सीमेवरचा जवान लक्ष्मण बनसोडेंच्या आईची 2012 मध्ये अमानुष अत्याचारानंतर निर्घृण हत्या झाली. त्यानंतर पंधरा दिवसांत आरोपी बाहेर आले. महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी न्यायाचे आश्वासन दिले, पण काहीच झाले नाही. चिराग पासवान यांच्या 24 ऑक्टोबर 2016 च्या पत्राची दखल स्वत: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घेतली. 7 नोव्हेंबर 2016ला शुभेच्छांसह पोचपावती दिली. परंतु, पुढे काहीच नाही. केंद्रीय गृहराज्यमंत्री किरण राजीजू यांनी समाजमाध्यमांवरील मोहिमेची स्वत:हून दखल घेतली. त्यांच्या खात्याचे अधिकारी विकास आनंद यांनी 25 ऑक्टोबर 2016 रोजी राज्याचे तत्कालीन पोलीस महासंचालक सतीश माथुर यांना पत्र लिहून गंभीर दखल घेण्यास बजावले. त्याबद्दल किरणजींचे कौतुकच! मात्र पुढे काहीच झाले नाही. बनसोडेंना न्याय देण्यासाठी देशभरात प्रयत्न चालतात, पण का कोणास ठाऊक, महाराष्ट्रातच थंडपणा जाणवतो!
निवडणुकीची रणधुमाळी सुरु झाली आहे. आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झाडल्या जात आहेत. आपणच खरे लोकांचे तारणहार, देशासाठी कसे समर्पित हे सांगण्याची स्पर्धा सुरू झाली आहे. या राजकीय धुराळ्यात अनेकदा ज्या सामान्यांच्या नावाने हा सारा गजर केला जातो त्याच्याकडेच दुर्लक्ष होऊ शकते. नव्हे होतही असते. निवडणुकीच्या प्रचारकाळात राजकीय नेते 100 टक्के राजकारणीच असतात. इतर काही नाही. सध्याही तसेच आहे. त्यामुळेच या राजकीय नेत्यांमधील माणसाला आवाहन करण्याचा हा एक प्रयत्न आहे.
निमित्तही तसेच आहे. नांदेडच्या बनसोडे बंधूंच्या न्यायासाठीच्या लढ्याचे. लक्ष्मण आणि रोहिदासच्या लढ्याचे. त्यातील लक्ष्मण बनसोडे हे नांदेडमधील कंधार तालुक्यातील पानभोसी गावचे. भारतीय सैन्यात हवालदार पदावर कार्यरत. देशाचं, देशीतील तुम्हा आम्हा नागरिकांचं रक्षण करण्यासाठी जीवाची बाजी लावणार्यांपैकी एक! मात्र याच जवानाला आज खंत आहे ती त्याच्या आईची निर्घृण हत्या करणार्या नराधमांना पाच वर्षांनंतरही शिक्षा करू न शकल्याची. आईचं रक्षण तर नाहीच पण मृत्यूनंतरही तिला न्याय मिळवू न शकल्याची.लक्ष्मणचा विषय काही वर्षांआधी कळला होता. त्यानंतर वाटलं होतं त्यांना न्याय मिळाला असेल. काही महिन्यांपूर्वी ट्विटरवर पुण्याचे तरुण आयटी प्रोफेशनल शैलेश पाटील यांनी रोहीदास बनसोडेंच्या ट्विटकडे वेधलं. त्याला साथ देण्यासाठी र्ञ्च्गीीींळलशऋेीगरुरप ही मोहीमही आम्ही काही मित्रांनी ट्विटरवर चालवली. पण काहीच उपयोग झाला नाही. आता पुन्हा रोहिदासचं नवं ट्विट दिसलं आणि मनात पुन्हा लक्ष्मणवरील अन्यायाची वेदना ठसठसली. लक्ष्मणचा भाऊ रोहिदास आता समाजमाध्यमांच्या माध्यमातून न्यायाची लढाई लढतोय. दोन वर्षांपूर्वी जानेवारीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी न्यायाचे आश्वासन दिले होते. पण बहुधा पुढे नोकरशाहीने काही केले नसावे. गुन्ह्यानंतर 15 दिवसांत सुटलेल्या आरोपींवर योग्य कारवाई व्हावी एवढीच त्यांची मागणी आहे. त्यासाठी जवानाची नवी लढाई सुरू आहे.
लक्ष्मण यांनी खासदार चिराग पासवान यांना जे पत्र लिहिलं त्यात त्यांनी त्यांची वेदना अभिव्यक्त केलीय. त्यांची आई गावाला असायची. गावातीलच काही बड्या धेंडांचा त्यांच्या जमिनीवर डोळा होता, असा आरोप आहे. आईला आपली जमीन काही सोडायची नव्हती. त्यामुळे तिची अतिशय अमानुषपणे हत्या करण्यात आली.
मृतदेहावर अमानुषतेची हद्द गाठल्याच्या खुणा होत्या. मात्र, पुढे काही झालं नसावं. त्यामुळेच लक्ष्मण न्यायासाठी दारोदार फिरतोय. मार्ग दिसेल तेथे जातो. न्यायासाठी आर्जवं करतो. त्याची मागणी आहे, आईच्या हत्येची सीबीआय चौकशी व्हावी. या जवानासाठी लढा देणं गरजेचं आहे.
खरंतर महाराष्ट्रातील खासदारांनी हा विषय संसदेत मांडून न्यायासाठी प्रयत्न केले पाहिजे होते. पण तसं झालेलं नाही. प्रयत्न केला तो लोकजनशक्ती पक्षाचे बिहारमधील खासदार चिराग पासवान यांनी. त्यांनी अनेकांना पत्र लिहिली. परंतु, अद्यापि काही झालेलं नाही. पाच वर्षांनंतरही त्याची न्यायाची लढाई सुरूच आहे.
मला खात्री आहे, महाराष्ट्रातील नेत्यांच्या आतील माणूस आजही जिवंत आहे. त्यामुळेच आजवर झाले ते सारे विसरून आता अपेक्षा आहे ती सार्यांकडूनच. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सीआयडीची झाडाझडती घेण्याची गरज आहे. एक काळ होता. सीआयडी म्हटले की, गुन्हेगारांचा थरकाप उडे. गेली काही दशके मात्र सीआयडी हे गंभीर प्रकरण थंड करणारे कोल्ड स्टोरेज झाले आहे. बनसोडेंच्या आईच्या निर्घृण हत्या-अत्याचारांचं प्रकरणही तसेच. डोकं तापवणारे, रक्त उसळवणारे असूनही सीआयडीच्या कोल्ड स्टोरेजमध्ये थंडगार होऊ लागलेले. त्यांनी दिलेला शब्द पाळावा. या गुन्ह्याचा तपास सीआयडी करत नसेल तर का नाही केला यासाठी चौकशीनंतर कारवाई करावी. शेवटी मुख्यमंत्र्यांनी दिलेला शब्द जर खोटा पडत असेल, तर हा मुख्यमंत्र्यांच्या विश्वासाशी प्रतारणा आहे, असा घात करणार्यांवर कारवाई अत्यावश्यकच!
मात्र, सत्ताधारी म्हणून फक्त मुख्यमंत्र्यांकडूनच अपेक्षा नाही. शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे, काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण, राष्ट्रवादीचे नेते सुप्रियाताई सुळे, अजित पवार यापैकी कोणी जरी मनावर घेतले, तरी सीमेवरच्या जवानाला न्याय मिळेल. गरज आहे ती मनावर घेण्याची. निवडणुकीच्या धुराळ्यातून बाहेर येऊन पाहिल्यावर हे सरकारचेच नाही तर सरकार करत नसेल, तर आपलेही कर्तव्य असल्याचे लक्षात येईल.
राजकारण बाजूला ठेवून या जवानाला न्याय मिळवून देण्याचा लढा लढणे ही आपल्या सार्यांचीच जबाबदारी आहे. अगदी तुम्हा आम्हा सर्वासामान्यांचीही. या हॅशटॅगने तुम्हीही ट्विट करा. ट्विटरवर, फेसबुकवर मिळेल त्या समाजमाध्यमांमध्ये अभिव्यक्त व्हा. आपल्या मातीसाठी, माणसांसाठी सदा लढाईसारख्याच वातावरणात आपला जीव धोक्यात घालणार्या या जवानाची न्यायाची लढाई आपली मानू या. या जवानाला न्याय मिळवून देऊ या. न्याय मिळेपर्यंत कुणाला आवडो न आवडो आपण सार्यांनाच प्रश्न विचारत राहू या…लक्ष्मणच्या आईचे काय झाले?
(लेखक दैनिक जनशक्तिच्या मुंबई आवृत्तीचे संपादक आहेत.)
– तुळशीदास भोईटे
9833794961