बोगस राजकीय पक्षांना निवडणूक आयोगाचा दणका!

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्थाबोगस राजकीय पक्षांवर निवडणूक आयोगाने अखेर कारवाईचा बडगा उगारला. आयोगाने 255 राजकीय मान्यताप्राप्त पक्षांच्या यादीतून वगळले असून, त्यामुळे या राजकीय पक्षांना मोठा झटका बसला आहे. तसेच, या राजकीय पक्षांच्या बँक खात्यांची सीबीडीटी (केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)ने चौकशी करावी, अशी सूचनाही आयोगाने केली आहे. या पक्षांची मान्यता रद्द करण्यात आल्याने राजकीय पक्षांची गर्दी आता कमी झाली असून, या पक्षांच्या आर्थिक उलाढालींचीही चौकशी केली जाणार असल्याची माहिती आयोगाच्या सूत्राने दिली आहे. बोगस राजकीय पक्षांपैकी सर्वाधिक 52 पक्ष हे राजधानी दिल्लीतील असून, यापैकी बहुतांश पक्षांच्या कार्यालयाचे पत्ते हे बनावट आहेत. एका पक्षाचा पत्ता तर 17, अकबर रोड नवी दिल्ली असा असून, दुसर्‍या पक्षाचा तर जम्मू-काश्मीरच्या सीआयडी कार्यालयाचा पत्ता आहे. दिल्लीखालोखाल उत्तर प्रदेश 41, तामिळनाडू 30, महाराष्ट्र 24 अशी यादीतून वगळलेल्या पक्षांची संख्या आहे. 2005 पासून 2015 पर्यंत या पक्षांनी एकही निवडणूक लढवलेली नाही, हे विशेष!

बोगस पत्ते, अनेक पक्ष तर अस्तित्वातच नाही!
बोगस राजकीय पक्ष स्थापन करून देणग्या गोळा करण्याचा काही लोकांचा धंदा झाला होता. तसेच, या पक्षांना मोठ्या प्रमाणात करसवलतही मिळत होती. निवडणूक आयोगाच्या दणक्याने आता या पक्षांना कठोर कारवाईला सामोरे जावे लागणार आहे. आयोगाने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी)ला या 255 पक्षांची यादी दिली असून, त्यांच्या आर्थिक व्यवहारांच्या चौकशीचे निर्देश दिले आहेत. या पक्षांना यादीतून वगळण्यापूर्वी त्यांनी गेल्या दहा वर्षात एकही निवडणूक का लढली नाही, अशी विचारणाही आयोगाने केली होती. परंतु, त्याबद्दल या पक्षांनी समाधानकारक उत्तर दिले नव्हते. 2005 ते 2015 पर्यंत निवडणूक न लढण्याच्या कारणास्तव या पक्षांना अखेर मान्यताप्राप्त पक्षाच्या यादीतून वगळण्यात आले आहे. या पक्षांच्या कार्यालयाची माहिती घेतली असता, यापैकी बरेच पक्ष तर अस्तित्वातच नसल्याची धक्कादायक बाब चव्हाट्यावर आली. त्यामुळे आयोगाने सीबीडीटीला पत्र लिहून या पक्षांच्या चौकशीचे आदेश दिले असून, दोषी आढळल्यास कायदेशीर कारवाईची सूचना केली आहे. तसेच, या पक्षांच्या देणग्या, आर्थिक व्यवहारांचीही चौकशी केली जाणार आहे.

देणग्या स्वीकारण्याचे हिशोब नाहीत!
नियमानुसार, राजकीय पक्षाचा कोषाध्यक्ष किंवा जबाबदार व्यक्ती हा प्रत्येक आर्थिक वर्षात मिळालेल्या देणग्यांची नोंद ठेवण्यास जबाबदार असतो. तसेच, 20 हजारापेक्षा जास्त रक्कम देणगी देणार्‍यांचा पूर्ण तपशील ठेवावा लागतो. परंतु, बहुतांश राजकीय पक्षांनी असा कोणताही हिशोब ठेवलेला नाही तसेच तो आयोगाकडे सादरही केलेला नाही, असे चौकशीत उघड झाले आहे. निवडणूक आयोगाला राजकीय पक्षांना मान्यता देण्याचा अधिकार आहे, परंतु त्यांची मान्यता रद्द करण्याचा अधिकार नाही. त्यामुळे यादीतून वगळले गेले तरी हे 255 राजकीय पक्ष अद्यापही अस्तित्वात आहे. त्यांची मान्यता रद्द करण्याचे अधिकार देण्यात यावे, अशी आयोगाची मागणी आहे. देशात एकूण 1780 पेक्षा जास्त राजकीय पक्ष नोंदणीकृत असून, हे पक्ष गैरमान्यता प्राप्त राजकीय पक्ष आहेत. तर सात राजकीय पक्ष हे राष्ट्रीय पक्ष आहेत. त्यात भाजप, काँग्रेस, बसपा, तृणमूल काँग्रेस, भाकप, माकप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचा समावेश आहे. या शिवाय, देशात 58 राज्यस्तरीय पक्ष म्हणून मान्यताप्राप्त पक्ष आहेत.