बिल्कीस बानो प्रकरण : 12 जणांची जन्मठेपेची शिक्षा कायम

मुंबई । बिल्कीस बानो सामूहिक बलात्कार आणि तिच्या कुटुंबियांच्या हत्येप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. 2002 मधील या प्रकरणाबाबत सत्र न्यायालयाने जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावलेल्या 11 जणांनी केलेल्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयानेसुद्धा त्यांची जन्मठेपेची शिक्षा कायम ठेवली आहे. तसेच, सीबीआयने या सर्वांना फाशीची शिक्षा देण्यात यावी, यासाठी केलेल्या याचिकेवरील सुनावनी दरम्यान तीन जणांच्या फाशीची मागणी उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. याचबरोबर पाच पोलीस अधिकार्‍यांना याप्रकरणी दोषी ठरवण्यात आले आहे.

जानेवारी 2008 मध्ये मुंबईच्या सत्र न्यायालयाने जसवंत नाई, गोविंद नाई, शैलेश भट, राधेशाम शहा, बिपीनचंद्र जोशी, केसरभाई वोहनिया, प्रदीप मोरधिया, बाकाभाई वोहनिया, राजूभाई सोनी, मितेश भट आणि रमेश चंदन यांना सामूहिक बलात्कार व हत्येप्रकरणी जबाबदार धरत, जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली होती. या शिक्षेविरुद्ध सर्वांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली, तर सत्र न्यायालयाने या 11 जणांना त्यांच्या गुन्ह्याच्या मानाने कमी शिक्षा ठोठावली, असे म्हणत सीबीआयने या सर्वांना फाशीची शिक्षा देण्यात यावी, यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या दोन्ही याचिकेवरील सुनावणी न्या. व्ही. के. ताहिलरमाणी यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठापुढे होती. खंडपीठाने सीबीआय व दोषींची बाजू ऐकत, दोन्ही याचिकेवरील निकाल 1 डिसेंबर 2016 रोजी राखून ठेवला होता.

सीबीआयच्या म्हणण्यानुसार, 3 मार्च 2002 रोजी या सर्व आरोपींनी राधिकापूर येथे बिल्कीस बानोच्या कुटुंबीयांवर हल्ला केला. तिच्या कुटुंबियांची हत्या करण्यात आली, तर बिल्कीसवर सामूहिक बलात्कार करण्यात आला. त्या वेळी ती पाच महिन्यांची गर्भवती होती. ही सर्व घटना गोध्रा दंगलीनंतर घडली. तिच्या घरातील सहा सदस्य मारेकर्‍यांच्या ताब्यातून सुटले. या प्रकरणाचा खटला अहमदाबाद येथील सत्र न्यायालयात सुरू झाला. मात्र, सीबीआयने आरोपी साक्षीदारांवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न करतील, म्हणून सर्वोच्च न्यायालयात हा खटला अन्य राज्यात वर्ग करण्यासाठीचा अर्ज केला होता. त्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयाने 2004 मध्ये हा खटला मुंबई न्यायालयात वर्ग केला होता.