भगवतगीतेवरून अधिवेशनात ‘महाभारत’!
निलेश झालटे, नागपूर– मुंबईतील महाविद्यालयामध्ये भगवदगीता वाटपावरुन भाजप सरकार पुन्हा एकदा वादाच्या भोवऱ्यात अडकले आहे. राज्यातल्या नॅक ए आणि ए प्लस मान्यता प्राप्त महाविद्यालयांमध्ये भगवदगीता वाटप करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सरकारच्या या निर्णयामुळे विरोधकांनी त्यांना चांगलेच धाऱ्यावर धरले. शाळांमध्ये विदयार्थ्यांना अभ्यासक्रम नीट शिकवला जात नाही. विद्यापीठे नीट चालवली जात नाहीत. विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्त्या वेळेत मिळत नाहीत आणि त्यामध्ये सरकार विद्यार्थ्यांना भगवदगीता वाचायला लावण्याचा प्रयत्न कशासाठी करते आहे? असा सवाल उपस्थित करत धार्मिक ग्रंथच वाटायचे असतील तर गीतेसोबत कुराण, बायबल देखील वाटा असा सल्ला विरोधी पक्षाने सरकारला दिला आहे.
सरकारचा प्रसिद्धी मिळवण्याचा एक केविलवाणा प्रयत्न
राष्ट्रीय अधिस्विकृती परिषदेकडून ( NAAC ) A मूल्यांकन मिळालेल्या महाविद्यालयांना भगवदगीता वाटण्याचा प्रकार म्हणजे सरकारचा प्रसिद्धी मिळवण्याचा एक केविलवाणा प्रयत्न आहे अशी टिका राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष आमदार जयंत पाटील यांनी जनशक्तिशी बोलताना सरकारवर केली. यावेळी आमदार जयंत पाटील यांनी भगवदगीता वाटण्याच्या सरकारच्या निर्णयाचा उद्देश काय ? केवळ A ग्रेड असणाऱ्या कॉलेजनाच भगवदगीता का वाटण्यात आली ? भगवदगीतेसोबत गुरुग्रंथसाहेब, कुराण आणि इतर धार्मिक ग्रंथ का देण्यात आले नाहीत.? फक्त भगवदगीता देण्याचा निर्णय कोणत्या तर्काने ठरवला गेला ? शिक्षणमंत्र्यांनी स्वतः भगवदगीता वाचली आहे का? यापुढील काळात बक्षीस म्हणून सरकार भगवदगीताच देणार आहे का ? सत्तेत आल्यानंतर आत्तापर्यंत सरकारने महाराष्ट्रात शिक्षण क्षेत्रात कोणते आमूलाग्र बदल घडवून आणले ? असे प्रश्न सरकारला करतानाच याचे उत्तरही सरकारने द्यावे अशी मागणी त्यांनी केली. साऱ्या महाराष्ट्रात शिक्षण क्षेत्राचा बोजवारा उडालेला असताना सरकार अशा वादग्रस्त गोष्टी मुद्दाम करते आहे. शाळांमध्ये धार्मिक ग्रंथ वाटण्याच्या चुकीच्या प्रथा सरकारने पाडू नये. आम्ही भगवदगीतेच्या विरोधात नाही मात्र कॉलेजमध्ये ती वाटण्याची आवश्यकता नव्हती. बातम्यांमध्ये राहण्याचा प्रयत्न शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी यापुढे थांबवावे असा इशाराही आमदार जयंत पाटील यांनी दिला.
हे देखील वाचा
शाळांमध्ये संविधान वितरित होणे आवश्यक- विखे पाटील
देशात संविधान सर्वात मोठा ग्रंथ आहे. शाळांमध्ये संविधान वितरित होणे आवश्यक आहे. आपण धर्मनिरपेक्ष देशात राहतो. या देशात विविध जाती-धर्माचे लोक राहतात. शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना अन्य धर्माचे ग्रंथ आहेत, हे देखील वाचायला द्यावेत. धर्मनिरपेक्षता आपल्या देशाची ओळख आहे. त्यामुळे सरकारचा हा निर्णय धर्मनिरपेक्षतेला धोका निर्माण करणारा असाच आहे.
धर्माधारित राजकारण करू नये- जितेंद्र आव्हाड
गीतेवर विश्वास नाही का? असे प्रश्न विरोधी पक्षाला अडचणीत आणण्यासाठी विचारले जात आहे. आम्ही गीतेचा सन्मान करतो. जर गीता संस्थेला वाटायच्या होत्या तर शासन निर्णय कशाला काढला. देशात संविधान हा सर्वात मोठा ग्रंथ आहे. घटनेच्या सारामध्ये देश धर्मनिरपेक्ष आहे असे सांगितले आहे. त्यामुळे धर्माधारित राजकारण करू नये. वाटायचे तर सगळे ग्रंथ वाटा. आपला देशन विविधतेने नटलेला देश आहे. देश संविधानाने एकत्रित ठेवला आहे. मात्र सरकारकडून गीतेच राजकारण केले जातेय. राज्य संविधानाच्या विरोधी होत चालले आहे.
शिक्षणमंत्री तावडे यांचे स्पष्टीकरण
रज्याचे शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी स्पष्टीकरण देताना म्हटले की, ‘सरकार भगवदगीतेचे वाटप करत नसून, भिंवंडीतील भक्ती वेदांत या संस्थेने आमच्याकडे भगवदगीतेचं मोफत वाटप करण्याची मागणी केली होती. तसेच उच्च महातर भगवतगीतेचे वाटप कोणत्या महाविद्यालयांमध्ये करावे याबाबत उच्च शिक्षण विभागाने परिपत्रक काढले.’ तावडे म्हणाले की, ‘भगवदगीता वाईट आहे असे काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि समाजवादीनं जाहीर करावं. तसंच श्रीकृष्ण खोटं बोलत होते हेही त्यांनी स्पष्ट करावे, असे आव्हानही तावडे यांनी यावेळी केले.
काय आहे परिपत्रकात?
परिपत्रकात सांगण्यात आल्यानुसार, नॅक मुल्यांकन झालेल्या ए आणि ए प्लस श्रेणी प्राप्त मुंबई आणि मुंबई उपनगरांमधील १०० महाविद्यालयांमध्ये भगवदगीतेचं वाटप केलं जाणार आहे. यासाठी लागणाऱ्या 100 भगवदगीतेचे संच संबंधित महाविद्यालयांमध्ये वाटप करण्याचे आदेश प्राचार्यांना देण्यात आले आहे.