बारामतीमधील आदृश्य ग्रा. पं. घोटाळा, साक्षीसाठी बोलावलेल्या लाभार्थ्यांची वणवण

बारामती (वसंत घुले) : बारामती तालुक्यातील बारामती ग्रामीण त्रिशंकू या अद़ृश्य ग्रामपंचायतीचे प्रकरण महाराष्ट्रात सध्या चांगलेच गाजत आहे. या खळबळजनक प्रकारामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्था समजल्या जाणार्‍या पंचायत समिती संस्थेचे खरे स्वरूप जनतेसमोर आले आहे. परंतु, याप्रकरणात हात ओले झालेले अधिकारी बोगस ग्रामपंचायतीच्या लाभार्थ्यांना व तक्रारदारांना साक्षीसाठी बोलावून त्रास देत आहेत. याप्रकरणी पत्ता व वेळ नसलेले पत्र पाठवून अधिकार्‍यांनी 30 डिसेंबर 2017 रोजी पुणे जिल्हापरिषदेत दहा लाभार्थ्यांना साक्षीसाठी बोलावले होते. हे लाभार्थी व तक्रारदार जुनी व नवीन जिल्हापरिषद या दोन्ही ठिकाणी शोध घेत जवळपास पाचतास फिरत होते. मात्र त्यांना व्यवस्थित उत्तर दिले जात नव्हते. दैनिक जनशक्तिने याप्रकरणाची सविस्तर चिरफाड विशेषवृत्तांमधून यापूर्वी केली असून त्यामध्ये लाभार्थ्यांना पाठविलेल्या पत्रामध्ये अधिकार्‍यांनी केलेल्या खोडसाळपणाही मांडला होता.

अखेर उपायुक्तांनी घेतला जबाब
दुपारी दोन वाजता लाभार्थ्यांना या ठिकाणचा पत्ता मिळाल्यावर ते योग्य ठिकाणी पोहोचले. तेथे विभागीय आयुक्त कार्यालयातील उपायुक्त जे. ई पवार हे उपस्थित होते. उपायुक्तांनी या लाभार्थ्यांना वेळ संपलेली आहे. आम्ही तुमचे जबाब घेण्यास बांधील नाही, अशा स्वरूपाचे उत्तर दिले. तक्रारदाराने संबंधित अर्धवट स्वरूपाचे पत्र दाखविल्यानंतर पवार यांनी जबाब घेण्यास सुरूवात केली. यावेळी उपस्थित अधिकार्‍यांच्यावतीने वकील साक्ष घेण्याचा प्रयत्न करत होते. परंतु, लाभार्थी व तक्रारदार यांनी हा आमच्यावर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न आहे. साक्ष सरकारी अधिकार्‍यांसमोर असून वकीलांची गरज नसल्याचे दाखवून दिल्यानंतर उपायुक्तांनी जबाब घेतले.

अडवणूक करण्याचा प्रयत्न
यावेळी लाभार्थ्यांच्या जबाबावर व अर्जावर शंका घेत तो फेेटाळण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. एवढेच नव्हे, तर तुमची ओळखपत्रे दाखवा असेही ऐनवेळी सांगण्यात आले. मात्र साक्षीदारांनी व तक्रारदारांनी आम्ही तुमच्यासमोर सह्या करीत आहोत. तुम्ही आमचे फोटो काढू शकता, असे स्पष्ट सुनावल्यानंतर अधिकार्‍यांनी थोडीशी माघार घेत कामकाज पूर्ण केले. वास्तविक जिल्हापरिषदेतून पाठविलेल्या पत्रात व पंचायत समिती बारामतीच्या पत्रात असंख्य चुका असूनदेखील या प्रकरणाला विनाकारण वेगळे वळण देण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचे तक्रारदारांचे म्हणणे आहे.

आता हायकोर्टातच जावू
यावेळी एका साक्षीदाराने उपायुक्तांना स्पष्ट भाषेत सांगितले की, माझ्या बोगस सह्या संबंधीत ग्रामसेवकाने घेतल्या असून मी वारंवार सांगूनही पुन्हा-पुन्हा का बोलविले जात आहे? याचाच अर्थ तुम्ही मला त्रास देत आहात. न्यायालयातही मी हेच सांगेन. येथे येण्यामुळे माझा रोजगार बुडाला तसेच प्रवासखर्च खर्चही झाला. हे सर्वस्वी चुकीचे आहे. साक्षीदाराच्या या संतापानंतर अधिकारी निरूत्तर झाले होते. दरम्यान, आता आपल्याला याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयातच न्याय मिळेल. यासाठी न्यायालयाचाच मार्ग स्वीकारावा लागणार असल्याचे तक्रारदार व लाभार्थी यांनी म्हटले आहे. या प्रकरणाला अधिकारी केवळ चौकशी पातळीवरती ठेवत आहेत. किंवा वेळकाढूपणा करत आहेत. विधिमंडळ पंचायतराज समितीने आपला अहवाल स्पष्टपणे दिलेला आहे. कारवाई करण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत दिलेली आहे. तरीसुध्दा लोकप्रतिनिधींना न जुमानता चौकशीचा फार्स केला जाता आहे, असे तक्रारदारांचे म्हणणे आहे.