बळीराजाचा अपमान थांबवा!
मागील आठवड्यात राज्यात अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीने शेतकर्‍यांचे प्रचंड नुकसान झाले होते. हातातोंडाशी आलेला घास निसर्गाच्या अवकृपेने हिरावून घेतला गेला. अगोदरच संकटाशी सामना करत असलेला शेतकरी अस्मानी संकटाने पार मोडून गेला आहे. गारपिटीमुळे विदर्भ, मराठवाडा तसेच उत्तर महाराष्ट्रातील काही भागांत शेतीचे तसेच काढणी झालेल्या मालाचे नुकसान झाले आहे. तब्बल 19 जिल्ह्यांना गारपिटीने झोडपून काढले. काही शेतकर्‍यांना प्राणही गमवावे लागले आहेत. अशा संकटांतून बाहेर काढण्यासाठी बळीराजाला हात देण्याऐवजी त्याची थट्टा राज्यकर्त्यांनी चालवली आहे. आरोपीसारख्या हातात पाट्या देऊन नुकसानीचा पंचनामा केला जात आहे. ज्यांच्या हाती सत्ता आहे ते हा तमाशा उघड्या डोळ्यांनी पाहत आहेत. एक अक्षरही बोलण्यास तयार नाहीत. कुणाच्या सडक्या मेंदूमधून ही कल्पना पुढे आली हे राज्य सरकारने जाहीर करावे. कारण ही कल्पना म्हणजे पारदर्शक कारभार नसून केवळ बळीराजाचा अवमान आहे.
मॅग्नेटिक महाराष्ट्र परिषदेचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते मुंबईत उद्घाटन झाले. उद्योग जगतातील मान्यवरांच्या आणि राज्यकर्त्यांच्या उपस्थितीत मॅग्नेटिक महाराष्ट्र परिषदेचा इव्हेंट सुरू आहे. राज्यातील उद्योगक्षेत्राला उभारी देण्यासाठी कोटी आणि अब्जावधी रुपयांच्या बाता मारल्या जात आहेत. प्रत्येक प्रकल्पासाठी 2020 या वर्षाचे स्वप्न दाखवले जात आहे. मॅग्नेटिक महाराष्ट्रमधून लाखो नोकर्‍या-रोजगार उपलब्ध होतील, असे मुख्यमंत्री सांगतात. अनेक कंपन्यांबरोबर राज्य सरकार कोट्यवधींचे करार करत आहे, तर दुसरीकडे महाराष्ट्रातील शेतकरी नाडला जात आहे. एकीकडे निसर्गाची अवकृपा तर दुसरीकडे मायबाप सरकारकडून सापत्न वागणूक, अशी बळीराजाची केविलवाणी आवस्था आहे. सरकारने राज्यातील शेतकर्‍यांचा मानसिक छळ चालवला आहे, हे सद्यःस्थितीचे अतिशय समर्पक वर्णन म्हणता येईल. छत्रपती शिवरायांच्या नावाने शेतकरी कर्जमाफी योजना राज्य सरकारने लागू केली. मात्र, प्रत्यक्षात अंमलबजावणीत असा काही घोळ घातला की, कर्जमाफी मिळेपर्यंत शेतकरी हातघाईला आला होता. आजही सर्व शेतकर्‍यांना ही कर्जमाफी मिळाल्याचे दिसत नाही. कारण राज्यातील शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या सुरूच आहेत. बुधवारी पहाटे राज्यातील आणखी एका शेतकर्‍याने आत्महत्या केली. चंद्रपूर जिल्ह्यातील ब्रह्मपुरी कोथुळना येथे प्रवीण ठाकूर या शेतकर्‍याने शेतातील झाडावर गळफास घेऊन आत्महत्या केली. प्रवीण ठाकूर यांची दोन एकरच्या जागेवर शेती असून शेतातील पिकांना रोगाने ग्रासले होते. त्यांच्या डोक्यावर ट्रॅक्टरचे कर्ज होते. कर्जमाफी योजनेतून शेतकर्‍यांना अद्याप दिलासा मिळालेला नाही, हे या घटनेवरून स्पष्ट होते. छत्रपती शिवरायांचे नाव घेऊन राज्य कारभार करणारे भाजप आणि शिवसेना हे दोन्ही पक्ष शेतकर्‍यांच्या या हलाखीच्या परिस्थितीला जबाबदार आहेत. शिवसेना अशा प्रश्‍नांमध्ये अंग काढून घेत असली, तरी ही दुटप्पीवृत्ती प्रकर्षाने जाणवते आहे.
गारपिटीमुळे झालेल्या नुकसानीचे कृषी व महसूल विभागाच्या अधिकार्‍यांमार्फत पंचनामे सुरू आहेत. या पंचनाम्यादरम्यान शेतकर्‍यांच्या हातात त्यांच्या नावाची व नुकसानीची माहिती असलेली पाटी देऊन शेतात त्यांचे छायाचित्र काढले जात आहे. पोलीस ज्यापद्धतीने गुन्हेगाराचे छायाचित्र काढतात अगदी त्याच पद्धतीने शेतकर्‍यांचे छायाचित्र काढले जात आहे. पारदर्शक कारभाराच्या नावाखाली सुरू असलेला हा प्रकार संतापजनक आहे. याबाबत शिवसेनेला काहीच माहीत नाही, असे म्हणता येणार नाही. उलट भाजपएवढाच शिवसेना पक्ष शेतकर्‍यांच्या या अवमानाला जबाबदार आहे. प्रत्येकवेळी भाजपवर खापर फोडून शिवसेनेला नामानिराळे राहता येणार नाही. तुमच्या हातात काही नसेल तर सत्तेत राहता कशाला? एकीकडे सत्तेची मलई ओरबाडायची आणि दुसरीकडे ज्या सत्तेत आहोत त्याच सत्तेविरुद्ध बोंबा मारायच्या हे धोरण म्हणजे निव्वळ जनतेची दिशाभूल आहे. जे सरकार बळीराजाला अपमानास्पद वागणूक देते त्या सरकारला सत्तेत राहण्याचा आणि शिवरायांचे नाव घेण्याचा अधिकार उरलेला नाही. यांच्यापेक्षा काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे आघाडी सरकार काय वेगळे होते? त्यांनी जे केले तेच आज भाजप-शिवसेना करत आहे. मग, राज्यातील ज्या जनतेने सत्तेत परिवर्तन घडवून आणले त्या जनतेचा विश्‍वासघात झाला नाही का? गारपीटग्रस्त शेतकर्‍यांचे दु:ख जाणून घेण्यासही या सरकारकडे वेळ नाही. शिवनेरीवर शिवजन्मोत्सवासाठी गेलेल्या मुख्यमंत्र्यांना शिवप्रेमींशी संवाद साधण्यास वेळ मिळाला नाही.
स्वत: शेतकरी असलेले आणि चळवळीतून पुढे आलेले नेतृत्व अशी ख्याती असलेले याच सरकारमधील कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत हे तब्बल दहा दिवसांनी जालना जिल्ह्यात शेतकर्‍यांच्या नुकसानीची पाहणी करण्यासाठी पोहोचले होते. तेही एका व्हीआयपी लग्नानिमित्ताने त्यांनी नुकसानग्रस्त भागाची पाहणी करण्याचा सोपस्कार उरकून टाकला. इतके संवेदनाहीन मंत्री असतील तर बळीराजाने आपली कैफियत मांडायची कुणाकडे? राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना आमचा सवाला आहे की, ज्या मॅग्नेटिक महाराष्ट्र परिषदेचा तुम्ही गवगवा चालवला आहे, त्या मॅग्नेटिक महाराष्ट्र परिषदेंतर्गत उद्योजकाशी करार केल्यानंतर त्याच्या हातात, त्याच्याशी जो करार केला त्याची माहिती देणारी पाटी देऊन त्याचा आरोपीसारखा फोटो काढाल का? उद्योजकांना तुमच्या दृष्टीने किंमत असेल तर शिवरायांच्या या राज्यातील बळीराजाला तुमच्या लेखी काहीच किंमत नाही का? सुटाबुटातील उद्योजक जेवढा महत्त्वाचा आहे तितकाच आमचा बळीराजा. हे राज्यकर्त्यांना सांगण्याची वेळ यावी हे महाराष्ट्राचे दुर्दैव्य आहे. आधीच्या सरकारातील मंत्र्यांनी दुष्काळी स्थितीत याच सरकारसारखीच शेतकर्‍यांची थट्टा चालवली होती. शेतकर्‍यांवर गोळीबार केला होता, धरणात लघुशंका करणारे वक्तव्य केले होते. आज भाजप व शिवसेनाही तेच करत आहे. पारदर्शकतेच्या नावाखाली शेतकर्‍यांच्या हातात आरोपीसारख्या पाट्या देऊन केवळ शेतकर्‍यांचा अवमान या राज्य सरकारने केला नसून समस्त राज्याचा अवमान केला आहे. बळीराजाचा सुरू असलेला हा अवमान राज्य सरकारने ताबडतोब थांबवायला हवा. 2020 मधील विकासाचे गाजर महाराष्ट्राला दाखवून भाजपला पुन्हा सत्तेत यायचे असेल तर 2019पूर्वी राज्यातील शेतकरी चिंतामुक्त झाला पाहिजे, तरच तुमचे सत्तेचे स्वप्न साकार होईल. कारण या राज्यातील शेतकरीच राज्यकर्ते ठरवतो.