बळीराजाला दिलासा

राज्यातील सुमारे 40 लाख शेतकर्‍यांचा सातबारा कोरा करणारी ही कर्जमाफी ‘छत्रपती शिवाजी महाराज कृषी सन्मान योजना’ म्हणून ओळखली जाणार आहे. ही कर्जमाफी देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपला मुत्सद्दीपण दाखवला आहे. राज्यातील सर्वात मोठा निर्णय घेताना आपण सर्वांना विश्वासात घेवूनच तो जाहीर केला, हे दाखवूण देण्यात फडणवीस यशश्वी ठरलेत. त्यांच्या या निर्मयाचे स्वागतच करायला हवे.

या निर्णयातील सरकारच्या काही बाबी उल्लेखनीयच म्हणाव्या लागती. शेतकरी आंदोलनानंतर तातडीने युद्धपातळीवर माहिती संकलन करुन आणि सर्वपक्षीयांशी चर्चा करुन कर्जमाफीचा निर्णय घेण्यात आला. 19 तारखेला सुकाणू समितीने बैठकीनंतर विरोधकांनी सरकारचा जीआर जाळला. त्यानंतर कर्जमाफीची सूत्रे तातडीने हलली. बैठकीतील या गोंधळानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याप्रकरणी लवकरात लवकर निर्णय घेण्याचे आदेश दिले. महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील आणि मुख्यमंत्र्यांनी शेतकरी आंदोलनातील महत्वाच्या नेत्यांशी चर्चा केली. जे शेतकरी नेते केवळ प्रसिद्धीसाठी नव्हते, अशा नेत्यांशी चर्चा करुन त्यांची मते विचारात घेण्यात आली.

सरकारचा पहिला प्रस्ताव एक लाखांपर्यंत कर्जमाफीचा होता. मात्र त्यावर शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे असमाधानी होते. त्यामुळे दीड लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफीची मर्यादा वाढवण्यात आली. चार चाकी गाड्या असणार्‍यांना अटीतून वगळावे, ही खासदार राजू शेट्टी यांनी मागणी मान्य करण्यात आली. त्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्याशी मुख्यमंत्र्यांनी चर्चा केली आणि कर्जमाफीचा प्रस्ताव मांडला. दीड लाख रुपयांपर्यंतची मर्यादा राष्ट्रवादीच्या राज्यातील नेत्यांना मान्य नव्हती. मात्र सर्वांनाच कर्जमाफी केल्यास राज्याच्या तिजोरीवर किती भार येईल, याबाबत शरद पवार यांनी राष्ट्रवादीच्या नेत्यांची समजूत काढली. त्यानंतर शुक्रवारी रात्री काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण यांच्याशी चर्चा करण्यात आली. सर्व नेत्यांशी चर्चा झाल्यानंतर कॅबिनेटमध्ये प्रस्ताव मांडण्याआधी ‘मातोश्री’वर उद्धव ठाकरे यांच्याशी चर्चा झाली. उद्धव ठाकरेंशी चर्चेनंतर कॅबिनेट नोट तयार करण्यात आली आणि मंत्रिमंडळाची तातडीची बैठक बोलावून प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला.

कर्जमाफीचा दिलासा शंभर टक्के शेतकर्‍यांना होणार नसला तरी सुमारे नव्वद टक्के शेतकर्‍यांना दिलासा मिळणार हे नक्की आहे. मात्र यानंतरही काही प्रश्न अनुत्तरीत राहिले आहेत. शेतमालाला किमान आधारभूत किमत मिळाली पाहिजे, स्वामीनाथन कमिटीच्या शिफारशी लागू कराव्या असे भाजपने निवडणुकीपूर्व घोषणापत्रात नमूद केले होते. त्याबाबत सरकारने अद्यापि आपली भूमिका स्पष्ट केलेली नाही. पंतप्रधीन मोदींनीही प्रचारादरम्यान असे आश्वासन दिले होते. मात्र त्या शिफारशी अद्याप अंमलात आलेल्या नाहीत. त्या शिफारशी लागू केल्यास शेतकरी थकबाकीदार राहणार नाही. तसेच कृषीमूल्य आयोगही तातडीने नेमायला हवा. दुष्काळ, गारपीटीचे संकट आल्यास वेगळी व्यवस्था करायला हवी. कांदा निर्यात आणि तूर निर्यातीला अनुदान द्यावे, अशा काही मागण्या तशाच प्रलंबीत राहिल्या आहेत. याबाबतचे भाष्य राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवार यांनी केले आहे. जे नियमित कर्ज भरत होते त्यांनाही 50 हजारापर्यंत सवलत देण्याच निर्णय राज्य सरकारने घ्यावा, असे पवार म्हमाले आहेत.

नोटाबंदी लागू झाल्यानंतर प्रथम काही दिवस जिल्हा सहकारी बँकांमध्ये रक्कम जमा झाली. मात्र त्यानंतर या बँकांनी जुने चलन स्वीकारू नये असे आदेश दिलेे होते. अशा 155 जिल्हा मध्यवर्ती बँकांची 8000 कोटींची रक्कम पडून होती. त्यानंतर काही नोटा बदलून दिल्या. त्यानंतर 2200 कोटींच्या नोटा बदलून देण्यात आल्या. मात्र अद्याप 2000 कोटींच्या नोटा पडून आहेत. त्यामुळे जिल्हा सहकारी मध्यवर्ती बँकांच्या व्याजाचे नुकसान होत आहे. त्यामुळे या नोटा बदलून घेण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने आदेश काढावे, असे पवारांचे म्हणने आहे. राज्यातील एक अनुभवी नेता म्हणून त्यांच्या मागणीचा सकारात्मक विचार सरकारने करायला हवा. शिवाय या आंदोलना दरम्यान शेतकर्‍यांवर भरलेले खटले मागे घेण्यास सरकारची अजूनही टाळाटाळ सुरू आहे. मुख्यमंत्र्यांनी ते खटले मागे घेवू असे आश्वासन दिले हते. त्यावरही तातडीने अंमलबजावणी व्हायला हवी.

आंदोलनातील सर्वच नेत्यांचे समाधान सरकार करू शकलेले नाही. या निर्णयानंतरही, ‘आम्ही सरकारने जाहीर केलेल्या निर्णयावर समाधानी नाही. शेतकर्‍यांच्या तोंडाला सरकारने पाने पुसली आहेत. शेतकर्‍यांना गाजर दाखवले जात असून 90 टक्के शेतकर्‍यांचा सातबारा कोरा होणार, हे खोटे आहे’, असे रघुनाथदादा पाटील म्हणाले आहेत. तर खासदार राजू शेट्टी यांनीही पुन्हा आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला आहे. रविवारी उध्दव ठाकरे पुणतांब्यांच्या शेतकर्‍यांना भेटले. तेव्हा त्यांनी जून 2016 ऐवजी जून 2017 पर्यंतच्या कर्जाला माफी द्यावी, असे म्हटले आहे. या मागण्या मारूतीच्या शेपटासारख्या वाढतच राहणार आहेत. परंतू जे आता पदरात पडले त्याची निट अंमलबजावणी करून घेणे याला प्रथम प्राधान्य द्यायला हवे. त्यामुळे नव्या मागण्यांना आता फारसे महत्व दिले जाईल असे वाटत नाही. शेतकर्‍यांचे हे पेरण्यांचे दिवस आहेत. त्यामुळे आता विरोधकांना त्यांचा किती प्रतिसाद मिळेल हाही एक प्रश्नच आहे. फडणवीसांनी नेमकी वेळ साधली हे नक्की.