औरंगाबाद खंडपीठाचा आदेश कायम ; चार महिन्याच्या आत रक्कम देण्याची तंबी
फैजपूर (प्रतिनिधी)- तापी परीसर विद्या मंडळ संचलित शिक्षणशास्त्र महिला महाविद्यालयातील (बी.एड.कॉलेज) प्रा.एम.बी.चौधरी, प्रा.यु.आर.पाटील (ग्रंथपाल) प्रा.पी.एच.धांडे, प्रा.एस.एस.महाजन यांनी मार्च 2012 पासून पगार मिळत नसल्याने 2014 साली औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेचा निकाल फेब्रुवारी 2017 ला कर्मचार्यांच्या बाजूने लागून फेब्रुवारी 2017 पासून नियमित वेतन व पुढील सहा महिन्यांच्या आत मागील पगाराची रक्कम देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते मात्र या निकालाच्या विरोधात तापी पाीसर विद्या मंडळाने सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका दाखल करून आव्हान दिले. या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिनांक 16 जून 2018 रोजी औरंगाबाद खंडपीठाने कर्मचार्यांच्या बाजूने दिलेला निर्णय कायम ठेवत पुढील चार महिन्याच्या आत मार्च 2012 पासून ची नियमानुसार थकीत रक्कम कर्मचार्यांना करावे असा आदेश दिला आहे. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने संस्थेला दिलेली चार महिन्याची मुदत दिनांक 16 नोव्हेंबर 2018 रोजी संपली असल्याने सर्वोच्च न्यायालयाचाही अवमान संस्था पदाधिकार्यांकडून होऊ नये, अशी अपेक्षा कर्मचार्यांकडून व्यक्त केली जात आहे.
माजी आमदारांच्या संस्थेत कर्मचार्यांवर उपासमारीची वेळ
गेल्या सहा वर्षापासून बिनपगारी अत्यंत हालाखीचे दिवस काढून मुलाबाळांचे शिक्षण तथा घरसंसार सांभाळून तसेच महाविद्यालयात प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थिनींचे हित लक्षात घेऊन सदर कर्मचारी महाविद्यालयात आजतागायत प्रामाणिकपणे काम करीत आह .मात्र अशा परिस्थितीत संस्थेने त्यांच्याकडे ढुंकूनही पाहिले नाही ही शोकांतिका आहे. एकीकडे जिल्ह्यात समाजकारण तथा राजकारण करणारे संस्थाध्यक्ष माजी आमदार शिरीष चौधरी यांनी त्यांच्याच मधूस्नेहा परीवारातील सदस्यांवर उपासमारीची वेळ आणून ठेवली असल्याने ते भविष्यात इतरांना काय न्याय देणार असा प्रश्न आहे? मुळातच बिनपगारी आणि त्यात चार वर्षापासून न्यायालयीन लढा देणारे कर्मचारी आज कर्जबाजारी झाले आहे मात्र सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयामुळे त्यांना आता पुन्हा जगण्याची नवी उमेद निर्माण झाली आहे. दरम्यान, कर्मचार्यांनी औरंगाबाद खंडपीठाने दिलेल्या निकालाला अनुसरून अवमान याचिका दाखल केलेली आहे. कर्मचार्यांच्या बाजूने प्रसिद्ध कायदेतज्ज्ञ अॅड.अजय जी.तल्हार हे खंबीरपणे काम पाहत आहेत.