक विश्‍वासार्हतेला तडा गेल्याशिवाय राहणार नाही. अराजक निर्माण होण्यास वेळ लागणार नाही. त्यामुळे भारतात पुढच्या वर्षी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. म्हणून या निवडणुकांमध्ये फेसबुककडून त्यांच्याकडील नागरिकांच्या माहितीची दुरुपयोग होणार नाही, याची खबरदारी घेणे गरजेचे आहे. सरकारने याबाबत सतर्क राहणे गरजेचे आहे.
– विशाल मोरेकर
प्रतिनिधी जनशक्ति, मुंबई
9869448117