बहुचर्चित गोसीखुर्द प्रकल्पाच्या पूर्णत्वास आणखी २ वर्ष!

मुंबई :- विदर्भाला हरितक्रांतीचे स्वप्न दाखविणाऱ्या गोसीखुर्द प्रकल्पाला पूर्ण होण्यासाठी आणखी २ वर्षांचा कालावधी लागणार आहे. जवळपास ३० वर्षाआधी सुरु झालेला हा प्रकल्प अद्यापही पूर्ण न झाल्याने शासकीय यंत्रणेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थिती झाले आहे. राष्ट्रीय प्रकल्प घोषित झाल्यानंतर या प्रकल्पाला गती मिळेल असे वाटले होते मात्र कोट्यवधी रूपए खर्चून देखील अद्यापही प्रकल्प पूर्ण झालेला नाही. गोसीखुर्द आणि असे राज्यातील रखडलेले प्रकल्प २०१९ पर्यंत पूर्ण करू असे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहे. मंत्रालयात आयोजित विशेष बैठकीत राज्यातील रेंगाळलेल्या सिंचन प्रकल्पावर चर्चा झाली.

या धरणावर आतापर्यंत सुमारे १० हजार कोटी रुपये खर्च झाले असून आणखी तेवढ्याच निधीची गरज आहे. एकूण या प्रकल्पाच्या कामात मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झाल्याने शासनाने यावर्षी अनेक निविदा रद्द केल्या. एकूण १६०० कोटी रुपयांच्या ८१ कामांच्या निविदा रद्द करण्यात आल्या आहेत. या प्रकल्पाची एक हजार कोटी रुपयांची कामे आता केंद्र सरकारच्या नॅशनल बिल्डिंग कॉर्पोरेशनला देण्यात आली आहेत. यामध्ये मुख्यत: कालवे बांधणे, पुनर्वसनाच्या कामांचा समावेश आहे. या प्रकल्पासाठी १८,८०० कोटी रूपए प्रस्तावित असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. तसेच अंतिम टप्प्यात वेगात कामे व्हावीत यासाठी नॅशनल कन्स्ट्रक्शन कंपन्यांना देणार काँट्रॅक्ट देणार असल्याची माहिती देखील मिळाली आहे. धरणाचे काम पूर्ण झाले असले तरी बुडीत क्षेत्रातील गावांच्या पुनर्वसनाची कामे रखडलेली आहेत.

पाणीपुरवठा विभागाचा घेतला आढावा
पाणीपुरवठ्याच्या मराठवाडा ग्रीडसाठी लवकरात लवकर सल्लागार नेमून प्राधान्याने कामास सुरुवात करावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज दिले. पाणीपुरवठा विभागाची आढावा बैठक मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. त्यावेळी त्यांनी हे निर्देश दिले. पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री बबनराव लोणीकर, पाणीपुरवठा व स्वच्छता राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यावेळी उपस्थित होते. लहान पाणीपुरवठा योजनांना सौरऊर्जा संयंत्राच्या माध्यमातून विजेचा पुरवठा केल्यास ते कमी खर्चाचे होईल. सौरऊर्जा संयंत्रांसाठी केंद्र शासनाच्या एनर्जी इफीसिएन्शी कॉर्पोरेशन लि. (इइसीएल) या कंपनीशी करार करुन कार्यवाही करता येईल, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यावेळी म्हणाले. बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना, पुनरुज्जीवीत करावयाच्या योजना, जलस्वराज्य योजना, धरणनिहाय पाणी आरक्षण आदींबाबत आढावा घेतला.