बैलगाडा शर्यतीवर दोन महिन्यांनी खंडपीठ देणार निर्णय

जिल्ह्यातील बैलगाडा मालकांसह शौकिनांचे लागले लक्ष

पिंपरी-चिंचवड : राज्यातील बैलगाडा शर्यती बंद कराव्यात, असा मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवत सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण आता विस्तारीत खंडपीठाकडे सोपविले आहे. खंडपीठ यावर आठ आठवड्यांनी निर्णय देणार आहे. खंडपीठ काय निर्णय देते याकडे बैलगाडा मालकांचे लक्ष लागले आहे. सांस्कृतिक हक्कांसाठी सरकाराला कायदे करण्याचा अधिकार आहे किंवा नाही, याचा अभ्यास घटनापीठ करणार आहे.

जल्लीकट्टू व रेकला शर्यती सुरुच आहेत. कारण त्या-त्या राज्य सरकारने याबाबत सक्षम कायदा केलेला आहे. त्यांनी सक्षम कायदा केल्यानेच आजदेखील त्यांच्या कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयात कुणीही आव्हान देऊ शकले नाही. परंतु, बैलगाडा शर्यतीबाबत राज्य सरकारने केलेला कायदा सक्षम नाही. मुळातच कायदा बनविण्यास विलंब केला. विलंबाने केलेला कायदापण सदोष पद्धतीचा केला. ही राज्य सरकारची चूक आहे. बैलगाडा शर्यतीबाबत सरकार गंभीर नाही. या सरकारकडून अपेक्षा करणे चुकीचे आहे. बैलगाडा शर्यत सुरु करण्यासाठी लोकसभेतच कायदा करण्याची गरज आहे. लोकसभेच्या कायद्याला कोणीही आव्हान देऊ शकत नाही.
-शिवाजीराव आढळराव, खासदार

भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारने बैलगाडा शर्यतीवरील बंदी उठविण्याबाबत कायदा तयार केला. बैलगाडा शर्यत सुरू व्हावी म्हणून मुख्यमंत्र्यांसह संबधीत खात्याच्या मंत्र्यांनी सकारात्मक भूमिका घेतली. विशेष म्हणजे, भाजप सरकारमधील विधानसभा आणि विधान परिषदेच्या दोन्ही सभागृहातील सदस्यांनी पाठींबा देवून संबंधित विधेयक मंजूर केले. तसेच, न्यायालयीन लढाईसाठी राज्य सरकारने स्वखर्चातून वकीलांची नेमणूक केली आहे. बैलगाडा शर्यतीवरील बंदी उठविण्याबाबत केंद्र आणि राज्य सरकार मोठे प्रयत्न करत आहे. आगामी काही दिवसात बैलगाडा शर्यतीवरील बंदी उटून शर्यत पुन्हा चालू होईल, असा मला ठाम विश्‍वास आहे. शर्यतीचे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असल्यामुळे मी त्यावर अधिक भाष्य करणार नाही.
-महेश लांडगे, आमदार

केवळ सांस्कृतिक हक्कांसाठी सरकाराला कायदे करण्याचा अधिकार आहे किंवा नाही, याचा अभ्यास खंडपीठ करणार आहे. आठ आठवड्यांनी खंडपीठ त्याबाबत निर्णय देणार आहे. खंडपीठ बैलगाडा शर्यतीबाबत सकारात्मक निर्णय देईल, अशी अपेक्षा आहे. बैलगाडा शर्यत सुरु करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकार मोठे प्रयत्न करत आहे. आजवर बैलगाडा शर्यतीबाबत आम्ही न्यायालयात बाजू मांडत होतो. परंतु, आता भाजप सरकारने बैलगाडा शर्यतीचा कायदा केला असून सरकार शेतकर्‍यांसाठी न्यायालयात लढा देत आहे. बैलगाडा शर्यतीबाबत खंडपीठाने सकारात्मक निर्णय न दिल्यास सरकारने पुन्हा बैलगाडा शर्यत सुरु करण्यासाठी लढा उभारावा. भाजप सरकार लढा उभारुन त्यासाठी पाऊले उचलील.
– रामकृष्ण टाकळकर, संचालक, अखिल भारतीय बैलगाडा संघटना