भांडे समितीचा अहवाल राज्य सरकारच्या शिफारशीसह केंद्र सरकारला पाठविणार
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांचे परीट समाजाच्या शिष्टमंडळाला आश्वासन
भुसावळ- परीट (धोबी) समाजाच्या न्याय मागण्यांसाठी भांडे समितीचा अहवाल राज्य सरकारच्या शिफारशींसह केंद्र सरकारला पाठविण्याचे ठोस आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शिष्टमंडळाला दिले. विधान परीषेदेचे आमदार डॉ.रामदासजी अवडकर यांच्या नेतृत्वात बालाजी शिंदे, प्रदेश अध्यक्ष विजय देसाई, महिला प्रदेश अध्यक्षा प्रतिभा गवळी, युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष संजय वाल्हे, प्रदेश उपाध्यक्ष प्रमोद चांदुरकर यांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेवून चर्चा केली.
आरक्षण देण्याबाबत सरकार आग्रही
देशातील सतरा राज्य व पाच केंद्रशासीत प्रदेशात धोबी समाज अनुसूचित जाती (एस.सी.) मध्ये आहे पण महाराष्ट्रातील भंडारा व बुलढाणा जिल्ह्यात धोबी समाजाला ओबीसी यादीत टाकण्यात आल्याने समाजावर अन्याय होत असल्याची भावना शिष्टमंडळाने मांडली शिवाय यासाठी करण्यात आलेल्या विविध आंदोलनाची माहितीही प्रसंगी देण्यात आली. प्रसंगी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 31 ऑक्टोबरपर्यंत भांडे समितीचा अहवाल राज्य सरकारच्या शिफारशींसह केंद्र सरकारला पाठविण्याचे ठोस आश्वासन दिल्याचे शिष्टमंडळाच्या वतीने जिल्ह्याध्यक्ष कैलास शेलोडे, ईश्वर मोरे, रमेश ठाकरे, गोपाळ बाविस्कर यांनी कळवले आहे.