बंद साखर कारखान्यांची धुराडी होणार सुरू

पुणे । राज्यातील अनेक वर्षापासून बंद असणारे साखर कारखाने पुन्हा सुरू करण्याच्या दृष्टीने सरकारी पातळीवर हालचाली सुरू झाल्या आहेत. राज्यातील सध्या बंद असणार्‍या 40 कारखान्यांपैकी 28 कारखाने हे पुन्हा सुरू होऊ शकतात, असा अहवाल नुकताच साखर आयुक्तालायाने राज्य शासनाला पाठविला आहे. यानुसार पहिल्या टप्यात 12 पैकी 10 कारखाने सुरू करण्याच्यादृष्टीने हालचाली सुरू झाल्या असून त्यासाठी 218 कोटी 7 लाख रुपयांचा निधी आवश्यक आहे.

वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्युटचा पुढाकार
साखर आयुक्तालयाने हा अहवाल तयार करण्याचे काम हे वसंतदादा शुगर इन्स्टिस्टुट (व्हीएसआय) कडे दिले होते. त्यांनी या कारखान्यांचा अभ्यास करताना कारखान्याची जागा किती आहे. त्यात कुठे अतिक्रमण झाले आहे, मशीनरी व्यवस्थित आहे की नाही, ही मशीनरी दुरुस्त करायची झाली तर किती खर्च येऊ शकतो कारखान्यांची इमारत चांगली आहे, ज्या परिसरात कारखाना आहे तेथे उसाचे क्षेत्र कमी झालेले नाही ना, अशा सर्व बाबींचा अभ्यास करुन हा व्हीएसआयने हा अहवाल तयार केला आहे. यानुसार पहिल्या टप्यातील 12 पैकी 10 कारखाने सुरू करण्यासाठी साधारणत; 218 कोटी रुपयांचा खर्च येणार आहे.

साखर आयुक्तालयाने अहवाल पाठवला
साखर आयुक्तालयाने या प्रस्तावावर अभ्यास करुन त्याबाबतचा अहवाल नुकताच मुख्यमंत्र्यांकडे पाठविला आहे. यानुसार राज्यातील बंद 40 कारखान्यांपैकी 28 कारखाने हे काही प्रमाणात दुरुस्त केल्यास पुन्हा सुरू होऊ शकतात. पहिल्या टप्यात 12 कारखाने त्यानंतरच्या टप्यात 12 कारखाने सुरू करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. तिसर्‍या टप्यात उर्वरित चार काखाने सुरू करता येऊ शकतील, असे ही त्यात नमूद करण्यात आले आहे.

शासनाला मिळणार उत्पन्न
राज्य शासनाने हे 218 कोटी रुपये खर्च केले, तर राज्यातील बंद पडलेले 10 कारखाने सुरू होऊ शकतात. व रोजगार निर्मितीसुद्धा होऊ शकेल. राज्य शासनाने यासाठी समिती स्थापन केली आहे, ती आता या 12 कारखान्यांची मालमत्ता ताब्यात घेणार आहे. त्यानंतर या कारखान्याची दुरुस्ती करुन ते चालू स्थितीत आणणार. त्यानंतर हे कारखाने भाडे तत्वावर किंवा खासगी कंपन्यांना विकणार. यातून त्याची किंमतसुद्धा चांगली मिळेल. त्यातून राज्य सरकारलासुद्धा उत्पन्न मिळणार आहे.

मुख्यमंत्री कार्यालयाचा प्रस्ताव
राज्यातील अनेक साखर कारखाने कर्जबाजारीपणा आण आर्थिक नुकसानामुळे बंद आहे. त्यांची मशीनरीसुद्धा मोडकळीस आली आहे. साखर आयुक्तालय अशा कारखान्यांचा लिलाव करुन ते विकते. अनेक वेळा कारखाने घेण्यासाठीसुद्धा कोणी तयार होत नाहीत. त्यामुळे लिलावाची प्रक्रिया वर्षानुवर्षे सुरू राहते. मात्र हे जर कारखाने सरकारने विकत घेतले आणि भाडेतत्वावर चालवायला दिले, तर शेतकरी आणि सरकारचासुद्धा फायदा होईल, असा प्रस्ताव काही दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्री कार्यालयाने साखर आयुक्तालयाकडे मांडला. तसेच याबाबत एक समितीसुद्धा स्थापन केली होती.

गंगापूर सहकारी साखर कारखाना गंगापूर, औरंगाबाद
यशवंत सहकारी साखर कारखाना थेऊ, पुणे
अंबेजोगाई सहकारी साखर कारखाना अंबेजोगाई, बीड
डॉ. वि. वि. पाटील सहकारी साखर कारखाना केज, बीड
बाणगंगा सहकारी साखर कारकाना भूम, उस्मानाबाद
के. के. वाघ सहकारी साखर कारखाना निफाड नाशिक
गजानन सहकारी साखर कारखाना राजुरी, बीड
जयभवानी सहकारी साखर कारखाना गेवराई, बीड
शेतकरी सहकारी साखर कारखाना किल्लारी, लातूर
भाऊसाहेब बिराजदार सहकारी साखर कारखाना, उमरगा