बीपीटीच्या जमिनीवर संक्रमण शिबिर

मुंबई । मुंबई पोर्ट ट्रस्ट (बीपीटी) ने 100 एकर जमिनी लिजवर उपलब्ध करुन दिल्यास दक्षिण मुंबईतच संक्रमण शिबिरे बांधणे शक्य असून येथील धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्गही मोकळा होणार असल्याने, ही जमिनी मिळविण्यासाठी गृहनिर्माण, उच्च व तंत्रशिक्षण राज्यमंत्री रवींद्र वायकर रस्ते वाहतुक आणि महामार्ग, जहाजबांधणी मंत्री नितिन गडकरी यांची भेट घेणार आहेत. यासंदर्भात भेटीची वेळ मिळावी यासाठी त्यांनी गडकरी यांना पत्रही पाठविले आहे. यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांनीही पुढाकार घ्यावा, अशी विनंती वायकर यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्राद्वारे केली आहे. हा प्रश्न निकाली काढण्यासाठी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांची वेळ व दिवस मिळावा यासाठी त्यांना पत्र पाठविण्यात आल्याची माहिती, वायकर यांनी दिली. हा प्रश्न निकाली काढण्यासाठी वायकर यांनी मुख्यमंत्री यांनाही पत्र पाठवून केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी यांची वेळ व दिवस घेण्यासंदर्भात विनंती केली आहे.

…तर रहिवाशांना स्थलांतरित करणे शक्य
दक्षिण मुंबईत मोठ्या प्रमाणात संक्रमण शिबीरांच्या इमारती बांधण्यासाठी शासनाकडे जागा शिल्लक नाही. तसेच सध्या मुंबई शहरात जी संक्रमण शिबिरे आहेत त्याची स्थितीदेखील अत्यंत खराब व धोकादायक असल्याचेही म्हाडाच्या अधिकार्‍यांनी राज्यमंत्री यांच्या निदर्शनास आणले. त्यामुळे मुंबई पोर्ट ट्रस्टच्या अखत्यारातील सुमारे 100 एकर जमीन मुंबई शहरात संक्रमण शिबीरे बांधण्यासाठी केंद्र सरकारने राज्य सरकारला लिजवर काही कालावधीसाठी उपलब्ध करुन द्यावी, यासाठी गृहनिर्माण राज्यमंत्री रविंद्र वायकर केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांची भेट घेणार आहे. ही जागा केंद्राने उपलब्ध करून दिल्यास शहरातील धोकादायक इमारतींमधील रहिवाशांना येथे स्थलांतरित करणे शक्य होईल तसेच या धोकादायक इमारतींचा पुनर्विकास नियोजित वेळेत करणे शक्य होणार असल्याचे वायकर यांनी यावेळी सांगितले.

14 हजार इमारती दुरुस्तीच्या प्रतीक्षेत
दक्षिण मुंबई येथील हुसैनी इमारत दुर्घटनाग्रस्त होऊन 33 जणांना जीव गमवाला लागला. मुंबई शहरातील धोकादायक इमारतींचा प्रश्न ऐरणीवर असल्याने सर्व पक्षीय लोकप्रतिनिधी व संबंधित अधिकार्‍यांबरोबर वायकर यांनी तातडीने बैठक घेतली. या विभागाच्या इमारतींचा म्हाडाने केलेल्या सर्व्हेमध्ये एकूण 9 इमारती अत्यंत धोकादायक असून त्यापैकी 2 इमारतींना उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली असल्याची माहिती अधिकार्‍यांनी राज्यमंत्री यांना दिली. त्याचबरोबर सद्यस्थितीत 14375 इमारती धोकादायक आहेत, उपकरप्राप्त 19000 इमारती पैकी 14286 इमारती दुरुस्तीसाठी/ पुनर्विकासासाठी प्रलंबित असल्याचेही त्यांनी राज्यमंत्री यांना सांगितले.

संक्रमण शिबिरांअभावी पुनर्विकास ठप्प
धोकादायक इमारतींचा कालबद्ध पद्धतीने पुनर्विकास करून नागरीकांना घरे उपलब्ध करुन देण्याकरीता धोकादायक इमारतीतील रहिवाशांचे संक्रमण शिबिरात स्थलांतरित करणे अत्यंत आवश्यक आहे. परंतु शासनाकडे म्हाडा अंतर्गत संक्रमण शिबिरांची संख्या अत्यंत अपुरी असून जी संक्रमण शिबिरे उपलब्ध आहेत, त्या संक्रमण शिबिराची ठिकाणे मुंबईच्या उपनगराततील दूरच्या ठिकाणी असल्याने मुंबई शहरातील रहिवाशांच्या मुलांच्या शैक्षणिक सोयी -सुविधांचा प्रश्न निर्माण होतो. त्यामुळे धोकादायक इमारतीतील रहिवासी उपनगरातील संक्रमण शिबिरात स्थलांतरीत होण्यास नकार देतात, अशी माहिती म्हाडाच्या अधिकार्‍यांनी राज्यमंत्री रवींद्र वायकर यांना दिली.