बहुजन समाज पार्टीचा देश पातळीवरील बंदला सक्रिय सहभाग

जिल्हाधिकार्‍यांना दिले निवेदन

पिंपरी :अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा संपुष्टात आणल्याबद्दल देश पातळीवरती पुकारण्यात आलेला बंदला सक्रिय सहभाग नोंदवून जाहीर पाठिंबा देण्याबाबतचे निवेदन बहुजन समाज पार्टी महाराष्ट्र प्रदेश महासचिव किरण आल्हाट यांनी पुणे जिल्हाधिकारी सौरव राव यांना दिले. यावेळी बहुजन समाज पार्टी महाराष्ट्र प्रदेश महासचिव किरण आल्हाट, सचिव अनिल गायकवाड, खडकवासला विधानसभा अध्यक्ष अरुण गायकवाड, पुणे जिल्हा प्रभारी मेहमूद जकाते, पुणे जिल्हा अध्यक्ष बाळासाहेब आवारे, पुणे जिल्हा प्रभारी सागर खंडे, पुणे शहर अध्यक्ष दिलीप कुसाळे, पुणे शहर प्रभारी श्रीनाथ कांबळे, प्रभाकर खरात, पिंपरी चिंचवड शहर अध्यक्ष सागर जगताप, पुणे शहर उपाध्यक्ष राहुल नागटिळक, पुणे शहर महासचिव सुदीप गायकवाड आदी उपस्थित होते.

कायदा जास्त कठोर केला पाहिजे
दि.20 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने अट्रोसिटी कायदा शिथिल करण्याच्या संदर्भात निर्णय दिला आहे. त्यामुळे दलित आदिवासी समाजाचे फार मोठ्या प्रमाणात नुकसान होऊन एक प्रकारे संविधानाने त्यांना दिलेले संरक्षण कवच काढून घेण्यात आले आहे. दलित आदिवासी अत्याचार प्रतिबंधक कायदा हा दलित आदिवासी समाजाच्या मूलभूत अधिकारावर गदा येऊ नये म्हणून संसदेमध्ये समंत करण्यात आला आहे. त्यामुळे या कायद्याचा उद्देश संपुष्टात आला आहे. दलित आदिवासी समाजाला संविधानामुळे मिळालेल्या कायद्याचे संरक्षण हे कायम राहिले पाहिजेत. तसेच हा कायदा जास्तीत जास्ती कठोर करून दलित आदिवासांचे हक्कांचे संरक्षण देखील झाले पाहिजे. तसेच संसदेने देखील सर्वोच्च न्यायालयाचा कायदा संपुष्टात आणण्याच्या निर्णयाविरोधात कृती करून संसदेमध्ये कायदा अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदाजास्तीत जास्त कठोर करणार्‍या संदर्भामध्ये कायदा करावा अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.