बोपखेल-खडकी उड्डाणपुलाला प्रशासनाचा खोडा!

स्थायी समितीच्या पुढील बैठकीत यावर चर्चा

पिंपरी : संरक्षण खात्याच्या ताब्यात असलेल्या आणि मुळा नदीवरील बोपखेल आणि खडकीला जोडणार्‍या पुलाला संरक्षण खात्याने मंजुरी दिलेली आहे. मात्र जागेचा मोबदला मिळाल्यावर ना हरकत प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे. यासाठी संरक्षण खात्याने 22-24 कोटींची मागणी केली आहे. मात्र, हा मोबदला देण्यासंदर्भात प्रशासन खोडा घालत असल्याचे विश्‍वसनीयरीत्या समजते. त्यामुळे पूल उभारणीचे काम लांबणीवर पडणार आहे. स्थायी समितीच्या पुढील बैठकीत यावर चर्चा होणार आहे.

पिंपरी-चिंचवड, पुणे महापालिकेच्या सीमेवर असलेल्या बोपखेल गावातील रस्ता सीएमईमध्ये जातो. पिंपरी-चिंचवडला येणारे विद्यार्थी, कर्मचारी यांना सोयीचा रस्ता होता. पूर्वी या गावात जाण्यासाठी दापोडीतील सीएमई हद्दीतून जावे लागत होते. मात्र, संरक्षणाच्या मुद्द्यावरून या जागेतून जाण्यास लष्कराने मनाई केली आहे. त्यामुळे पिंपरी-चिंचवडला जाण्यासाठी 15 आणि पुण्याला जाण्यासाठी नागरिकांना सुमारे 20 किलोमीटरचा वळसा घालावा लागत होता. हा रस्ता काही वर्षांपूर्वी बंद करण्यात होता. तेव्हापासून बोपखेलमधून खडकीला जोडणार्‍या पुल बनवावा, अशी मागणी नागरिक आणि स्थानिक नेते यांच्याकडून होते आहे. या भागात लष्करातील माजी सैनिक, कामगार, कष्टकरी आणि नोकरदार वर्ग मोठ्या प्रमाणावर वास्तव्यास आहे. तसेच या भागाची लोकसंख्या सुमारे 50 हजार एवढी आहे. यासाठी नागरिकांनी मोठ्या प्रमाणावर आंदोलनही केले होते. तसेच या मुद्द्यावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये आरोप-प्रत्यारोपही झडले होते. शिवसेना आणि भाजपात श्रेयवादाची लढाईही सुरू झाली होती.

पुढील वर्षही त्रासाचे जाणार
पुलासाठी मान्यता मिळालेली असली तरी संरक्षण खात्याच्या मान्यतेनंतर लष्कराचे ना हरकत पत्राणपत्र मिळणे आवश्यक आहे. त्यानंतर निविदा प्रक्रिया राबविण्यासाठी सहा ते आठ महिन्यांचा कालावधी लागणार आहे. आता लवकरच पावसाळा सुरू होणार आहे. त्यामुळे पावसाळ्यात या पुलाचे काम होणार नाही. डिसेंबरनंतर लोकसभा आणि विधानसभा निवडुकीचे बिगुल वाजू लागतील. श्रेयवाद हे विलंबाचे कारण नसेल ना, हा मोठा प्रश्‍न आहे. त्यामुळे वर्षभर तरी प्रशासनाची संथता पाहता, पुलाचे काम वर्षभरही सुरू होणार नसल्याची चिन्हे आहे. त्यामुळे बोपखेलवासीयांचे पुढील वर्षही त्रासाचे जाणार असल्याचे दिसून येत आहे.

नागरिकांची मागणी
केवळ रक्कम कमी करण्याच्या नावाखाली पुलाच्या कामाला विलंब केला जात आहे. जमिनीचा मोबदला हा द्यावाच लागणार आहे. रकमेवरून पक्षात दोन गट पडले आहेत. त्यामुळे महापालिका प्रशासनाने तातडीने कार्यवाही करावी. संरक्षणखात्यास रक्कम देऊन निविदा प्रकिया राबवावी. नागरिकांना होणारा त्रास दूर करावा, अशी मागणी या भागातील नागरिक आणि नगरसेवकांनी केली आहे. या प्रश्‍नावर बुधवारच्या स्थायी समितीत चर्चा होणार आहे.