‘बीआरटी’ थांब्यावर नागरिकांसाठी सुलभ स्वच्छतागृह, पाणपोई

पिंपरी चिंचवड : शहरातील बीआरटी थांब्यावर सुलभ स्वच्छतागृह आणि पाणपोई उभारण्याचा निर्णय शहर सुधारणा समितीने घेतला आहे. महापालिकेने बीआरटी मार्गावर लोखंडी बॅरीकेटस लावणे, अद्ययावत बस थांब्यांची उभारणी, सिग्नल यंत्रणा, सुरक्षारक्षक व ट्रॉफीक वॉर्डनची नियुक्ती यासह सातत्याने दुरूस्ती कामावर कोट्यवधीचा खर्च केला जात असून आता नागरिकांच्या सुविधांचा विचार पुढे करून या थांब्यांवर सुलभ स्वच्छतागृह व पाणपोईची सोय उपलब्ध करून उधळपट्टीस प्रोत्साहन देण्याचे काम केले जात आहे. शहर सुधारणा समितीची अध्यक्षस्थानी सभापती सीमा चौगुले यांच्या अध्यक्षतेखाली हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यावेळी सदस्य संतोष बारणे, कमल घोलप, निर्मला गायकवाड, सुलक्षणा धर, नीलेश बारणे, प्रभारी नगरसचिव चंद्रकांत इंदलकर व कार्यकारी अभियंता प्रदीप पुजारी उपस्थित होते.

बीआरटी मार्गावरील थांब्यावर नागरिकांसाठी सुलभ स्वच्छतागृह व पाणपोई सुरू करण्याचा ठराव सभेत ऐनवेळी मंजुर करण्यात आला. ठरावास राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सुलक्षणा धर या सुचक तर, शिवसेनेचे निलेश बारणे हे अनुमोदक आहेत. त्यामुळे या उधळपट्टीत सत्ताधार्‍यांसह विरोधकही सामील असल्याचे उघड झाले आहे. दरम्यान, पालिकेतर्फे नाशिक फाटा ते वाकड, औंध ते रावेत आणि दापोडी ते निगडी हे 3 रेनबो बीआरटीएस मार्ग विकसित करण्यात आले आहेत. त्यावर पीएमपीएलच्या वतीने बस सेवा सुरू आहे. तर, काळेवाडी फाटा ते चिखलीचा देहू-आळंदी रस्ता आणि बोपखेल फाटा ते आळंदी रस्ता हा बीआरटी मार्ग विकसित करण्याचे काम सुरू आहे.

बीआरटीचा एक थांबा विकसित करण्यासाठी सुमारे 50 लाखांचा खर्च येतो. मार्गावर लोखंडी बॅरीकेटस उभारण्यासही लाखोंचा खर्च आहे. वारंवार रस्त्याचे डांबरीकरण केले जात आहे. त्या मार्गावर इतर वाहनांची घुसखोरी करू नये म्हणून पालिकेच्या माध्यमातून पीएमपीएलने सुरक्षारक्षक व ट्रॉफीक वॉर्डन नेमले आहेत. बॅरीकेटस, सिग्नलचे खांब, बस थांब्यावर वाहनांने धडक दिल्याने दुरूस्ती कामावर सातत्याने खर्च केला जात आहे. तसेच, जनजागृतीपर जाहिरातीवर खर्च सुरू आहे. या वारेमाप खर्चाच्या धोरणावर विरोधक टीका करीत आहेत. त्यातच आता बीआरटी थांब्यावर सुलभ स्वच्छतागृह व पाणपोईची सुविधा विकसित केली जाणार आहे. त्यासाठी कोट्यवधींचा खर्च अपेक्षित आहे. मात्र, हा सदस्य प्रस्ताव असून, तो स्वीकारायचा किंवा नाही हा अंतिम निर्णय आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांच्यावर अंवलबून आहे.