बेरोजगार संस्थांची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली

पिंपरी-चिंचवड : शहरातील रस्ते आणि गटारांच्या दैनंदिन साफसफाईचे ठेकेदारी पद्धतीने काम करणार्‍या कामगारांना किमान वेतन न देणार्‍या तसेच त्यांचा पीएफ लाटणार्‍या बेरोजगार व स्वयंरोजगार संस्थांना सर्वोच्च न्यायालयाने दणका दिला. नियमांचे पालन न करणार्‍या बेरोजगार व स्वयंरोजगार संस्थांना निविदेत भाग घेण्यापासून महापालिकेने प्रतिबंधित करावे, असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले होते. त्याला बेरोजगार व स्वयंरोजगार संस्थांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून आव्हान दिले होते. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी (दि. 15) याचिका फेटाळून लावली. त्यामुळे सफाई कामगारांच्या बाजूने प्रशासन व या संस्थांच्या विरोधात सातत्याने भांडणार्‍या स्थायी समिती अध्यक्षा सीमा सावळे व नगरसेविका आशा धायगुडे-शेंडगे यांच्या पाठपुराव्याला बळ मिळाले आहे.

राष्ट्रवादीने घातले होते पाठिशी
महापालिकेने रस्ते व गटार यांची दैनंदिन साफसफाई करण्याच्या कामाचे आऊटसोर्सिंग केले आहे. शहरातील 67 बेरोजगार व स्वयंरोजगार संस्थांना ही कामे देण्यात आली आहेत. या संस्थांनी कामासाठी ठेकेदारी पद्धतीने कामगार नेमले आहेत. या कामगारांपोटी महापालिका संबंधित 67 संस्थांना किमान वेतन देते. मात्र ही संपूर्ण रक्कम कामगारांपर्यंत पोहोचत नाही. किमान वेतनातील अगदी तुटपुंजी रक्कम कामगारांना देऊन त्यांची आर्थिक पिळवणूक सुरू होती. स्थायी समितीच्या अध्यक्षा सीमा सावळे आणि नगरसेविका आशा धायगुडे-शेंडगे विरोधी पक्षात होत्या, तेव्हापासून सफाई कामगारांच्या पिळवणुकीविरोधात आवाज उठवत होत्या. मात्र त्यावेळी सत्तेत असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसने शहर स्वच्छ ठेवणार्‍या कामगारांच्या आर्थिक पिळवणुकीकडे दुर्लक्ष करून बेरोजगार व स्वयंरोजगार संस्थांना पाठीशी घालण्याचे काम केले.