मुंबई: बेस्ट कर्मचाऱ्यांच्या संपाला आठवडा पूर्ण झाला आहे. अद्यापही प्रशासन तोडगा काढू शकलेले नाही. काल या प्रकरणी बेस्ट कर्मचाऱ्यांना उच्च न्यायालयाने चांगलंच सुनावले. या संपावर राज्य सरकार आणि युनियनने तोडगा काढावा. त्यात ते अपयशी ठरले तर आम्ही मंगळवारी योग्य तो आदेश देऊ, असे न्यायलयाने सांगितले आहे. दरम्यान उच्च न्यायालय सरकारने नियुक्त केलेल्या उच्चस्तरीय समितीच्या बैठकीचा अहवाल आज दुपारपर्यंत न्यायालयात सादर करण्याचे निर्देश महाअधिवक्त्यांना दिले. त्यामुळे संपावर आज तरी तोडगा निघणार की न्यायालयाला आदेश द्यावा लागणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
बेस्ट कर्मचाऱ्यांच्या संपाबद्दल काल उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. त्यावेळी न्यायालयानं संपकरी कर्मचाऱ्यांची खरडपट्टी काढली. या परिस्थितीवर तोडगा काढण्यास राज्य सरकार आणि युनियन अपयशी ठरले तर आम्ही मंगळवारी योग्य ते आदेश देऊ. ही स्थिती कायम राहू शकत नाही, असं मुख्य न्या. नरेश पाटील व न्या. एन.एम. जामदार यांच्या खंडपीठानं म्हटलं. राज्य सरकारनं नियुक्त केलेल्या उच्चस्तरीय समितीला संप करणाऱ्या बेस्ट वर्कर्स युनियनबरोबर चर्चा करून वाटाघाटी करण्याचे निर्देश दिले. तसेच याचा अहवालही उच्च न्यायालयात सादर करण्याचे निर्देश महाअधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांना दिले. गेल्या आठवड्यात बेस्टच्या ३२ हजार कर्मचाऱ्यांनी आपल्या मागण्यांसाठी संप पुकारला. त्यामुळे बेस्टच्या ३ हजार ७०० बसेस डेपोमध्ये उभ्या आहेत. या संपाविरोधात व्यवसायानं वकील असलेल्या दत्ता माने यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे.