बाधितांचे पुनर्वसन मेट्रो स्टेशनजवळच
कसबा पेठेतील नागरिकांच्या रोषावर पालकमंत्र्यांचे स्पष्टीकरण
पुणे : कसबा पेठेतील मेट्रोच्या प्रस्तावित स्टेशनमुळे विस्थापित होण्याची भीती स्थानिक नागरिकांमध्ये असली, तरी एकालाही विस्थापित होऊ देणार नाही, अशी ग्वाही पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी दिली. गेल्या तीस वर्षांपासून मी कसब्याचा आमदार असल्याने तेथील नागरिकांच्या हिताचा निर्णय घेण्यात येईल. बाधित नागरिकांचे पुनर्वसन प्रस्तावित स्टेशनपासून चारशे ते पाचशे मीटर परिसरातच केले जाईल, असे स्पष्ट करून बापट यांनी त्यासाठीची कायदेशीर प्रक्रिया लवकरच पूर्ण केली जाईल, असे संकेत दिले.
पुणे मेट्रोच्या शिवाजीनगर ते स्वारगेट दरम्यानच्या भुयारी मार्गावर कसबा पेठ (फडके हौद) येथे स्टेशन प्रस्तावित आहे. कसब्यातील स्थानिक नागरिकांचा स्टेशनला तीव्र विरोध असून, गेल्या महिन्यात फडके हौद चौकात आंदोलन करण्यात आले होते. या पार्श्‍वभूमीवर बापट यांनी मेट्रो स्टेशनमुळे नागरिकांना वार्‍यावर सोडणार नसल्याची हमी दिली.
500 मीटरच्या आत पुनर्वसन
नागरिकांच्या पुनर्वसनासाठी महापालिका आणि मेट्रो प्रशासनासोबत सातत्याने आढावा घेण्यात येत आहे. पालिकेकडून मिळणार्‍या शाळेच्या जागेवर नव्याने इमारत बांधून सर्व नागरिकांना नवीन घर देण्यात येईल. जागामालक आणि भाडेकरू अशा दोघांच्या हिताचे निर्णयघेण्यात येतील. कोणीही घरापासून वंचित राहणार नाही. सध्याच्या राहत्या घरापासून पाचशे मीटरच्या आत सर्वांचे पुनर्वसन करण्यात येणार आहे, असे पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी सांगितले.
कोंडदेव शाळेचा प्रस्ताव मान्य
कसबा पेठेतील दादोजी कोंडदेव शाळा अनेक वर्षांपासून बंद आहे. ही शाळा कायम ठेवून उर्वरित जागेमध्ये नागरिकांच्या पुनर्वसनाचा प्रस्ताव आहे. शहर सुधारणा समितीने या प्रस्तावाला मान्यता दिली असून, सर्वसाधारण सभेची मंजुरी घेऊन तो राज्य सरकारकडे पाठविण्यात येईल. सरकारकडून मंजुरी प्राप्त झाल्यानंतर तेथे प्रत्यक्ष काम सुरू करण्यात येणार असल्याचे संकेतही त्यांनी दिले.
नगर रस्त्यावर भुयारी मेट्रो?
आगाखान पॅलेससमोर मेट्रोचे बांधकाम करण्यास राष्ट्रीय संरक्षित स्मारक समितीने महामेट्रोला परवानगी नाकारली. त्यानंतर, महामेट्रोने कल्याणीनगरमधून पर्यायी मार्गाची आखणी केली आहे. या मार्गालाही विरोध होत असल्याने येत्या काही दिवसांत नवी दिल्लीला जाऊन समितीची भेट घेणार असल्याचे बापट यांनी सांगितले. नगर रस्त्यावरून उन्नत मेट्रोऐवजी भुयारी मेट्रोला मान्यता द्यावी, अशी मागणी करणार असल्याचे ते म्हणाले.