बालमजुरीचे ग्रहण सुटता सुटेना!

धुळे (ज्ञानेश्‍वर थोरात) । आठ ते चौदा वयोगटातल्या मुलांना वेठबिगारीच्या आणि श्रमाच्या विळख्यातून सोडवण्यासाठीच 26 वर्षांपूर्वी केंद्र सरकारने बालमजुरी प्रतिबंधक कायदा अंमलात आणला. मात्र बालमजुरीच्या दुष्ट आणि अनिष्ट प्रथेवर बंदी येणे तर दूरच उलट प्रोत्साहन मिळत असल्याचे चित्र धुळे जिल्ह्यात पाहायला मिळत आहे. जुन्या कायद्यानुसार चौदा वर्षांच्या आतल्या मुला-मुलींना बालमजूर म्हणून राबवून घ्यायला पूर्णपणे बंदी आहे मात्र जिल्ह्यात हॉटेल्स, वीट भट्ट्या आणि अन्य विविध कामांवर बालमजुरांना सर्रास कामाला जुंपलेले भीषण चित्र पाह्यला मिळत आहे. याकडे प्रशासनाचे अक्षम्य दुर्लक्ष होत असल्याने सुजाण वर्गातून संताप व्यक्त केला जात आहे. कायद्याला धाब्यावर बसवून चिमुकल्या हातांना राबविले जात आहे. बालमजुरी विरोधी कायद्याची कडक अंमलबजावणी व्हावी, असा केंद्र सरकारचा निर्धार असला, तरी तो वास्तवात येण्याची अपेक्षा केली जात आहे.

धुळे जिल्ह्यात बालकामगारांचे भविष्य धोक्यात
धुळे जिल्ह्यात बालमजुरांची अवस्था वेठबिगारापेक्षाही दारुण आहे. जिल्ह्यात 10 ते 12 वयोगटाची हजारो मुले बालकामगार म्हणुन काम करत आहेत. जिल्ह्यातील शिरपूर, साक्री, शिंदखेडा या शहरांमध्ये या बालमजुरांमध्ये आदिवासी मुलांची संख्या अधिक आहे. शहरातील हॉटेल्स,विटभट्ट्या,तत्सम ठिकाणी या मुलांना अल्प रोजदांरीत राबवले जात आहे. दारिद्रयाशी लढणार्या कुटुंबाला हातभार लागावा यासाठी हे मुले कामासाठी धडपड करतांना दिसतात. पंरतू एका माणसाने करावे एवढे काम या बालकांपासुन करून घेतले जाते आणि मोबदला मात्र जिथे माणासाला शंभर रूपये रोजंदारी दिली जाते तेथे या बालकांना केवळ दहा ते वीस रूपयात राबवले जाते.

सामाजिक संस्थांनी सरसावण्याची गरज
या मुलांना आश्रय मिळाला तर त्यांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणले जाऊ शकते. त्याचबरोबर व्यसनापासुन त्यांना वाचवता येणे शक्य होईल व त्यांच्याकडून गुन्हेगारी घडणार नाही.जिल्ह्यातील बालमजुरीच्या या समस्या निवारणासाठी व बालमजुरीतून बालकांना मुक्तता मिळण्यासाठी जिल्ह्यातील सामाजीक संस्थांनी पुढाकार घेणे गरजेचे असल्याचे नागरिकांडून अपेक्षा व्यक्त केल्या जात आहेतर्.

बालमजूर शिक्षणापासून वंचित ; प्रशासनाचे दुर्लक्ष
एकीकडे देशात डिजीटल इंडीयाचा गवगवा होत आहे. मात्र दुसरीकडे या बालकामगारांची विदारक स्थिती आहे. गरिबी व भूकमारीने पिछाडलेल्या आदिवासी मुलांना काम करून आपल्या कुटुंबाला आर्थिक धीर देण्याच्या प्रयत्न करत आहेत. मात्र हे मुले शिक्षणापासुन वंचित राहत आहेत. हॉटेल्स्, किराणा दुकान,चहा स्टॉल या ठिकाणी काम करणारी मुले नशेच्या आहारी जाऊ लागली आहेत. हे मुले दिवसभर हॉटेलमध्ये काम करतात, आणि मिळणार्या रोजंदारीत गुटखा,तंबाखू या सारख्या मादक पदार्थाचे सेवन करतात. तर काही मुले दारू अड्ड्यावरदेखील काम करतात. त्यामुळे त्यांना दारू प्यायची लत लागते. आणि दारू पिऊन नशा करतात. बालमजुरीच्या विळख्यात अडकणारी ही मुले व्यसनाधिन होत आहेत. संकटग्रस्त मुलांकरिता देशातील 72 शहरांमध्ये दूरध्वनी क्रमांक 1098 ही सेवा दिवसातील 24 तास विनामुल्य उपलब्ध आहे. परंतू हे नंबर अधिकतम लागत नाही किंवा नेहमी व्यस्तच असतात. तक्रार केल्याशिवाय कारवाई नाही अशी भुमिका प्रशासनाची आहे. तक्रार केल्यावरदेखील कारवाई होत नाही अशी परिस्थितीदेखील प्रशासनाचीच आहे. अधिकार्यांना कायद्याने दिलेला अधिकार असून त्याचा वापर बालमजूरी थांबवण्यात शुन्य आहे. अशीच चर्चा नागरिकांमधुन होत आहे. शासनाने बालकामगारांसाठी अनेक योजना आणल्या आहेत परंतू प्रत्यक्षात ते त्यांच्यापर्यंत पोहचत नाही.

बालकांना होते मारहाण
आदिवासी परिवार गावात काम नसल्यामुळे शहरात कामाच्या शोधात येत असतात. शहरात कन्स्ट्रक्शनची अधिक कामे असल्यामुळे कुटूंबातील मोठ्या व्यक्तींना तसेच महिलांना याठिकाणी काम मिळते. आणि त्यांची रहायची सुद्धा सोय होते. त्यामुळे अधिकाधिक आदिवासी लोक शहरात येवून आपला उदर निर्वाह चालवत असतात. या कुटूंबातील लहान मुले शहरातील हॉटेल्स व तत्सम ठिकाणी काम शोधतात. हॉटेल्स उद्योजकांना कमी पैशात कामगार हवा असतो. त्यामुळे या मुलांना कामाला लावले जाते. मुलांकडून कामात काही चुक झाली तर त्यांना मारहाणदेखील होते. परंतू या गरजवंत बालकांना जुल्म सहन करण्याशिवाय पर्याय नसतो.