बोपखेल-बोपखेल ते खडकीला जोडणा-या मुळा नदीवर बोपखेलवासियांसाठी पुल बांधण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने परवानगी दिल्यानंतर महापालिकेने निविदा मागविल्या. पंरतु, एकही निविदा प्राप्त झाली नाही. त्यामुळे पुलाचे काम लांबणीवर जाण्याची शक्यता आहे. येत्या शुक्रवारी ८ रोजी लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्याची दाट शक्यता आहे. तत्पूर्वी निविदा प्रक्रियेची कार्यवाही पूर्ण होणे अशक्य आहे. त्यामुळे पुलाच्या कामाला आचारसंहितेचा फटका बसणार आहे. दीड महिन्यानंतर पुन्हा निविदा प्रक्रिया राबववी लागणार आहे.
पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीतील बोपखेलचे नागरिक दापोडीतील सीएमईच्या हद्दीतील रस्त्याचा रहदारीसाठी वापर करीत होते. मात्र, बोपखेल गावासाठी दापोडी येथून सीएमई हद्दीतून जाणारा रस्ता उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार 13 मे 2015 रोजी बंद करण्यात आला होता. चार वर्षांपासून बोपखेलवासियांना पिंपरी-चिंचवड किंवा पुण्यात जाण्यासाठी मोठा वळसा घालावा लागत आहे. त्यामुळे महापालिकेने मुळा नदीवर बोपखेल आणि खडकीला जोणारा पूल उभारण्याचा आणि रस्ता करण्याचा निर्णय घेतला.
त्यासाठी महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात आवश्यक खर्चाची तरतूदही करण्यात आली. परंतु, नदीवरील पूल आणि रस्त्यासाठी लष्कराच्या मालकीची चार एकर जागा संपादन करावी लागणार आहे. लष्कराने आधी या जागेचा मोबदला मागितला. जागा मोजणीनंतर बाजारभावानुसार 25 कोटी 81 लाख रुपये देण्यास महापालिकेने तयारी दर्शविली.
त्यानंतर लष्कराने जागेच्या मोबदल्यात जागेचीच मागणी केली होती. महापालिका, राज्य सरकार जागेच्या मोबदल्यात लष्कराला जागा देण्यास देखील तयार आहे. याच्या अधिन राहून न्यायालयाने मुळा नदीवर बोपखेल आणि खडकीला जोणारा पूल उभारण्यास आणि सार्वजनिक रस्ता करण्यास परवानगी दिली. त्याची निविदा प्रक्रिया करुन 15 दिवसात कामाला सुरुवात करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले होते. त्यानंतर महापालिकेने मुळा नदीवर पूल उभारण्याच्या कामासाठी 45 कोटी 46 लाख 39 हजार 122 रुपयांची निविदा प्रसिद्ध केली. मात्र एकही निविदा प्राप्त झाली नाही. त्यामुळे पुलाचे काम लांबणीवर जाण्याची शक्यता आहे.