बोगस भरतीची सीआयडी चौकशी करा

भुसावळ। महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनीमध्ये नुकतेच बोगस नोकर भरतीचे प्रकरण उजेडात आले असून या भरतीमागे मोठे रॅकेट असून अशा प्रकारची भरती संगनमताशिवाय शक्य नाही. याबाबत 2014 पासून झालेल्या कामगार व अभियंत्यांच्या भरती प्रकरणाची पूर्ण चौकशी होणे गरजेचे आहे. झालेल्या भरती प्रकरणात प्रचंंड प्रमाणात आर्थिक देवाण-घेवाण झाली असल्याचे उघडकीस आले आहे. तसेच बोगस प्रमाणपत्रही असल्याने याची सीआयडी चौकशी करण्याची मागणी वर्कर्स फेडरेशनने केली आहे. फेडरेशनतर्फे विविध मागण्यासंदर्भात आंदोलन करण्यात आलेे होेते.

राजकीय हस्तक्षेपामुळे गरजुंवर अन्याय
भरती प्रकरण वीज कंपन्यांनी खाजगी कंपन्यांकडे दिल्याचे सर्वश्रुत आहे. मात्र हा प्रकार केवळ देखावा असून राजकारण्यांकडून सरळ सरळ कंपन्यांना त्यांच्या उमेदवारांची यादी देण्यात येत असल्याने हा प्रकार दिशाभुल करणारा असल्याचे फेडरेशनने म्हटले आहे. नोकर भरतीमध्ये प्रचंड प्रमाणात राजकीय हस्तक्षेप असल्याने बेरोजगारांवर अन्याय होत आहे. या बोगस भरती प्रकरणात वीज क्षेत्रातील कंपन्या सहभागी असण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येते. त्यामुळे या कंपन्यांचीदेखील चौकशी करण्याची मागणी फेडरेशनने केेली आहे.

वीज कामगारांच्या पाल्यांना प्राधान्य देण्याची मागणी
वीज क्षेत्रात कंत्राटी कामगारांची मोठ्या प्रमाणात मागणी असल्याने त्यांची भरती खाजगी कंपन्यांकडून न करता वीज व्यवस्थापनाने निवड प्रक्रियेतून निवड करुन पाहिजे त्या ठेकेदाराकडे वळवावे. या भरती प्रक्रियेत राजकीय व दलालांच्या हस्तक्षेपामुळे पक्षपात होवून आर्थिक पिळवणूक केली जात आहे. त्यामुळे स्थानिक बेरोजगारांवर अन्याय होत आहे. यामध्ये वीज कामगारांच्या पाल्यांना प्राधान्य देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

रानडे कमिटीचा अहवाल स्विकारावा
वीज क्षेत्रातील तिन्ही कंपन्यांमधील कंत्राटी कामगार अनेक वर्षांपासून वीज निर्मितीमध्ये महत्वाची भूमिका पार पाडत असतांना त्यांना कायमस्वरुपी रुजू करुन न्याय द्यावा, अशी मागणी अनेक वर्षांपासून वीज कंपनीकडे केली जात आहे. याबाबत रानडे कमिटीने दिलेला अहवाल योग्य असतांना तो न स्विकारता इतरत्र कमिटी नेमून त्यात हस्तक्षेप करता यावा म्हणून निर्माण केलेल्या या कमिटीला विरोध म्हणून कामगार नेते मोहन शर्मा यांच्या नेतृत्वात वीज कामगारांनी आंदोलन केले आहे. यापुर्वीही मुख्यालयासमोर 28 दिवस आंदोलन छेडण्यात आले होते. त्यानुसार कंत्राटी कामगारांना कायम करण्याचे आश्‍वासन देण्यात आले होते. मात्र व्यवस्थापनाने घुमजाव केल्याने कामगारांवर अन्याय सुरु झाले. त्यामुळे सुरु असलेल्या आंदोलनात तिन्ही कंपन्यांमधील कामगारांचा उत्स्फुर्त प्रतिसाद लाभत आहे. शासनाने यानंतरही न्यायाची भूमिका न घेतल्यास राज्यभरात कामबंद आंदोलन छेडण्यात येणार आहे. त्यात वीज कामगारांनाही सामावून घेण्याचे प्रयत्न आहे. ऐन उन्हाळ्यात संप झाल्यास सर्वसामान्य जनतेला त्रास होण्याची शक्यता आहे.