बँकांमधून परस्पर घेतली जाते कर्जदार शेतकर्‍यांकडून पीक विम्याची रक्कम
पंतप्रधान पीक विमा योजनेचे फसवे स्वरूप
योजना सर्व पिकांना नाही उपयोगी
कामशेत- पंतप्रधानांनी देशातील नागरिकांसाठी अनेक योजना सुरू केल्या आहेत. केंद्र सरकारच्यावतीने सुरू असलेल्या अनेक योजनांपैकी एक महत्वाची योजना पीकवीमा आहे. अतिवृष्टी, अवकाळी पाऊस किंवा वातावरणातील बदलांमुळे पीकाचे नुकसान होत असते. कोणत्याही विमा कंपन्या शेतकर्‍यांना पीक विमा देत नाहीत. पंतप्रधान पीक विमा योजने अंतर्गत कृषी विभागाकडून सर्वच शेतकर्‍यांना पीक विमा काढण्यासाठी आव्हान केले जाते. त्यात कर्जदार शेतकर्‍यांकडून सक्तीने शेतकर्‍यांच्या परवानगी शिवाय बँकांमधून परस्पर विम्याची रक्कम घेतली जाते. पीक विमा ही संकल्पना सर्वच पिकांच्या बाबतीत उपयोगाची ठरत नाहीत. यावर्षी भात पिकासाठी प्रती हेक्टर 42 हजार 100 रुपये विमा रक्कम संरक्षित करण्यात आली असून, त्यासाठी प्रती हेक्टरी 842 रुपये विमा हफ्ता घेण्यात आला आहे.
वडगाव मावळ परिसरातील शेतकरी सर्रास खरीप हंगामात भाताचे पीक येते. मावळ परिसरामध्ये भात पिकाला अनुकूल असे उत्तम वातावरण आणि उत्तम पावसामुळे भातपीक देखील उत्तम येते पण वातावरणातील होणार्‍या बदलामुळे रोग, अतिवृष्टी व अवकाळी यामुळे भातपीक जमिनीवर पडून हाताशी आलेले पीक शेतकर्‍याला गमवावे लागते. अशा वेळी शेतकरी पीकविमा असल्याने नुकसान भरपाई मिळावी यासाठी अर्ज करतो, पण विमा कंपन्यांच्या जाचक अटींमुळे शेतकर्‍यांना विमा संरक्षण मिळत नाही. मागील वर्षी 2066 कर्जदार शेतकर्‍याच्या 2545 हेक्टर क्षेत्राचा एकूण 19 लाख 79 हजार 791 रुपये इतकी रक्कम विम्यासाठी बँकेतून परस्पर कापण्यात आली होती.
पीक विमा संरक्षण मिळाले नाही
मागील वर्षी उत्पादनात 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त घट झालेल्या 150 शेतकर्‍यांनी विमा संरक्षण मिळण्यासाठी अर्ज केले होते. त्यानुसार कृषी विभागाने पंचनामे करून हे शेतकरी विमासंरक्षण मिळण्यास पात्र असल्याचा अहवाल देखील पाठविला होता, पण मावळात अद्याप देखील एकही शेतकर्‍यास विमा संरक्षण मिळालेले नाही. पीक विम्याचाचा फायदा होत नसेल, तर त्यांच्याकडून बळजबरीने पीक विम्याची रक्कम घेऊ नये अशी शेतकर्‍यांची मागणी आहे. यावर्षी 469 कर्जदार शेतकर्‍यांच्या 774 हेक्टर क्षेत्राचा एकूण पाच लाख 62 हजार 594 रुपये इतकी रक्कम विम्यासाठी बँकेतून परस्पर कापण्यात आली आहे. यावर्षी देखील शेतकर्‍यांना नुकसान झाल्यास विमा संरक्षण मिळेल, याची खात्री नाही. पीक पेरणीपासून काढणीपर्यंतच्या कालावधीत पावसातील खंड, नैसर्गिक आग, वीज कोसळणे, गारपीट, चक्रीवादळ, दुष्काळ, कीड रोग यामुळे जर उत्पादनात 50 टक्क्यांहून अधिक घट झाल्यास विमा संरक्षण देण्यात येईल, असे सांगून सुद्धा मागील वर्षीच्या नुकसानग्रस्त शेतकर्‍यांना अद्याप कुठलेही विमा संरक्षण मिळालेले नाही.
शासन पातळीर निर्णय घ्यावा
तालुका कृषी अधिकारी देवेंद्र ढगे म्हणाले की, मावळातील भात उत्पादक शेतकरी अल्पभूधारक शेतकरी आहेत. त्यामुळे त्यांना पीकविम्याची रक्कम कापू नये असे वाटत असते. कर्जदाराच्या बाबतीत पीकविम्या संदर्भात तालुकास्तरावर निर्णय होऊ शकत नाही. यासाठी शासन पातळीवर निर्णय होणे गरजेचे आहे.